कर तिर्नेको लहर

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — पोखरा पुगेर मात्र तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि कहरले कर तिर्नेहरू रहरले तिर्न थालेका छन् । जिल्लामा गत भदौदेखि आन्तरिक राजश्व कार्यालय खुलेपछि कर तिर्नेको लहर चलेको हो । 

एकै वर्षमा करदाताको संख्या दोब्बर बढ्नुको साथै लक्ष्यको ४२ प्रतिशत बढी कर संकलन भएको छ । कार्यालय प्रमुख हेमराज सुवेदीका अनुसार बागलुङमा चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र १२ हजार करदाता सूचिकृत भएका छन् । गत बर्षको भदौमा करदाता सेवा कार्यालयबाट बढुवा भएर आन्तरिक राजश्व कार्यालय बनेकोमा १८ हजार ३ सय संस्थागत करदाता छन् । त्यस्तै १९ हजार १ सय जना व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएर कर तिर्न लागेको उनले बताए ।

कर तिर्नेले पनि नजिकमा सेवा पाएको बताए । ‘प्यान नम्बर लिन र कर तिर्न पोखरा जानु पर्थ्यो, अहिले यहीं सेवा पाईयो,’ जैमिनी नगरपालिका–१ की पुष्पा आचार्यले भनिन्, ‘गाउँका साना करदाता समूह मिलाएर सदरमुकाम आउने गरेको छन् ।’ सेवाग्राहीमै जागरण आएपछि गत बर्ष ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यालयले ४२ प्रतिशत बढी संकलन गरेको थियो ।

गत वर्ष ६८ करोड १८ लाख कर संकलन भएको थियो । चालु बर्ष उक्त करमा ४१ प्रतिशत वृद्धि गरेर ९६ करोड ५४ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘कर तिर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन सकियो भने करदाता र करको दायरा आँफै बढ्ने रहेछ’ सुवेदीले भने, ‘चालु बर्षको पहिलो चार महिनामा पनि हामीले लक्ष्यको ५० प्रतिशत बढी कर संकलन गरिसकेका छौं ।’ चार महिनाका लागि राखिएको २४ करोड ५८ लाख करको लक्ष्यमा ३५ करोड ५ लाख संकलन भइसकेको उनले बताए ।

उत्कृष्ठ करदातालाई पुरस्कृत गर्ने, सबै स्थानीय तहमा उद्योग बाणिज्य संघको सहकार्यमा कर शिक्षा संचालन गर्ने र साझेदारीमा काम गर्ने अभियान चलाएपछि कर तिर्नेको लर्को लागेको कर अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठले बताए । बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघले कर्मचारी खटाएर करदातालाई फारम भर्न लगाउने र प्रक्रियाबारे बुझाउन थालेको छ । ‘कार्यालयबाट आग्रह भएपछि हेल्पडेक्स राखेर काम थालेका छौं,’ संघका अध्यक्ष युवराज राजभण्डारीले भने, ‘करदाता र व्यवसायीलाई यसले थप सहयोग मिलेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्लाहीका किसानले अझै पाएनन् सरकारी अनुदान 

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — सर्लाहीका किसानले सरकारबाट उखुमा पाउनुपर्ने अनुदान पाएका छैनन् । यहाँका किसानले गतवर्ष उखु बेचेबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने ३६ करोड भन्दा बढी अनुदान रकम नपाएका हुन् । गतवर्ष यहाँका किसानले जिल्लास्थित तीनवटै उद्योगमा गरी ५५ लाख ३३ हजार ४ सय १६ दशमलव ६ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए ।

लामो समयसम्म सरकारी अनुदान वापतको रकम नपाउँदा किसान निराश छन् । जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगमा उखु बेचेका किसानले सरकारबाट ३६ करोड १२ लाख २१ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँ अनुदान रकम पाउनु पर्ने छ । जिल्लाको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा उखु बेचेका किसानले एक वर्षसम्म पनि अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् । उखु क्रसिङको नयाँ सिजन सुरु हुन लाग्दा समेत अघिल्लो वर्ष बिक्री गरेकै उखुको अनुदान रकम नपाउँदा किसान निराश भएका छन् ।

चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाएर छटपटाइरहेका किसानलाई सरकारी अनुदान समेत नपाउँदा मन खिन्न छ । उनीहरूले भुक्तानी दिन चिनी उद्योगीकै नक्कल सरकारले पनि गरेको गुनासो गरे । ‘उद्योगले त पैसा दिएकै छैन, सरकारी अनुदान वापतको रकम पनि पाउन सकेका छैनौं, बारा उधोरणका मुकेश सिंहले भने, ‘भुक्तानीको मामिलामा चिनी उद्योगीकै नक्कल सरकारले पनि गर्‍यो, न उद्योगीले पैसा दिएको छ, नत सरकारले नै अनुदान वापतको रकम दिएको छ ।’

चिनी उद्योगबाट समयमै भुक्तानि नपाउँदा आजित भएका किसान एक वर्षदेखि सरकारी अनुदान रकम समेत नपाउँदा चिन्तित भएका नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । चिनी उद्योगीले जस्तै सरकारले समेत आफूहरूलाई ठगेको उखु किसानको दुःखेसो छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि किसानको हातमा अनुदान रकम पर्न नसकेको मैनालीको भनाई छ । उनले दुईवर्ष अघिको पनि करोडौं रुपैयाँ सरकारी अनुदान किसानले नपाएको गुनासो गरे ।

‘गतवर्षको अनुदानको त कुरै छोडौं, त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षको झण्डै डेढ करोड रकम सरकारी अनुदान किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘किसान चौतर्फी मारमा परिरहँदा सरकारले पनि किसानलाई पीडा थप्ने काम मात्र गरेको छ, किसानको पीडा बुझिदिने कोही भएन ।’

गत वर्ष सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान प्रदान गर्ने घोषण गरेको थियो । किसानले पाउने सरकारी अनुदान वापत करिव ३६ करोडमध्ये भर्खर ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी जिल्लामा आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख जगत थपलियाले दामाशाहीको हिसावले केन्द्रबाट आएको अनुदानको रकम तीनवटै चिनी उद्योगका किसानलाई बाँड्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए ।

उनले यसका लागि आइतबार जिल्लामा गठित भुक्तानी समितिको बैठक राखेर जानकारी दिएका हुन् । थपलियाले हप्ता दश दिनमा अनुदान वापतको रकम चिनी मिललाई पठाइसकिने बताए । ‘जिल्लाका उखु किसानलाई ३६ करोड भन्दा बढी अनुदान वापतको रकम दिनुपर्ने छ, तर केन्द्रबाट ६८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी कोलेनिकामा आएको छ,’ उनले भने, ‘समितिको बैठक बस्दैछु, समितिले निर्णय गरे अनुसारको रकम चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछु ।’ उनले बाँकी रहेको अनुदानरकमको बारेमा केन्द्रलाई ताकेतासमेत गर्ने जानकारी दिए ।

दुई वर्ष अघिको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका किसानको सरकारी अनुदान वापत १ करोड ४३ लाख ७३ हजार ३३ रुपैयाँ दिन बाँकी नै छ । गतवर्ष रकम अपुग भएर बाँकी किसानलाई अनुदान रकम दिन सकिएको थिएन । त्यो बाँकी रकम पनि अहिलेसम्म नआएर किसानलाई दिन नसकिएको कोलेनिका प्रमुख थपलियाले जानकारी दिए ।कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग रकम माग गरेकोमा अर्थले यकिन विवरण पेस गर्न र सम्पूर्ण जिम्मेबारी लिन कृषि मन्त्रालयलाई भनेपछि रकम अड्किएको थपलियाको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले कोलेनिकाको विवरण अनुसार रकम उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ । अर्थले भने कृषिले छानबिन जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेका कारण निकासा रोकिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×