उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन

साविकको उपमहानगरपालिकाका अस्थायी कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी अधिकृत तथा पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिवलाई विपक्षी बनाएर स्थायीका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मुद्दामाथि अदालतले २०७४ कात्तिक २१ मा स्थानीय शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २१३ ‘क’ समेतमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई स्थायी नियुक्तिका लागि आदेश दिएको थियो । आदेश दिएको २ वर्षसम्म पनि महानगरले कुनै सुनुवाइ नगरेको कर्मचारीले बताएका हुन् ।

स्थायीको कुरा राखे प्रमुखले हुन्छ, हुन्छ भन्ने तर, प्रक्रिया केही नचाल्ने कर्मचारी गुनासो गर्छन् । मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कानुनी व्यवस्थाको प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी नियुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

महानगरमा १५ देखि ३० वर्ष वढीसम्म काम गरेका कर्मचारी छन् । कोही स्थायी नहुँदै उपदानमा निस्किन्छन् भने कतिपयले राजीनामा दिन्छन् । महानगरमा २ सय बढी कर्मचारी करारमा छन् ।महानगरमा ५८ बढी कानुन निर्माण भएको अधिकृत दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने बताउँछिन् । ‘हामी धेरै पीडित छौं,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुन बनाउन महानगरको वास्ता छैन ।’

महानगरले चाहे कानुन बनाएर स्थायी गर्नका लागि कुनै ठूलो कुरा नभएको उनले बताइन् । महानगरमा स्थायीका लागि १९ दिनसम्म कार्यालय बन्द गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको कर्मचारीले सुनाए । अहिले मुद्दा फैसला भएर पनि अदालतको आदेशलाई कुुनै सुनुवाइ नहुँदा दु:ख लागेको उनको भनाइ छ । उनी १९ वर्षदेखि काम गर्दै आएकी छन् । महानगरपालिकाका कर महाशाखा प्रमुख शिवहरि शर्मा भन्छन्, ‘प्रक्रिया र नियमअनुसार स्थायी गराइदिए हामी पनि त्यहीअनुसार तयार थियौं तर महानगरको वास्तै छैन ।’ शर्मा १५ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।

जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीले पाउने सेवासुवीधा समेत हटाइएको उनीहरूको गुनासो छ । लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी स्थायीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउनका लागि पत्र पठाएको महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताए । ‘महानगरले सीधै आयोग बनाउन नपाइने भएकाले लोकसेवा आयोगको सुझावको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने, ‘आयोगको आदेश आएपछि अघि बढ्छौं ।’