चाडपर्वमा झिनिया

सम्झना रसाइली

तनहुँ — हुनत अघिपछि पनि खाजाको रूपमा प्रयोग हुन्छ झिनिया (झिलिंगा) । दसैंतिहार जस्ता चाडपर्वमा यसको प्रयोग अत्यधिकै हुन्छ । त्यसैले व्यास नगरपालिकास्थित देउरालीनगरका महिला झिनिया बनाएर राम्रै आम्दानी गर्न थालेका छन । घरमा खानमात्र बनाउने उनीहरु यतिबेला व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका हुन ।

गाउँमा दुई आमा समूह छन्। एउटामा ५ र अर्कोमा ६ गरी ११ महिलाले सामूहिक रुपमा झिनिया बनाउँछन्। बिक्रीबाट हुने आम्दानी समूहले राख्छ र दामासाहीले बाढ्छ। घरमै झिनिया बनाउन सिकेपछि व्यवहारमा लागु गरिएको ५० वर्षीया विधादेवी श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘चाडपर्वमा झिनिया बढी बिक्री हुन्छन। दसैंमा झनै बढी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट राम्रो आम्दानी भएको छ। दसैं खर्च राम्रैसँग चल्ने गरेको छ।’


युवा स्वरोजगार र देउरालीनगर आमा समूहले छुट्टाछुट्टै रुपमा झिनिया उत्पादन गर्छन्। अघिल्लो वर्ष वर्ष बजार परीक्षणका लागि मात्र बनाएकोमा राम्रो बजार पाएपछि चाडपर्व लक्षित गरी व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाएको श्रेष्ठले बताइन्।

खाली समय र सीपको सदुपयोगबाट राम्रो आम्दानी भएकोमा युवा स्वरोजगार आमा समूहकी ५५ वर्षीय लिला थापा प्रसन्न छिन्। उद्योगबाट आएको पैसाले हातमुख जोर्नदेखि लिएर सन्चो विसन्चो हुँदा औषधीमुलोलाईसमेत पुगेको उनी बताउँछिन्। ‘अरु बेला हाम्रो समय त्यसै खेर जान्थ्यो’, थापाले भनिन्, ‘उद्योग सञ्चालनपछि समयको सदुपयोग भएको छ। घरमा बेरोजगार भएर बस्न परेको छैन र चाडपर्वका समयमा पैसा पनि देख्न पाइएको छ।’

धेरै माग हुने भएकोले चाडपर्व लक्षित गरेर उद्योगमा काम हुने उनले बताइन्। यो समूहले अघिल्लो वर्ष झिनियाबाट खर्च कटाई ३ लाख रुपैयाँ बचत गरेको थियो। मौसमले साथ दिए यो वर्ष ४ लाख आम्दानी हुने विश्वास थापाको छ। आम्दानी ५ जनाले दामासाहीले बाढ्छन।


देउरालीनगरकी अध्यक्ष मनकुमारी श्रेष्ठले उद्योगबाट महिलाको दैनिकी परिवर्तन भएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘घरको कामधन्दा भ्याएर खाली बस्ने महिला अहिले व्यावसायिक भएका छन्। सीपको प्रयोगले उद्योगमा रोजगारीका साथै राम्रो आम्दानी पनि गरेका छन्।’


उद्योगमार्फत आफ्नो जीवन नै परिवर्तन भएको बताउँदै श्रेष्ठले सदस्यबाट डेढ लाख रुपैयाँ संकलन गरि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएकोमा गत वर्ष ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाइन। चामलको पिठोबाट झिनिया बनाइन्छ। सानो र ठुलो आकारमा बनाएको झिलिंगालाई ५/५ वटाको दरले प्याक गरिन्छ। होलसेलमा प्रतिप्याकेट सानोलाई ४५ र ठूलो झिलिंगालाई ५५ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ। झिलिंगा लमजुङ, गोरखा, पोखरा, नारायणघाट, वीरगञ्जलगायत बजारमा बिक्री हुने गरेको छ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा अभावले योजना प्रभावित

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ पाउदुरकोटमा प्रदेश सरकारले बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउन लागेको छ  । यसका लागि प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले गत वर्ष १ करोड रुपैयाँ छुट्टाएर बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन खोजे पनि प्रदेश मातहत जग्गा नभएर काम रोकियो  ।

जग्गा संघीय सरकारले दिनुपर्छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले जग्गा माग्ने निर्णय गरी केन्द्रमा पठायो । अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । यता भने डिपीआरदेखि अन्य काम रोकिएको छ । प्रदेशभित्रका सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्न लागेको ग्रामका लागि चालु वर्ष पनि १ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । तर काम हुने नहुनेमा प्रदेश सरकार अन्योलमा छ ।


यो एउटा उदाहरणमात्र हो । जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत आइनसकेको र संघीय सरकारले पनि भोगाधिकार नदिदा प्रदेशले अघि सारेका थुप्रै योजना ठप्प भएका छन् । प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्य संरचनासमेत आफु मातहत आइनसकेको अवस्थामा अन्य योजनालाई पनि जग्गा अभाव भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत समावेश गरिएका प्रदेश विश्वविद्यालयलगायत योजनाले कुनै पनि गति लिन नसकेका हुन् । योजनाका लागि जग्गा खोज्ने र हेर्नेबाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । जग्गा यकिन भए पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै प्रदेशले प्राप्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘जग्गै नभएपछि बहुसांस्कृतिक ग्रामलगायत अन्य योजनाको डीपीआरको काम हुन सकेको छैन,’ सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने ।


अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालय र अध्ययन केन्द्र स्थापनाजस्ता योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । गल्फ, क्रिकेटलगायत, खेलमैदान, विशिष्टीकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पताल, स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माणको थालनी गर्ने योजना पनि छन् । त्यसैगरी पोखरा चक्रपथ, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेल, सूचना प्रविधि पार्क, हाई अल्टिच्युट खेल तालिम केन्द्र, प्राणी उद्यानलगायत दर्जनौं योजनालाई जग्गा अभाव भएको हो ।


यस्ता योजनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामार्फत काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘जग्गा छिटो प्राप्ति भएमा प्रदेश सरकारले आफ्ना योजना अघि बढाउन सहज हुन्थ्यो,’ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘डिपीआर र निर्माणको काम पनि हुन्थ्यो ।’ यताबाट जग्गा माग्दै केन्द्रमा पठाउने तर केन्द्रले अहिलेसम्म कुनै उत्तर नदिएपछि प्रदेश सरकारले अव जग्गाकै कारण कुनै पनि योजना नरोकिने उनले बताए । तत्कालीन सिंचाइ कार्यालयको जग्गामा प्रदेश सरकारले मन्त्रीका क्वार्टर बनाउन थालेको भन्दै उनले खाली जग्गा उपयोग गर्ने बताए ।


पूर्वी नवलपरासीमा जिल्लास्तरीय कार्यालय पनि खाली जग्गामा बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । भौतिक संरचना नबनाएसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने भन्दै उनले अव जग्गाकै अभावमा कुनै पनि काम नरोक्ने दोहोर्‍याए । ‘अहिलेसम्म जग्गा अभावले काम गर्न सकेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रको स्वीकृति नकुरी काम गर्छौं ।’


प्रदेश सरकारले प्रशासनिक प्लाजा बनाउने योजना पनि अघि सारेको थियो । तर जग्गा नपाएकै कारण त्यो योजना बिचमै तुहियो । जग्गा अभावका कारण गतवर्ष प्रदेशका २२ करोडका खानेपानी योजना पनि प्रभावित बनेका बस्नेतले बताए । उनका अनुसार बहुउद्देश्यीय र सडकका साझेदारी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जग्गाको समस्या भएपछि गतवर्ष छुटाइएका योजना पनि यस वर्ष कटौती गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्