कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अनलाइनमा विवरण राख्दैनन् स्थानीय तह

अगन्धर तिवारी

(पर्वत) — सर्वसाधारणलाई युग सुहाउँदो सेवा दिन र प्रविधिमैत्री सरकार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले अनलाइन वेबपेज (वेबसाइट) बनाएका छन् । स्थानीय तहको गतिविधि, सेवा, जानकारीमूलक सामग्रीलगायतको विवरण वेबसाइटमा राख्ना सूचना प्रविधि अधिकृतको समेत व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाका ७ स्थानीय तहले भने सबै विवरण वेबसाइटमा राखेका छैनन् । 

स्थानीय तहले वेबसाइटको माथिल्लो ब्यानरमा समावेश गरेका मुख्य मेनुमा राख्नुपर्ने विवरण नै राखेका छैनन् । विभिन्न प्रतिवेदन, विद्युतीय सुशासन र सूचना तथा जानकारीमूलक विवरण उल्लेख गर्न हिच्किच्याएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले राख्नुपर्ने विवरण समावेश नगरी अनावश्यक विवरण वेबपेजमा राखिएका छन् । कतिपयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका गतिविधिलाई हालसम्म मुख्य विषयवस्तु वेबसाइटमा राखेर जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत प्रचार गरेको देखिन्छ । निरन्तर नयाँनयाँ विषय समावेश हुनुपर्ने स्थानीय तहका वेबसाइटमा महिनौं पुराना तस्बिर र जानकारीलाई मुख्य समाचार तथा व्यानरमा राखिएका छन् ।


सूचना प्रविधिमा जानकार र युवावर्गले आफ्नो स्थानीय तहबाट हुने गतिविधि तथा विभिन्न सेवा अनलाइनबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पहुँच सहज भएका बेला व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय तहका मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण, खर्च तथा आम्दानीका विवरण अनलाइनमा नियमित अद्यावधिक हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, स्थानीय तहले मुख्य विवरण नै लुकाउने वा अस्पस्ट रूपमा समावेश गर्दै आएका छन् । ‘गाउँका नागरिकले सूचनाको हक पाउने वेबसाइट मार्फत नै हो,’ फलेबास–१ का याम परियार भन्छन्, ‘वेबसाइटमा विवरण नराख्नु सीधै जनतालाई ठगेको हो । पालिकाको केन्द्रमा सबैको पहुँच हुँदैन । स्थानीय सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ ।’


स्थानीय तहका वेबपेजका मुख्य मेनुअन्तर्गत गृहपृष्ठ, परिचय, कर्मचारी, कार्यक्रम तथा परियोजना, प्रतिवेदन, विद्युतीय शुसासन सेवा, सूचना तथा जानकारी, विषयगत शाखा, ऐन, नियम, स्थानीय राजपत्रलगायत समावेश छन् । मुख्य मेनुअन्तर्गत विभिन्न सहायक मेनु समावेश गरिएका छन् । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले मुख्य र सहायक मेनुमा समावेश शीर्षकबमोजिमका सबै जानकारी समावेश गरेका छैनन् । स्थानीय तहले गरेका कार्यसम्पादन र नियमित गतिविधि वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुनुपर्नेमा कतिपय स्थानीय तहको वेबसाइटमा अढाई वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको सामान्य विवरणसमेत समावेश छैन ।


फलेबास नगरपालिकाको वेबसाइटमा गत असार ९ गतेको नगरसभा कार्यक्रमको फोटोलाई अझै ब्यानर बनाइएको छ । मंगलबार दिउसोसम्म फलेबासको वेबसाइटमा अढाई वर्षअघि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, तथा वडासदस्यहरूको विवरण समावेश गरिएको छैन । फलेबासले वडागत प्रोफाइल विवरण, सामाजिक सुरक्षा, मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनलगायतका विवरण समावेश गरेको छैन भने आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ कै बजेट तथा कार्यक्रम राखिरहेको छ । ३२ ऐन कानुन बनाएको नगरपालिकाले वेबसाइटमा सबै कानुन समावेश गरेको छैन ।


बिहादी गाउँपालिकाले पनि गत असार १० गतेको गाउँसभाको ब्यानर फोटो बनाएर राखेको छ । वडा कार्यालयबारे विवरण नै समावेश छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम ऐन कानुन साइटमा समावेश गरेको छैन । मेनुमा भएका मासिक, चौमासिक, तथा वार्षिक प्रतिवेदन, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयलाई बिहादीले ओझेल पारेको छ । जलजला गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिकै विवरण उल्लेख छैन । विद्युतीय सुशासन सेवा, नियमित प्रगति प्रतिवेदन पनि समावेश गरेको छैन । वेबसाइटमा हुनुपर्ने न्यूनतम जानकारी समेत जलजलाको वेबसाइटमा समावेश छैन ।


पैयुँ गाउँपालिकाले मासिक घटना दर्ताको विवरण नियमित अद्यावधिक गरेको छैन । गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै समावेश छ । पैयुँले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणबारे उल्लेख गरेको छैन । हरेक वर्ष नमुना काम गर्दै चर्चामा आउने महाशिला गाउँपालिका प्रविधिमार्फत हुने सूचना प्रवाहमा भने निकै पछाडि छ । गाउँपालिकाले न्यूनतम रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्ने विवरणहरूसमेत समावेश नगरेको गुनासो स्थानीयको छ । ‘सामान्य विवरण पनि वेबसाइटमा भेटिंदैन,’ स्थानीय बलबहादुर ठकुरीले भने, ‘गाउँमा बस्नेले पालिकामै पुगेर जानकारी लेलान् । बाहिर हुनेले बुझ्ने वेबसाइटबाटै हो । विवरण लुकाएपछि कसरी जान्नु ।’ महाशिलाले नागरिक बडापत्र र प्रगति विवरण दुरुस्त राखेको छैन । मासिक, चौमासिक, वार्षिक, लेखापरीक्षण, अनुगमनलगायतका प्रतिवेदनसमेत समावेश छैनन् ।


सबै स्थानीय तहमा गत २ वर्षदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । प्राविधिकस्तरको अधिकृत दर्जाका कर्मचारीको मुख्य काम स्थानीय तहका विवरणलाई अनलाइनमा अद्यावधिक गर्नु हो । तर, सूचना प्रविधि अधिकृत नै आफ्नो जिम्मेवारीको कामप्रति बेवास्ता गरेको पाइएको छ । ‘सबै विषय समावेश गर्न समस्या छ,’ फलेबासका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत कमल गौतम भन्छन्, ‘कतिपय सफ्टवयर बन्ने क्रममा छन् । कतिपय नभ्याएर अपडेट गरिएको छैन ।’


कुश्मा नगरपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत राजीव रिमालले सबै नागरिकसम्म वेबसाइटको पहुँच नपुग्ने भएकाले अपडेट गरिहाल्न आवश्यक नभएको ठान्छन् । ‘सबै पब्लिकले अनलाइनको एक्सेस पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘आम नागरिकले सहज पहुँच नहुने भएकाले नियमित अपडेट नगरिएको हो ।’


सार्वजनिक सुनुवाइमा आनाकानी

विगत केही वर्षयता आम नागरिकको सबैभन्दा बढी चासोको विषय सार्वजनिक सुनुवाइ बन्ने गरेको छ ।


सर्वसाधारणले आफ्नो टोल र समग्र स्थानीय तहमा भएको बजेट विनियोजन, कार्यक्रम, प्रगति, विकासको गुणस्तरलगायतबारे खुलेर प्रश्न राख्ने मञ्च हो सार्वजनिक सुनुवाइ । त्यहाँ उठेको विषयवस्तुलाई लिपिबद्ध गरी वेबसाइटमा समावेश गर्न स्थानीय तहले छुट्टै मेनु बनाएका छन् । तर, कुनै स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका विषय समावेश गर्दैनन् । ‘हरेक चार महिनामा प्रगति विवरणसहित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ,’ फलेबासका नन्दलाल शर्माले भने, ‘नगरपालिकाले कहिल्यै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको जानकारी छैन । वेबसाइटमा सार्वजनिक सुनुवाइको विवरण उल्लेख गर्दा जनता आउँछन् भनेर लुकाइएको छ ।’


केहीमा सकारात्मक सुरुआत

कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकाले वेबसाइटमा सकारात्मक सुरुआत पनि गरेका छन् । व्यक्तिगत घटना दर्ता, मोबाइल एप, व्यक्तिगत विवरण, गाउँ/नगरको चिनारी, जनप्रतिनिधिलगायतका विवरण वेबसाइटमा सहज छ । मोदीले विद्युतीय सुशासन, नागरिक बडापत्र, सामाजिक सुरक्षा, नमुना फारामबारे जानकारीमा कञ्जुस्याइँ गरेको भए पनि अत्यावश्यक विवरण समावेश गरेको छ ।


दैनिकजसो हुने कार्यक्रमबारे जानकारी, सूचना, विवरणलगायतका विषय मोदीको वेबपेजमा नियमित अपडेट भइरहेको छ । मोदीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत दीपक शर्माले जानकारीमा आएसम्मका सबै सूचना वेबपेजमार्फत सार्वजनिक गरिएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?