ठेक्काका काम गुणस्तरहीन

प्रदेश सरकारको बजेटबाट नयाँ युग कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको छ । ५० प्रतिशत रकम घटाएर ठेक्का पारेको उक्त कम्पनीले २४ मिटर ढलान गरेको छ, त्यो पनि जीप मात्र गुड्न सक्ने गरी । त्यसबाहेक झन्डै १ सय मिटर भित्तामा ताछिएको छ । गलकोट नगरपालिकाले पनि झन्डै ४ किमि सडकको भित्ता ताछेको छ । ३ किमि खण्डमा नाली निर्माण गरेको छ । केही स्थानमा पहिरो नियन्त्रणका लागि पर्खाल पनि बनाएको छ ।

‘कुनै सवारीसाधन चढेर त्यहाँ पुग्दा अप्ठ्यारो खण्ड प्रदेश सरकारको र सजिलो खण्ड नगरपालिकाको लगानीको हो,’ गलकोट–९ का वडाध्यक्ष त्रिलोक थापाले भने, ‘जनताको आँखा छलेर किन यस्तो काम गर्छन् ?’ उक्त खण्डमा कसले काम गर्‍यो, कहिले सकियो र कति लगानी गरियो भन्ने कुनै समन्वय नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारकै ५० लाख लगानीको बागलुङ बजारदेखि तित्याङ र भकुन्डे जाने सडकमा पनि यस्तै फरक देखिन्छ । बुकेनी खण्डमा २० मीटर पहिरोमा तारजाली लगाइएको छ । कल्भर्ट र केही खण्डमा नाली बनाइएको छ तर बागलुङ नगरपालिकाले उत्तिकै रकमले सालबोटदेखि भकुन्डेसम्मको धेरै सडक स्तरोन्नति गरेको छ । केही खण्डमा संरचना पनि बनेका छन् ।

स्थानीय तहले गर्ने काममा तत्कालै अनुगमन हुनुका साथै स्थानीयको श्रमदान जोडिने गरेको छ । यसको परिणाम पनि सकारात्मक देखिने गरेको छ तर प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट आएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई कुनै समन्वय गरिँदैन । ‘काम भएको भन्ने मात्र हुन्छ, समन्वय गर्ने चलनै रहेनछ,’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘लागत स्टिमेट गर्ने र मूल्यांकन गर्ने एउटै व्यक्ति भएकाले काम गुणस्तरहीन देखियो ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर दयाराम अधिकारीले भने गुणस्तरीय काम भएको दाबी गरे । ‘काम नभएको खण्डमा भुक्तानी रोकेका छौं, लागतभन्दा कममा ठेक्का दिएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको अधिकार प्रयोग गरेर ठेक्का लिएकालाई हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।’ थोरै पैसा लगानी भएकाले थोरै काम भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधि भने पैसा बचाएको निहुँमा गुणस्तरहीन काम गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘थोरै पैसा लगानी भयो भनेर उम्कँदा जनताको अधिकार खोसियो,’ ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले भने, ‘सबै रकम सदुपयोग हुने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उपभोक्ता समितिलाई नै अमानतमा काम गर्ने वातावरण बनाए विनियोजित बजेट सबै खर्च हुन्छ ।’ पक्की पुललगायत केही जटिल प्रकारका काम मात्र ठेक्कामा लगाउने, सडक निर्माण, पर्खाल बनाउनेजस्ता काम उपभोक्ता समितिबाटै गराउँदा राम्रो हुने उनले बताए । प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्य पाठक भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबाट चुस्त र गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने देखेर परिमार्जनको तयारी भएको बताउँछन् । ‘यो ऐनले ढिलासुस्ती, कमिसन र गुणस्तरहीन काम गर्ने अवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘संशोधन गरेर तोकिएकै समय र बजेटमा काम गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’

गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही गरेर लाइसेन्स खारेज गर्ने, तत्कालै अर्को ठेक्का लगाउन पाउने चुस्त कानुन बनाउन पहल गरिने उनले बताए । केही काममा उपभोक्ता समितिमार्फत पनि ठेक्का दिने चलन बढेको छ । गत वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अधिकांश उपभोक्ता समितिका काममा ठेकेदारको बिल पेस भएको ठहर गरेको छ । ‘अधिकांश काममा ठेकेदारको कम्प्युटर प्रणालीको बिल पेस भएको देखियो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक पदमबहादुर बस्नेतले भने, ‘उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का दिएको बुझियो ।’ ठेकेदारले २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने र उक्त रकमको केही प्रतिशत श्रमदानका नाममा लगानी गरेको देखाइएको उनले बताए ।

केही स्थानीय तहले गरेकै काम पनि गुणस्तरहीन देखिएका छन् । जैमिनी नगरपालिकाले साझेदारीमा गरेको कालोपत्रे एक महिना नपुग्दै उप्किएको थियो । उक्त स्थानमा लागत स्टिमेट तयार गर्दा नाली र पर्खालको डिजाइनसमेत नभएको पाइएको छ । ‘प्राविधिक तहबाट हामीले धोका पायौं, जसकारण बदनाम भयो,’ जैमिनी नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भने, ‘संरचना अनिवार्य बनाउनुपर्छ भन्ने हेक्का प्राविधिकले राख्नुपर्थ्यो ।’ ठेकेदारको कमजोरीजस्तो देखिए पनि स्टिमेट गर्नेले त्रुटि गर्दा कालोपत्रे एक महिनामा उप्केको थियो । चालु वर्षदेखि हरेक विकास निर्माणका काममा कम्तीमा ४० प्रतिशत संरचना देखिने गरी बनाउनुपर्ने प्रावधान बनेको ढुंगानाले बताए । ‘अब ठग्ने, काम गरेझैं देखाएर खाने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि विधि बनेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नियमावली पनि आइसकेको छ, त्यसले कडाइ गर्छ ।’ मुख्य सडक र ठूला आयोजनाको अनुगमनका क्रममा संरचनाभन्दा डोजर लगाएर भत्काउने काम बढी देखिएको उनले बताए ।