दोस्रो घुम्टे महोत्सव मंसिरमा

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम हरिचौरमा दोस्रो गलकोट घुम्टे महोत्सव हुने भएको छ । आगामी मंसिर ४ देखि ११ सम्म हुने महोत्सवमा गलकोटको विभिन्न पक्ष झल्काउने आयोजकको तयारी छ । 

घुम्टे पर्यटन विकास समितिले महोत्सवमार्फत ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको उजागर गराउने लक्ष्य राखेको अध्यक्ष झंकबहादुर बस्नेतले बताए । घुम्टे जिल्लाको अग्लो धुरी हो । यो धुरीसम्म पुग्न दौड प्रतियोगिता राख्ने, महाभारतकालीन इतिहाससँग जोडिएका विषयमा सामाग्री प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ 

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कानुन एकरूपतामा जोड

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — संघीय, प्रदेश तह र संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा पनि कानुनको एकरुपता कायम गर्न मंगलबारदेखि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुन निर्माण तर्जुमा तालिम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रममा २४ स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ७० जनाभन्दा बढीको सहभागिता छ । 

यो तेस्रो कार्यक्रम हो । यसअघि ३६ स्थानीय तहलाई तालिम दिइसकिएको छ । अब बाँकी २५ स्थानीय तहलाई छिट्टै तालिम दिइने स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ । समिति र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान काठमाडौंद्वारा आयोजित कार्यक्रम ४ दिनसम्म चल्नेछ ।

तालिमको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्दै संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कानुनमा एकरूपता ल्याउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । कतिपय स्थानीय तहले कानुन बनाए पनि सही ढंगले नबनाएको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई सस्थागत रूपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुदृढीकरणका लागि तालिमले सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरे । ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र कानुन बनाएमा कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हचुवाका भरमा कानुन बनिरहेका छन् । यसलाई सच्चाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ संघीयतापछि पहिलोपटक जनप्रतिनिधि बनेर इतिहास रचे पनि अब कामका हिसाबले इतिहास बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि सही कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्य प्रदेशमा यस्तो तालिम नदिइएको दाबी गर्दै उनले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने भएकाले यस्ता तालिम स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको जनाए । गाउँ र नगरसभामा विधेयक प्रस्तुत र कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस् भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र सीप नदिएकाले तालिम गर्नुपरेको बताए । आफ्नो कानुन आफैं बनाएर कार्यान्वयनको अधिकार भएकाले राम्रा र समयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT