२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

जैविक मार्ग बनाइँदै

(नवलपरासी) — पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड ४ लेनको बनाउँदा जनावर ओहोरदोहोर गर्ने १५ स्थानमा जैविक मार्ग बनाइने भएको छ । गैडाकोट दाउन्ने खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ति क्षेत्र र धेरै स्थानमा जंगल पर्ने भएकाले ती स्थानमा राजमार्ग भन्दा मुनिबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न पुल निर्माण हुने भएको हो । 

बुटवल–नारायणगढ सडकअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीका सडक आयोजना प्रमुख सुजन अधिकारीले यो खण्डमा निमार्ण हुने कल्भर्टलाई नै फराकिलो र व्यवस्थित बनाएर वन्यजन्तु वारपार गर्ने बाटो निर्माण गरिने जानकारी दिए ।


जंगल क्षेत्रको १० स्थानमा कल्भर्ट र अन्य ५ स्थानमा जनावर सडक मुनिबाट हिंड्न मिल्ने पुल निमार्ण गरिने भएको हो । पानी बग्ने स्थानबाटै जनावर आउजाउ गर्ने भएकाले ती स्थानमा जैविकमार्ग निर्माण हुने भएको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दुवै साइडमा जंगल रहेको छ । जंगलमा सडक वारपार गर्न सजिलो बनाउन राजमार्गभन्दा मुनिबाट (पुल बनाएर) वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने करिडोर निमार्ण हुने भएको छ । राजमार्गको गैडाकोट थुम्सि, कावासोती, डण्डा, चोरमारा, अरुणखोला र दाउन्ने क्षेत्रको दायाबांया जंगल क्षेत्र रहेको छ । जंगलमा रहने जनावर रातदिन सडक वारपार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले सडक मुनिवाट हिड्न मिल्ने गरि पुल (बाटो) निमार्ण गर्नुपर्ने सडक सर्बेमै भएकाले त्यसै अनुसार ठेकेदार कम्पनिले काम थालेको छ ।


चाइनिज ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिंग कर्पोरेशनले ( सिएससिईसी) सडक निमार्ण शुरु गरेको छ । पुर्वी नवलपरासी तर्फको सडक फराकिलो बनाउने काम कावासोती नगरपालिकाको खरकट्टा जंगल क्षेत्र र गैडाकोटको थुम्सीबाट सुरु गरिएको हो । गैडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको पहिलो खण्डमा काम सुरु गरिएको हो । एक सय १४ किलो मिटर सडक खण्डको काम दाउन्ने गैडाकोट सडक खण्ड र दाउन्ने बुटवल सडक खण्ड गरेर दुई समूहमा बाँडेर एकै चोटी काम सुरु भएको हो ।


यसको लागत १७ अर्ब रहेको छ । काम थालेको ४२ महिनामा निमार्ण पुरा गर्ने सम्झौता रहेको छ । आगामी २०७९ सालसम्ममा राजमार्ग निमार्ण सम्पन्न गर्ने गरि काम भरहेको सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख सुजन अधिकारीले जानकारी दिए ।


प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?