कानुन एकरूपतामा जोड

यो तेस्रो कार्यक्रम हो । यसअघि ३६ स्थानीय तहलाई तालिम दिइसकिएको छ । अब बाँकी २५ स्थानीय तहलाई छिट्टै तालिम दिइने स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ । समिति र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान काठमाडौंद्वारा आयोजित कार्यक्रम ४ दिनसम्म चल्नेछ ।

तालिमको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्दै संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कानुनमा एकरूपता ल्याउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । कतिपय स्थानीय तहले कानुन बनाए पनि सही ढंगले नबनाएको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई सस्थागत रूपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुदृढीकरणका लागि तालिमले सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरे । ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र कानुन बनाएमा कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हचुवाका भरमा कानुन बनिरहेका छन् । यसलाई सच्चाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ संघीयतापछि पहिलोपटक जनप्रतिनिधि बनेर इतिहास रचे पनि अब कामका हिसाबले इतिहास बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि सही कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अन्य प्रदेशमा यस्तो तालिम नदिइएको दाबी गर्दै उनले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने भएकाले यस्ता तालिम स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको जनाए । गाउँ र नगरसभामा विधेयक प्रस्तुत र कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस् भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र सीप नदिएकाले तालिम गर्नुपरेको बताए । आफ्नो कानुन आफैं बनाएर कार्यान्वयनको अधिकार भएकाले राम्रा र समयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।