भवनका ठेक्का अलपत्र
(बागलुङ) — विकासे कामको ढिलासुस्ती हटाउन प्रशासनमा उजुरी दिइन्छ । प्रशासनले कतिपय काम समयमा गर्न सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गराइदिन्छ, आवश्यक परे दबाबसमेत दिएर समस्याको समाधानको बाटो खोल्छ ।
बागलुङमा प्रशासन र अदालत आफ्नै भवन नहुँदा आफैं समस्यामा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रेडक्रसको भवनमा ६ वर्षदेखि भाडामा बस्दै आएको छ । पुरानो, सानो र भाडाको घरमा बस्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासन, लेखा, नागरिकता र राहदानी फाँट फरक फरक भवनमा कुद्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रशासनका गोप्य भनिएका फाइल र ठेली बोकेर सडक वारपार गरेको भेटिन्छ । झरी पर्दा कतिपय कागजात भिज्छन् । तर पनि प्रशासनले आफ्नै कमजोरी अन्त्य गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छ । ठेकेदारले काम अलपत्र छाडे पनि प्रशासन मूकदर्शक बनेको छ । प्रशासन जस्तै धेरै संरचना निर्माणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट विनियोजन भए पनि काम अलपत्र परिरहेका छन् । ती संरचना निर्माणमा प्रशासनले दबाब दिन सकेको छैन ।
ठेक्का पाएपछि पहिलो किस्ता बोकेर ठेकेदार भाग्ने, कमिसनको भरमा अनुगमन र मूल्यांकन गरिदिने पद्धतिले प्रशासनसहित करोडौंका संरचना प्रयोगमा नआई जीर्णसमेत भएका छन् ।
सार्वजनिक अपराध, ढिलासुस्ती र जनताको पीरमर्का हेरिदिने सीडीओले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्न भने नसकेका हुन् । बर्सेनि फेरिने सीडीओ आफ्नै भवनको काम नगरी सरुवा भएर हिंडेका छन् । रेडक्रसको भवनमा बसेको प्रशासनले बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ भाडामा खर्चेको छ । यो भवन बनिसक्ने मिति र कार्यालय सार्ने दिन प्रजिअ लुकबहादुर क्षेत्रीले बताउन सकेनन् । २०७० फागुनमा २ वर्षभित्र काम सक्नेगरी जिम्मा लिएको जयबाबा गोरख संयुक्त निर्माण कम्पनीबारे प्रशासनै बेखबर छ ।
ठेकेदार श्याम श्रेष्ठलाई प्रशासन र प्रहरीले समेत भेट्न सकेको छैन । ‘ताकेता गरिरहेका छौं तर ठेकेदार काम गरेझैं देखाएर कता पुग्छन्,’ प्रजिअ लुकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘कारबाही गर्दा पुन: टेन्डर गर्ने झमेला हुन्छ, बरु फकाएर काम गर्न बाध्य छौं ।’ दैनिक ठेकेदारको पछि लाग्न नसक्दा काम अलपत्र परेको उनले बताए । प्रशासनको भवन ठडिएको तर झ्यालढोका राखिएको छैन । रङरोगन पनि भएको छैन भने गेट र कार्यालय परिसर नबनेर बेवारिसजस्तो बनेको छ ।
अघिल्लो वर्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेकेदारको खोजी गरेका बेला श्रेष्ठले केही कामदार पठाएर काम थालेका थिए । चर्चा सेलाएपछि कामदार पनि फर्किए । एक वर्षदेखि ठेकेदारले म्यादसमेत थपेका छैनन् । ठेकेदारको सम्पर्क पत्ता लगाउन नसकेपछि प्रशासनले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्यो । ‘२०७२ फागुन ११ गते म्याद सकिएर थप गर्न पनि ठेकेदार बागलुङ आएका थिएनन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर तेजेन्द्र पौडेलले भने, ‘एकदिन सम्पर्कमा आएपछि महिनौं हराउने ठेकेदारको नियत खराब भयो ।’ तीन करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का दिइएको यो भवनको अधिकांश भुक्तानी भइसकेको छ ।
कानुनी रूपमा मुद्दा दिनुपरेमा जिल्ला अदालत पुग्नुपर्छ । न्याय दिने कार्यालय पनि यतिबेला अन्यायमा छ । ३ वर्षदेखि ठेकेदार नै बेपत्ता भएपछि अदालत पनि भाडाको घरमा छ । अदालतको भवन बनाउने ठेकेदार नारायण जीसीले दर्जनौं ठेक्का लिन्छन् र समयमा सक्दैनन् । ताकेता गरे पनि उनले समयमा काम नसकेर पटकपटक म्याद थप्छन् । अघिल्लो वर्षको असारमा सर्ने भनिएको यो भवनमा वायरिङसमेत नभएको भेटिएपछि फेरि प्लास्टर फोडेर काम भइरहेको छ । दुवै भवनको जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले पनि चासो बढाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्यास गरेको भवनको तोकिएको म्याद सकिएको ३ वर्ष भयो । २०७२ फागुनमा शिलान्यास भई डेढ वर्षमा निर्माण सकिनुपर्ने भवन अझै नसकिएको हो ।
जिल्ला अदालतको भवनलाई ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ इस्टिमेट गरिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियाबाट १० करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको समानान्तर बीएन संयुक्त निर्माण सेवाले पटकपटक म्याद थपेको छ । साढे ३ तलाको भवनमा २ स्थायी इजलाससहित बाल इजलास, अपांगमैत्री वातावरण, र्यामसमेत निर्माण हुनेछ । साथै महिला र पुरुषका बेग्लाबेग्लै शौचालय, छलफल र मिलापत्र कक्षहरू समेत बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । अदालतको परिसर नबनेको, रङरोगन बाँकी छ । वायरिङ डिजाइनमै छुटेकाले फेरि थप्न लागिएको हो । साथै ३ तलाको भवन हुने भए पनि डिजाइनमा ७ तलाको लिफ्ट कायम हुँदा काममा समस्या भएको थियो ।
बनेका स्वास्थ्य चौकीमा ताला
शान्ति प्रक्रियापछि निर्माण थालिएका यहाँका स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि उपचार सेवा प्रभावित छ । नेपाल सरकारको बजेटमा बन्ने ती भवनको डिजाइन तथा निर्माणका काम भवन डिभिजन कार्यालयले गर्दै आएको थियो । दुई वर्षयता उक्त कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा रूपान्तरण भएको छ । उक्त कार्यालयले हेर्ने क्षेत्राधिकार पनि फेरिएपछि धेरै काममा ताकेता पनि हुन सकेको छैन ।
बनिसकेको रायडाँडा, अमलाचौर, सिगाना, निसी र नरेठाँटी लगायतका स्वास्थ्य चौकी पनि हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । कतै ठेकेदारले सर्त पूरा नगरेको, कतै गुणस्तर नभएको उजुरी परेपछि अन्तिम किस्ता रोकिएका छन् । ती भवन पनि हस्तान्तण नभएपछि त्यसै जीर्ण बन्दै गएका छन् । स्वास्थ्य चौकी कतै भाडामा र कतै छाप्राबाट चलेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ १०:३०
