कार्यालय व्यवस्थापनमै वर्ष दिन बित्यो

प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँबरलाई बिहीबार वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले नयाँ संरचना भएकाले अलमलमै वर्षदिन बितेको बताए । उनले सरकार विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएका मुद्दालाई सहजीकरण गर्दै कार्यालय व्यवस्थापनमा नै समय खर्चिएको बताएका थिए । ‘अतिथि बनेर कार्यक्रममा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा कार्यक्रममा एकदिन बित्छ । त्यसको प्रतिफल पाउन सकिँदैन । हेर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम खासै धेरै होइन तर पनि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले बढी व्यस्त हुनुपरेको छ ।’

प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयलाई पनि कानुन राय, सुझाव दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोखरामै पहिलोपटक मुख्य न्यायाधिवक्ताको राष्ट्रिय सम्मेलन, राजनीति र कानुनका व्यक्तिसँग सहकार्य, न्यायालयप्रतिको सहकार्यमा पनि व्यस्त भएको उनले प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता सरकारको मस्यौदा समिति, विधेयक समिति, कानुन मस्यौदा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समितिको सभापति रहेकाले पनि सरकारको काममा नै बढी व्यस्त हुनुपरेको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध हालिएका मुद्दा फैसलाको लागि एकै ठाउँमा सम्भावना नरहेकाले पनि बढी झन्झटिलो हुने गरेको घिमिरेको भनाइ थियो । भन्छन्, ‘सरकार विपक्षी बनाएर हालेका मुद्दा हेर्न कहिले बागलुङ, कहिले काठमाडौं जानुपर्छ । पोखरामा मात्र सबै मुद्दा हेर्ने वातावरण भए काम सहजरूपमा गर्न सकिन्थ्यो ।’ जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारविरुद्धका मुद्दा हेर्न नपाउने भएकाले पनि मुख्य न्यायाधिवक्ता नै सहभागी हुनुपर्ने उनले बताए । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा हुने बैठकमा पनि बढी समय खर्चिनु परेको उल्लेख छ । सरकारविरुद्ध परेको कुल २९ मुद्दामध्ये ५ वटा फैसला भएको जनाउँदै उनले विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायसँग सहकार्यर् र समन्वय गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको बताएका थिए । २०७४ चैत ८ मा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरी कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख कुँवरले मुख्य न्यायधिवक्ता प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहाकार हुने भएकाले पनि बढी व्यस्त हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले भने, ‘सैद्धान्तिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हद म्यादभित्र नै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । यो पहिलो प्रयास हो र प्रतिवेदन पनि ।’ उनले आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनको व्यवस्था ०७५ मा ल्याएको जानकारी दिँदै विभिन्न चुनौती भए पनि उत्कृष्ट भएको बताए ।

उनले प्रदेशका कुनै पनि भौतिक संरचना व्यवस्थित नभइसकेको हुँदा निकै चुनौती सामना गर्नुपरेको बताए । उनले प्रतिवेदनको समीक्षा र अध्ययनले मात्र विस्तृत रूपमा बोल्न सकिने बताएका थिए । उनले कानुनी र सैदान्तिक रूपमा पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘हामीले हाम्रा उत्तराधिकारीलाई दिने भनेको यही पद्धति हो । यसैमा रहेर काम गर्नुपर्छ । भौतिक संरचना छैन नभन्नुस सानो भए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले थुप्रै काम गरेको छ यसको मूल्यांकन हुनेछ ।’