कौसीमै २ सय केजी तरकारी

विना थापा

(कास्की) — पर्यटकीय सहर पोखराको शिवालय चोककी सरस्वती थापाले एक वर्षमा २ सय केजी तरकारी कौसीमा फलाइन् । मौसमअनुसारका तरकारी लगाउने भएकाले उनले बाहिर खासै किन्नु पर्दैन ।

‘१५ वर्षदेखि कौसीमा तरकारी फलाएर खाँदै आएका छौ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले तरकारीसँगै विभिन्न जातका फलफूल पनि फलाएको छु ।’ पोखरा–८ कृषि सञ्जालकी संयोजकसमेत रहेकी उनी औषधि व्यवसायी भए पनि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्दै कौसीमा खेती लाग्छिन् ।

पोखरामा पछिल्लो समय कौसी खेतीतर्फ स्थानीय आकर्षित भएका छन् । जमिन घरघडेरीमा परिणत भएपछि खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । यसकारण पनि स्थानीय कौसी खेतीमा लागेका हुन् । ‘एकातिर कौसीको सदुपयोग, अर्कोतर्फ अर्गानिक खान पाउने,’ थापाले भनिन्, ‘घरको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन पनि भएको छ ।’ थापाले आँप, कागती, स्ट्रोबेरी, अम्बालगायत फलफूलसमेत कौसीमा लगाएकी छन् ।

गत वर्ष वडाले दिएको तालिमपछि खेती लगाउन थालेको पोखरा–८ का डम्बर सुवेदी बताउँछन् । उनले पहिला तरकारीमा धेरै पैसा खर्च हुने गरेकोमा अहिले स्वाट्टै घटेको बताए । पुराना नचाहिने भाडाहरू संकलन गरेर घरको छतमा तरकारी लगाएर घरमा खाना पुगेको उनको भनाइ छ । पोखरा–८ नागढुङ्गा विकास समाजका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले सामूहिक रूपमा कौसी खेती गर्दै आएको बताए । वडावासी कृषि खेतिमा निकै उत्साहित देखिएको पोखरा–८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष २ लाख रुपैयाँ र चालु वर्ष ३ लाख वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ । वडाबाट गत वर्ष ६ सय जनालाई तालिम दिइएकोमा ७५ प्रतिशत सफल भएको उनको दाबी छ । अहिले कृषकहरूले एड्भान्स तालिमको माग गरेको अध्यक्ष बरालले बताए ।

यसैगरी पोखरा–९ मा समेत कौसी खेती गर्नेको संख्या बढेको अध्यक्ष रामराज लम्सालले बताए । कोसी खेतीका लागि वडाले १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पोखराका घना बस्ती भएको विभिन्न वडामा जग्गा थोरै भएको र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कौसी खेतीको अभियान चलाइएको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले बताए । उनका अनुसार यसले पोखरालाई सफा र सुन्दर बनाउनुका साथै तरकारी आयातमा न्यूनीकरण हुन्छ । महानगरले कौसी खेतीका लागि चालु वर्ष ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घना बस्ती भएका १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १० र १७ गरी १० वटा वडालाई खेतीका लागि लक्षित गरिएको कडरियाले सुनाए ।

पोखरामा दैनिक ५० टन तरकारी भित्रिन्छ । जसमा १५ प्रतिशत मात्र कास्कीले धान्छ । बाँकी भारत, धादिङ, मकवानपुर, काठमाडौं, चितवनलगायतका जिल्लाबाट भित्रिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडकसँगै खुले आम्दानीका बाटा

कालीगण्डकी लोकमार्गले धेरैलाई होटल व्यवसायी बनायो । कतिपयले जिप मोटर किनेर सञ्चालन गरेका छन् ।
अगन्धर तिवारी

(पर्वत) — पैयुँ गाउँपालिका–३ बेउलीबासकी कोपिला काफ्ले त्रिवेणी बजारमा बसाइ सरेको १२ वर्ष भयो । बसाइ सरेको ३ वर्षसम्म उनले कष्टले बिताइन् । जब हुवास–त्रिवेणी–वाहाकी हुँदै रानीपानीसम्म सडक खुल्यो, काफ्लेका दिन सुधारिए । 

तत्कालीन चल्तीको पैदलमार्गको छेउमा ९ आना जग्गाको घर किनेर बेउलीबासको गाउँबाट बसाइ सरेकी काफ्लेको दैलाकै बाटो सडक बनेपछि सवारी चाप बढ्न थाल्यो । बिहादी, बाच्छा, रानीपानीवासी यही बाटो हुँदै सवारीसाधनमा पोखरा र बुटवलसम्म पुग्न थाले । काफ्लेले खाजाघर सुरु गरिन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान्लाई कतारबाट बोलाइन् । दुवैले व्यवसाय विस्तार गरे । विदेशको कमाइले व्यवस्थित घर बनाए । घर बनेपछि पाहुना राख्न सुरु गरे । आवासीय सुविधासहितको होटल सुरु गरेयता दैनिक ५–७ जना पाहुना कहिल्यै नटुटेको कोपिलाले बताइन् । ‘सडक खुलेपछि हाम्रो भाग्य चम्किएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘अब यो बाटो पिच भइदिए बुटवलदेखि बागलुङसम्मका मान्छेको भीड हुन्थ्यो ।’ त्रिवेणीको अर्थुन बजारमा उनको मात्रै आवासीय होटल छ । अहिले दक्षिण पर्वतको यात्रामा जाने जो कोहिले पनि बसोबासको समस्या झेल्नुपर्दैन । दक्षिणमा सडक सञ्जाल पुगेपछि कोपिलाको जस्तै बिहादी–४ वाहाकीठाँटीकी राममाया श्रेष्ठले पनि राम्रो व्यवसाय चलाएकी छन् । सडक सञ्जाल सुरु भएपछि वाहाकीको उपल्लो टारीबाट ठाँटीमा व्यवसाय सुरु गरेकी श्रेष्ठकोमा बास बस्ने पाहुनाको भीड लाग्छ । ‘साताअघिदेखि नै कोठा बुक गरेर बस्न आउँछन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘व्यवसाय बढाउने सोचमा छु ।’

दक्षिणका सबैजसो गाउँमा सडक सञ्जालले छोएको धेरै समय भएको छैन । दक्षिणका बिहादी र पैयुं गाउँपालिकाका सबै वडामा ९ वर्षअघि मात्रै सडक सञ्जाल पुगेको हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि ट्र्याक खुलेका सडकलाई गाउँपालिकाले स्तरोन्नती सुरु गरेका छन् । स्तरवृद्धिपछि २ वर्षयता पैयुं र बिहादी गाउँपालिकाका सबै वडामा बाह्रै महिना सवारी चल्न थालेका छन् । त्यसबाहेक उत्तरदक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी लोकमार्गले पनि यी गाउँवासीलाई थप सहज बनाएको छ । करिडोरको फलेबास–११ पाङराङ र बिहादी खण्डको सबैजसो भागको ट्र्याक खुलेर स्तरोन्नतिको चरणमा छ । सडक सञ्जाल पुगेपछि काफ्ले र श्रेष्ठजस्ता दर्जनौं सर्वसाधारणले सडकछेउमा सानोतिनो व्यवसाय सञ्चालन गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । कतिपयले ग्रामीण भेगमा चल्ने जीप र बससमेत सञ्चालन गरेर नियमित आम्दानी गरिरहेको बिहादी–४ का रिखिराम भुसालले बताए ।

दुई लेनको कालीगण्डकी लोकमार्गको विस्तारले पनि दक्षिणवासीमा विकासका आशा जागेको हो । फलेबास–११ पाङराङको कर्नासदेखि बिहादीको बाच्छा, बर्राचौर, रानीपानी र शालिग्रामसम्म विस्तार भएको कालीगण्डकी लोकमार्ग यति बेला ग्राभेल र ग्रेडिङको चरणमा छ ।

लोकमार्गको स्तरवृद्धि भएपछि व्यवसाय मात्रै नभएर यात्रामा समेत सहज हुने विश्वास दक्षिणवासीको छ । ‘पहिला बुटवल पुग्न २ दिनसम्म लाग्थ्यो,’ बिहादी–३ का हरि न्यौपानेले भने, ‘अहिले ६ घण्टामै पुगिन्छ । करिडोर सम्पन्न भए ३ घण्टा पनि लाग्दैन ।’ दैनिक उपभोग्य सामान, उच्च शिक्षालगायतमा बुटवलकै भर पर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाले अब छिट्टै लोकमार्ग कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘चुनावका बेला धेरै नेताले आश्वासन दिएका छन्,’ बिहादी–३ रानीपानीका रामु पराजुलीले भने, ‘नेताको आश्वासन पूरा हुनुपर्छ । हाम्रो भरोसा भनेकै यही लोकमार्ग हो ।’ लोकमार्ग सम्पन्न भए रोजगारीका अवसर मात्रै नभएर स्थानीय उत्पादन छिमेकी मुलुक चीन र भारतसम्म पुर्‍याउनसमेत सहज हुने उनले बताए । बिहादी धान, मकैलगायतको अन्न र आँप, लिचीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो ।

कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा काम निकै सुस्त गतिमा हुँदा दक्षिण पर्वतलाई सदरमुकाम र अरू जिल्लासम्मको यात्रामा भने समस्या भएको छ । २०७३ असारमा सम्झौता भई २०७५ जेठभित्रै ट्र्याक खोलिसक्ने गरी सम्झौता भए पनि सडकको जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले काम बीचैमा छोडेर करीब एक वर्षसम्म सम्पर्कविहीन भएपछि सर्वसाधारणले उक्त कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको १४ किलोमिटर सडक सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको कालीगण्डकी करिडोरको पाल्पास्थित कार्यालयले जनाएको छ । पाल्पास्थित कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार ठेक्का सम्झौता मितिमा काम नसकेपछि कन्स्ट्रक्सनलाई जरिवानासहित मिति थपिएको थियो । थपिएको मिति मंसिरमा सकिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । उनका अनुसार मंसिरसम्म पनि काम नसके ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने तयारी कार्यालयले गरेको छ । कम्पनीले १४ किलोमिटर ट्र्याक, नाली र आवश्यक अरू संरचना निर्माणका लागि कम्पनीले ९ करोड १७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको लागतमा ठेक्का लिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT