प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक अलपत्र

०७५ असार ६ मा दर्ता भएको विधेयकबारे कुनै निष्कर्ष ननिस्केको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । विशेषगरी नियुक्त हुने सचिवको मर्यादाक्रम र व्यवस्थापन समितिका विषयमा विवाद भएपछि विधेयक अघि नबढेको हो । पछिल्लो समय मर्यादाक्रमको विवाद मौखिक रूपमा सुल्झिएको छ । ‘बहुमतले पेलेर लैजाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन यसैले सहमति खोजेका हौं,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘विशेषगरी हामीसँग दुईवटा समस्या छन् । प्रतिपक्ष दलले संशोधनको प्रस्ताव हालेको छ । यसको सार व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ अधिकारीका अनुसार समितिमा प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्व नरहने चलन छ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले उक्त प्रस्ताव २०७५ साउन ४ मा दर्ता गराएका थिए । त्यसले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘हामीले माथिल्लो अभ्यास हेर्ने हो । संघमा पनि निजी सचिवालय भनेर राखेको छ । तर, काम, कर्तव्य, अधिकार भने केही राखेको छैन,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘प्रतिपक्ष दलले माग गरेअनुसारको व्यवस्था छैन ।’ प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा विधायन समितिका सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले प्रदेशसभा सचिव राजनीतिक नियुक्ति हुने बताए । सवै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संघले निर्देशन दिएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि विशिष्ट श्रेणीका सचिव नियुक्ति गरेकाले सोहीअनुसार गण्डकीमा पनि नियुक्ति गर्न खोजिएको हो । सैद्धान्तिक हिसाबले विशिष्ट श्रेणीको सचिव नियुक्त गर्दा मर्यादा क्रममा उपसभामुख र सांसदभन्दा माथि हुने भन्दै सांसदले पनि जनाएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशसभा सदस्यभन्दा तल मर्यादाक्रममा सचिव राख्ने मौखिक सहमति भएको सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि ६ पटक मात्र छलफल भएको छ । ०७५ भदौ ३० मा अन्तिम बैठक

बसी छलफल गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय सहमति भए पनि समय अभावका कारण विधेयक यथावत् रहेको विधायन समितिका सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताए । ‘अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक अघि बढ्छ,’ उनले भने ‘सहमतिबाट नै विधेयक टुङग्याउने भन्ने छ ।’

विधेयक अलपत्र पर्दा प्रदेशसभामा सचिव नियुक्ति पनि ढिला भएको सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले राजनितिक नियुक्ति गरिएको सचिव बढी खतरनाक हुने बताए । ‘सचिवलाई अधिकार बढी दिइएको छ,’ शर्माले भने, ‘समिति र सचिवको अधिकार बराबर भयो । राजनितिक नियुक्तिले खतरा दोहोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समितिभन्दा बढी पावरफुल देखिएकाले सचिवलाई यति धेरै अधिकार नदिऔं भन्न खोजेका हौ ।’ राजनितिक नियुक्ति गरिएका सचिवलाई बढी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने प्रतिपक्ष दलको पनि भनाइ छ ।