कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जग्गा अभावले योजना प्रभावित

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ पाउदुरकोटमा प्रदेश सरकारले बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउन लागेको छ  । यसका लागि प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले गत वर्ष १ करोड रुपैयाँ छुट्टाएर बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन खोजे पनि प्रदेश मातहत जग्गा नभएर काम रोकियो  ।

जग्गा संघीय सरकारले दिनुपर्छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले जग्गा माग्ने निर्णय गरी केन्द्रमा पठायो । अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन । यता भने डिपीआरदेखि अन्य काम रोकिएको छ । प्रदेशभित्रका सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्न लागेको ग्रामका लागि चालु वर्ष पनि १ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । तर काम हुने नहुनेमा प्रदेश सरकार अन्योलमा छ ।


यो एउटा उदाहरणमात्र हो । जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत आइनसकेको र संघीय सरकारले पनि भोगाधिकार नदिदा प्रदेशले अघि सारेका थुप्रै योजना ठप्प भएका छन् । प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्य संरचनासमेत आफु मातहत आइनसकेको अवस्थामा अन्य योजनालाई पनि जग्गा अभाव भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत समावेश गरिएका प्रदेश विश्वविद्यालयलगायत योजनाले कुनै पनि गति लिन नसकेका हुन् । योजनाका लागि जग्गा खोज्ने र हेर्नेबाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । जग्गा यकिन भए पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै प्रदेशले प्राप्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘जग्गै नभएपछि बहुसांस्कृतिक ग्रामलगायत अन्य योजनाको डीपीआरको काम हुन सकेको छैन,’ सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने ।


अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालय र अध्ययन केन्द्र स्थापनाजस्ता योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । गल्फ, क्रिकेटलगायत, खेलमैदान, विशिष्टीकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पताल, स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माणको थालनी गर्ने योजना पनि छन् । त्यसैगरी पोखरा चक्रपथ, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेल, सूचना प्रविधि पार्क, हाई अल्टिच्युट खेल तालिम केन्द्र, प्राणी उद्यानलगायत दर्जनौं योजनालाई जग्गा अभाव भएको हो ।


यस्ता योजनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामार्फत काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘जग्गा छिटो प्राप्ति भएमा प्रदेश सरकारले आफ्ना योजना अघि बढाउन सहज हुन्थ्यो,’ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘डिपीआर र निर्माणको काम पनि हुन्थ्यो ।’ यताबाट जग्गा माग्दै केन्द्रमा पठाउने तर केन्द्रले अहिलेसम्म कुनै उत्तर नदिएपछि प्रदेश सरकारले अव जग्गाकै कारण कुनै पनि योजना नरोकिने उनले बताए । तत्कालीन सिंचाइ कार्यालयको जग्गामा प्रदेश सरकारले मन्त्रीका क्वार्टर बनाउन थालेको भन्दै उनले खाली जग्गा उपयोग गर्ने बताए ।


पूर्वी नवलपरासीमा जिल्लास्तरीय कार्यालय पनि खाली जग्गामा बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । भौतिक संरचना नबनाएसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने भन्दै उनले अव जग्गाकै अभावमा कुनै पनि काम नरोक्ने दोहोर्‍याए । ‘अहिलेसम्म जग्गा अभावले काम गर्न सकेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रको स्वीकृति नकुरी काम गर्छौं ।’


प्रदेश सरकारले प्रशासनिक प्लाजा बनाउने योजना पनि अघि सारेको थियो । तर जग्गा नपाएकै कारण त्यो योजना बिचमै तुहियो । जग्गा अभावका कारण गतवर्ष प्रदेशका २२ करोडका खानेपानी योजना पनि प्रभावित बनेका बस्नेतले बताए । उनका अनुसार बहुउद्देश्यीय र सडकका साझेदारी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जग्गाको समस्या भएपछि गतवर्ष छुटाइएका योजना पनि यस वर्ष कटौती गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ११:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?