कर्मचारी भर्ना गर्दै प्रदेश सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेको छ  । यसले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको छ  ।

यतिबेला प्रदेश सरकार आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो नगरी सरकारले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिमा केन्द्रित हुन थालेको छ । तत्काललाई काम चलाउन भन्दै करारका कर्मचारी राख्न थालिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खुले पनि प्रक्रिया भने पूरा नभइसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘लोकसेवा आयोग बनेको छैन । यसकारण अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘आयोग गठनपछि स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्छौं ।’ उनले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै विभिन्न पदका कर्मचारी छनोट गरेको दुःखेसो गरे । संघीय सरकारले आयोगको पूरै बाटो नखोलिदिएपछि गण्डकी सरकार अघि बढ्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । उनले बाध्यतावश करारमा कर्मचारी माग गर्नुपरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई गत साउन १० मा पारित गरेको थियो । प्रवक्ता बस्नेतले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रभावित हुने भएपछि विशेषगरी अहिलेलाई प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोजिएको बताए । ‘स्थायी कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी स्वतः हटने छन्,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र ८० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक छ । न त संघले कर्मचारी पठाउँछ न त हामीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार नै दिएको छ । यसको विकल्पमा करार कर्मचारी रोज्नुपरेको हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा २२ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको र उक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने गरि अन्य कर्मचारी आउने सम्भावना पनि नरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । हाल गण्डकीमा १८ सय कर्मचारी छन् । ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको बस्नेतले बताए । उनले प्रदेशभरी ४ सय कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । ४ सय कर्मचारी नियुक्तिका लागि मन्त्रि परिषद्को बैठकमा लगिएको प्रस्ताव स्वीकृतसमेत भइसकेको उनले सुनाए ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि ८० प्राविधिकको दरबन्दीको विषयमा सूचना सार्वजनिक गरेका छौ,’ उनले भने, ‘सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै अधिकांश बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कामले गति लिन सकेन । फिल्डमा जाने प्राविधिक नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । बजेट सक्नु मात्र हाम्रो उद्देश्य होइन । बजेट फ्रिज हुनुभन्दा जुन शीर्षकमा जुन योजनामा बजेट छुटाएका थियौं त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

जनतालाई छिटो विकासको अनुभूति दिलाउन कर्मचारी अभावले असम्भव भएकाले समस्या आएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । कर्मचारी अभावमै गतवर्ष थुप्रै योजना प्रभावित भएका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले तत्काललाई प्राविधिक कर्मचारीका लागि करार पद खुल्ला गरिएको भन्दै यस विषयमा आफूलाई बढी जानकारी नभएको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट नै कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुँगुरको पित्त खाँदा कैदीको मृत्यु

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — दसैंमा काटिएको सुँगुरको पित्त खाँदा पाँचथर जिल्ला कारागारका ३ जना कैदीले ज्यान गुमाएका छन्  । ज्यान गुमाउनेमा फिदिम नगरपालिका १० का जयप्रसाद जवेगू र फालेलुङ ८ का बुद्धि केरुङ र फालेलुङ ८ का सुन्दर राई रहेको प्रहरीले जनाएको छ  ।

कारागार प्रमुख सुरेन्द्र मुखियाका अनुसार कैदी बन्दीका लागि दसैं मनाउन कारागारमा तीनवटा सुँगुर काटिएको थियो । तीनवटै सुँगुरको पित्त जवेगु, केरुङ, राई र दिनेश खजुमले पकाएर खाएका थिए । खाएपछि झाडा बान्ता सुरु भई उनीहरूलाई राति पाँचथर अस्पताल लगिएको थियो । बुद्धिको अस्पतालमै ज्यान गएको थियो ।

त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि झापाको बिर्तामोड बी एन्ड सी अस्पताल पठाइएका जवेगु र राईको पनि अस्पतालमै ज्यान गएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । दिनेश खजुम भने सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT