पहेंलो कार्ड ‘कामविहीन’

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — हेर्दा हृष्टपुष्ट देखिन्छन्, बोली टाठो छ  । झट्ट हेर्दा उनी अशक्त जस्ता देखिँदैनन्  ।  पोखरा–२४ पामेका ३६ वर्षीय गोविन्द परियारको जीवनको कथा भने बेग्लै छ । उनले ९ महिनाअघि महानगरबाट अपांग परिचयपत्र बनाउँदा पहेलो कार्ड पाएका थिए । तर यो कार्ड उनका लागि कुनै अर्थ छैन । पहेंलो कार्डले सवारी साधनमा यात्रा गर्दा केही प्रतिशत छुट हुनु हो तर उनी बसमा हिंड्न सक्दैनन् ।

न त कुनै व्यापार व्यवसायमा संलग्न न त अन्य कुनै काम गर्न सक्छन् । कारण, उनका दुवै खुट्टा सुक्दै गएका छन् । सिलाइबुनाइको सीप छ तर भर पाउँदैनन् । ‘मेसिन चलाउन सक्दिनँ । उभिनबस्न समेत खुट्टा र ढाडका समस्याका कारण हुँदैन,’ उनले भने, ‘कार्ड सिरानीमै थन्किएको छ ।’ पहेंलो कार्डले थोरै भए पनि पैसा पाइएला भनेर चुप लागेर लिएर आएको उनी सुनाउँछन् ।

उनी १३ वर्षअगाडि मलेसियामा कार दुर्घटनामा परेका थिए । त्यसमा कम्मरदेखि तल असर परेको थियो । आर्थिक अवस्थाले उपचार गर्न सकेनन् । ५ वर्षदेखि यता उनका हातखुट्टाले काम गर्न छाडेपछि अरुका सहारामा बाँच्दै आएका छन् । परियारलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुग्न समेत अरूको सहारा चाहिन्छ, । शरीर पनि दुखिरहने भएकाले दिनहुँ पेन्किलर खानुपर्छ । रातो कार्ड पाए त्यसले थोरै भए पनि राहत हुने उनका छिमेकी पामे सिर्जनशील आमा समूहकी सल्लाहकार शान्तिदेवी तिमिल्सिना सुनाउँछिन् ।

डाक्टरको सिफारिसका आधारमा रातो, पहेंलो, निलो र सेतो गरी ४ थरीका अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचय कार्ड दिइने पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘परियारलाई पुनः भेटेर अवस्था हेरी त्यही अनुसार परिचय कार्ड दिइने गुरुङले बताइन् । रातो पूर्ण अशक्त, निलो आंशिक अशक्तलाई दिइन्छ । रातो कार्ड पाउनेले सेवासुविधा साथै मासिक ३ हजार पाउँछन् भने निलो लिनेले महिनामा १६ सय पाउँछन् ।

सेतो, र पहेंलो कार्ड आरक्षणका साथै केही प्रतिशत छुटलगायत सेवासुविधा मात्र पाइन्छ । पैसाको व्यवस्था हुँदैन । परियारले आफन्त शेरबहादुर परियारको सहारा लिँदै आएका छन् । आर्थिक अवस्थाका कारण शेरबहादुरले राख्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यसअघि जसोतसो उनलाई राख्दै आएँ, आफ्नै घरपरिवारलाई छाक टार्न धौधौ छ,’ शेरबहादुरले भने, ‘उनलाई मन भए पनि धन नभएकाले साथमा राख्न नसकेको हो ।’ शेरबहादुरका अनुसार छुट्टै घर र उनलाई खर्च जुटे अरू कपडा धुने खाना बनाएर खुवाउनेलगायत सहयोग गर्न सकिन्छ ।

परियारलाई आफन्तले राख्न नसकेपछि पामे सिर्जनशील आमा समूहको पहलमा दुईकोठे ब्लकको घर बनाइदिएका छन् । घरदैलो गरेर जुटाएको पैसाले घर बनाएको समूहकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सुवेदी त्रिपाठी बताउँछिन् । ‘पैसा थोरै भएकाले घर पूरा हुन सकेको छैन’, कसैले सहयोग गरे, घर पूरा हुन्छ,’ उनले भनिन् । परियारकी आमा सानैमा छाडेर अन्तै बिहे गरेर गएकी थिइन् । उनी १७ वर्षको उमेरमा विवाह गरी २१ वर्षमा रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए ।

६ वर्षपछि घर फर्कंदा श्रीमती पनि छाडेर अर्कैसँग गएको र दुई छोराछारी मावलतिरै बसेकाले घर आउन नमानेको उनी बताउँछन् । उनका बुबा ७ वर्षअघि बितेपछि उनी अफन्तसँग बस्दै आएका थिए । बासको व्यवस्था स्थानीय आमा समूहले गरे पनि बिहानबेलुका छाक टार्न उनलाई समस्या छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ११:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारी भर्ना गर्दै प्रदेश सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेको छ  । यसले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको छ  ।

यतिबेला प्रदेश सरकार आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो नगरी सरकारले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिमा केन्द्रित हुन थालेको छ । तत्काललाई काम चलाउन भन्दै करारका कर्मचारी राख्न थालिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खुले पनि प्रक्रिया भने पूरा नभइसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘लोकसेवा आयोग बनेको छैन । यसकारण अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘आयोग गठनपछि स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्छौं ।’ उनले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै विभिन्न पदका कर्मचारी छनोट गरेको दुःखेसो गरे । संघीय सरकारले आयोगको पूरै बाटो नखोलिदिएपछि गण्डकी सरकार अघि बढ्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । उनले बाध्यतावश करारमा कर्मचारी माग गर्नुपरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई गत साउन १० मा पारित गरेको थियो । प्रवक्ता बस्नेतले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रभावित हुने भएपछि विशेषगरी अहिलेलाई प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोजिएको बताए । ‘स्थायी कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी स्वतः हटने छन्,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र ८० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक छ । न त संघले कर्मचारी पठाउँछ न त हामीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार नै दिएको छ । यसको विकल्पमा करार कर्मचारी रोज्नुपरेको हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा २२ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको र उक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने गरि अन्य कर्मचारी आउने सम्भावना पनि नरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । हाल गण्डकीमा १८ सय कर्मचारी छन् । ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको बस्नेतले बताए । उनले प्रदेशभरी ४ सय कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । ४ सय कर्मचारी नियुक्तिका लागि मन्त्रि परिषद्को बैठकमा लगिएको प्रस्ताव स्वीकृतसमेत भइसकेको उनले सुनाए ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि ८० प्राविधिकको दरबन्दीको विषयमा सूचना सार्वजनिक गरेका छौ,’ उनले भने, ‘सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकांश बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कामले गति लिन सकेन । फिल्डमा जाने प्राविधिक नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । बजेट सक्नु मात्र हाम्रो उद्देश्य होइन । बजेट फ्रिज हुनुभन्दा जुन शीर्षकमा जुन योजनामा बजेट छुटाएका थियौं त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

जनतालाई छिटो विकासको अनुभूति दिलाउन कर्मचारी अभावले असम्भव भएकाले समस्या आएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । कर्मचारी अभावमै गतवर्ष थुप्रै योजना प्रभावित भएका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले तत्काललाई प्राविधिक कर्मचारीका लागि करार पद खुल्ला गरिएको भन्दै यस विषयमा आफूलाई बढी जानकारी नभएको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट नै कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT