कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

योजनाविहीन सडक कार्यालय

सम्झना रसाइली

(तनहुँ) — सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँलाई संघीय सरकार अन्तर्गतका चार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको एक जिल्ला गरी पाँच जिल्लामा काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । दमौलीस्थित चपाघाटमा रहेको कार्यालयले तनहुँसँगै गोरखा, लमजुङ, मनाङमा केन्द्रीय सरकारको र नवलपुर जिल्लामा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सडक पूर्वाधारका काम गत वर्ष सम्पादन गरेको थियो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिए पनि कार्यालय अहिले भूमिकाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । पृथ्वीराजमार्गसँगै भित्री सडकमा मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नतीका काम गर्नुपर्ने भए पनि कार्यालयसँग न कुनै योजना छन् न त विकासे बजेटै । ‘संघीयतापछि साविक कार्यालय यथावतै रहे पनि बजेट केन्द्रमै भएकाले हामी भूमिकाविहीन छौं,’ कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेले भने, ‘हामी संघीय कि प्रदेश सरकार मातहतको कर्मचारी हौं भन्ने पनि अन्योल छ ।’


आवश्यक बजेट र कर्मचारी दरबन्दीको अभावले कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘संघ र प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न पाँच जिल्लामा काम गर्दै आएका छौं । तर कर्मचारी दरबन्दी र बजेटको भने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने ।


संघ र प्रदेश सरकारको विभिन्न बैठक र निर्णयले काम गर्ने क्षेत्र छुट्याए पनि बजेट अभावले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि उधारो वा ऋण सहयोग लिएर गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको काफ्लेको भनाइ छ । कर्मचारीको तलब आए पनि अहिलेसम्म यस कार्यालयका नाममा कुनै योजना तथा विकास बजेटै नआएको उनले बताए ।


‘कार्यालयबाट सडक मर्मत र विकासका कार्यक्रम जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कहींकतै भत्किएका सडक मर्मत गरिए पनि उधरोमा चल्नुपरेको छ । काम त पूरा हुन्छ तर जब भुक्तानी दिने समय आउँछ कार्यालयलाई समस्या पर्छ ।’ कार्यालयमा १४ कर्मचारी रहे पनि उनीहरू भूमिकाविहिन छन् । डिभिजन प्रमुखसहित १/१ लेखापाल, नासु, कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार, ल्याब असिस्टेन्ट, ७ इन्जिनियर, १६ सव–इन्जिनियार र ४/४ जना हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको माग भएको कार्यालयले जनाएको छ ।


माग दरबन्दी अनुरूप कर्मचारी र कार्यक्रमअनुसारको बिकास बजेट तनहुँ शाखालाई उपलब्ध गराइदिने हो भने कार्यक्षेत्र तोकिएको सबै जिल्लामा सहज र प्रभावकारी तरिकाले काम सम्पादन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने डिभिजन प्रमुख काफ्ले बताउँछन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?