कानुन एकरूपतामा जोड

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — संघीय, प्रदेश तह र संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा पनि कानुनको एकरुपता कायम गर्न मंगलबारदेखि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुन निर्माण तर्जुमा तालिम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रममा २४ स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ७० जनाभन्दा बढीको सहभागिता छ । 

यो तेस्रो कार्यक्रम हो । यसअघि ३६ स्थानीय तहलाई तालिम दिइसकिएको छ । अब बाँकी २५ स्थानीय तहलाई छिट्टै तालिम दिइने स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ । समिति र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान काठमाडौंद्वारा आयोजित कार्यक्रम ४ दिनसम्म चल्नेछ ।

तालिमको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गर्दै संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कानुनमा एकरूपता ल्याउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । कतिपय स्थानीय तहले कानुन बनाए पनि सही ढंगले नबनाएको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई सस्थागत रूपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुदृढीकरणका लागि तालिमले सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरे । ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र कानुन बनाएमा कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हचुवाका भरमा कानुन बनिरहेका छन् । यसलाई सच्चाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ संघीयतापछि पहिलोपटक जनप्रतिनिधि बनेर इतिहास रचे पनि अब कामका हिसाबले इतिहास बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि सही कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्य प्रदेशमा यस्तो तालिम नदिइएको दाबी गर्दै उनले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने भएकाले यस्ता तालिम स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको जनाए । गाउँ र नगरसभामा विधेयक प्रस्तुत र कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस् भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र सीप नदिएकाले तालिम गर्नुपरेको बताए । आफ्नो कानुन आफैं बनाएर कार्यान्वयनको अधिकार भएकाले राम्रा र समयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पर्न थाले दुरुत्साहन मुद्दा

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — चालु आर्थिक वर्षको भदौ र असोज महिनामा जिल्ला अदालत बागलुङमा दुई वटा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा परेका छन् । मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भए पनि गत बर्ष दुरुत्साहन मुद्दा परेका थिएनन् । 

रवि लामिछाने प्रकरणपछि दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दाले स्थान पाएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । यसअघि दुरुत्साहन मुद्दा छिटफुट चले पनि चासोको विषय बन्दैनथे । असोजमा परेको एक दुरुत्साहन मुद्दामा जिल्ला अदालतले एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ की एक युवतीले असोज ५ मा गरेको आत्महत्या घटनामा उनका श्रीमान् भुवन केसी पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो । उक्त मुद्दामा मुछिएका २ लाई जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिइएको छ । दुरुत्साहनकै मुद्दामा मदनबहादुर लाल नामका अर्का युवक पनि पक्राउ परेका छन् । उनको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।

‘मुद्दा अन्य प्रकारले परिरहेकै थिए तर अहिले नयाँ व्यवस्थाबारे बुझेपछि दुरुत्साहन भनेर आउन थाले,’ अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमले भने, ‘यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चल्ने गर्थ्यो ।’ आत्महत्या गरेको देखिने हुँदा कतिपय मुद्दामा कर्तव्य ठहर नहुँदा सफाइ पाउने उनले बताए । यसअघि झुन्डिएर, डुबेर वा बिष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका घटनामा परिवारका सदस्यले मुद्दा नदिने चलन पनि थियो । कतिपयले दिइहाले पनि मानसिक, शारीरिक यातना दिए नदिएको छानबिन कमै मात्रामा हुन्थ्यो । गौतम भन्छन्, ‘नयाँ संहितामा व्यवस्था भएर पनि प्रयोगमा आएको दुई महिनादेखि मात्रै हो ।’ प्रविधिको विकाससँगै मुद्दाका प्रकृतिमा पनि फेरबदल आएको अधिवक्ता राम शर्मा बताउँछन् । यसअघि बागलुङ जिल्ला अदालतले दुरुत्साहन मुद्दाका दोषीलाई धरौटीमा छाड्नेसमेत गरेको थियो । तर उच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि जेल पठाएका घटना पनि छन् । ती मुद्दाहरू चर्चामा आएका थिएनन् ।

कारबाही कस्तो छ ?
दुरुत्साहन मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय फरक छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हत्याको मनसाय राखेको, उद्योग गरेको र आफैंले हत्या गरेको हुनुपर्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय हुन्छ । त्यस्तो घटनामा कम्तीमा १५ वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । दुरुत्साहन मुद्दामा भने ५ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै आत्महत्या गर्नेले कसैको नाम लिंदैमा मात्र दुरुत्साहन गरेको ठहर गर्दैन ।

उक्त घटनामा मुद्दा परेको प्रतिवादीले जानीबुझी सक्रियपूर्वक भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ को दफा १८५ ले दुरुत्साहन हुनका लागि मर्ने व्यक्तिले बाँच्ने अवसर नपाएको हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ । त्यस्तो मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान टोलीसमेत विज्ञ हुनुपर्ने अधिवक्ता शर्माले सुझाव दिए । ‘प्रविधिको जटिलता बढेपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली पनि परम्परागत भएर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘सही रेकर्ड उतार्न नसकेमा हरेक घटनामा दुरुत्साहन लाग्न सक्छ ।’

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय आत्महत्या दुरुत्साहन मात्र नभई साइवर अपराधका मुद्दा पनि बढेका छन् । ‘प्रविधिको प्रयोगका कारण धेरै मुद्दाको प्रकृति फेरिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सूचना प्रविधि र पत्रकारितामार्फत हुने कतिपय घटनाले पनि ठूलो मुद्दाको रूप लिएको छ ।’ कसैको चरित्रहत्या गर्ने वा झूटा समाचार लेख्ने प्रवृत्ति पनि बढेको उनले जनाए । पत्रकार महासंघले भने सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिइनुपर्ने भन्दै विधेयकको संशोधनको माग गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT