महानगरमा भएन अनुगमन

यसले ठगी गर्ने व्यवसायीलाई झनै हौसला मिलेको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन हुन्थ्यो । अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले यस्तो अधिकार सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । केही स्थानीय तहले फाट्टफुट्ट अनुगमन गरे पनि त्यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि खासै अनुगमन गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको एक मात्र पोखरा महानगरपालिकाले गत मंगलबार एकपटक मात्र अनुगमन गरेको छ । यसले महानगरले उपभोक्ताको अधिकारप्रति बेवास्ता गरेको आवाज उठ्न थालेको छ । स्रोतहरूका अनुसार महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी बजार अनुगमन गर्ने पक्षमा नरहेकाले हुन नसकेको हो । अनुगमन गर्दा व्यवसायी रिसाउने भन्दै उनले खासै चासो नदिएको स्रोत बताउँछ । प्रशासनले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

चाडबाडको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत सामानमा सेवाग्राहीलाई ठग्ने गरेको जान्दाजान्दै पनि महानगरले अनुगमन नगर्नु दुःखद रहेको पोखरा–४ गैह्रापाटनका विष्णु कार्की बताउँछिन् । ‘बजारमा प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘तर भएको छैन । यसले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ ।’

अन्य समयमा पनि अनुगमन गर्नुपर्नेमा अहिले भने चाडबाडमा पनि नभएको पोखरा–९ नयाँबजारका विक्रम नेपालीले बताए । ‘बजारमा मनपरी छ । आफूखुसी पसलैपिच्छे मूल्य राखेर सामान बिक्री गरिन्छ । कतिपय पसल र व्यवसाय दर्ता नै छैनन्,’ उनले भने, ‘नियमविपरीत भए गरेका क्रियाकलापको अत्यका लागि अनुगमनको खाँचो छ, दसैं–तिहारमा झन् तीव्र रूपमा हुनुपर्ने हो तर पोखारामा शून्य हुनु दुःखद छ ।’

एकपटक मात्र गरिएको अनुगमनमा लेकसाइडस्थित खेतबारी सुपर मार्केटमा लेबल नभएको मासु बिक्री गरिएको भेटिएको थियो । महानगरका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले नापतौलको सामान नवीकरणसमेत नगरिएको, सरसफाइ, मूल्यसूची, लेबल नभएका खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेको पाइएको बताए । नयाँ अभ्यासका कारण मेसो नपाएको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल बताउँछन् । ‘चाडबाडमा मात्र अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘अघिपछि नै प्रभावकारी अनुगमनको योजनामा छौ ।’ उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले पनि बजारमा समस्या रहेको भन्दै अनुगमन निरन्तरता दिइने दाबी गरिन् ।

बागलुङमा बजार अनुगमनका क्रममा साउन ३१ मा ठूलो परिणाममा म्याद गुज्रेका खाद्यपदार्थ भेटिए । ती सामग्री कालीगण्डकी नदी किनारमा जलाइयो । अहिले भने अनुगमन सेलाएको छ । छिटफुट रूपमा गरिने अनुगमनमा भेटिने अखाद्य, म्याद गुज्रेका सामग्री र मूल्यसूची दोब्बर राखेकालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सामान जफत गरेर मात्र छाड्ने गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित नगर अनुगमन समितिले सदरमुकामका औषधि पसलमा तीन गुणा बढी मूल्य असुल गरेको भेटायो । एउटाको नाममा दर्ता भए पनि अर्कोले सञ्चालन गरेको पनि पाइयो । त्यस्ता पसलमा ताला लगाइयो । भोलिपल्ट पसल खुले । तर फेरि अनुगमन भएन ।

फार्मेसी अध्ययन गरेको व्यक्तिले औषधि पसल चलाउनुपर्ने प्रावधानविपरीत केही पसलमा अहेब वा हेल्थ असिस्टेन्ट अध्ययन गरेकाले चलाएको भेटिएको छ । तर, उनीहरूलाई सामान्य चेतावनी दिने र छाड्ने मात्रै गरिन्छ । ‘यसअघि तालिम पाएकाले पनि चलाउन पाउने प्रावधान थियो, त्यस्ता भेटिएमा कारबाही गर्न मिल्दैन,’ सुवेदीले भने, ‘अनुगमनका क्रममा बाहिरी व्यक्ति भेटिएर ताला लगाएको स्थानमा फेरि उस्तैछ ।’

यी उदाहरण मात्र हुन्, बजारमा भेटिने अनियमितताविरुद्ध कारबाही नहुँदा झनै मौलाएको छ । ‘सामान बरामदपछि कारबाही गर्नेभन्दा सामान जलाउने गरिएको हो,’ उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘जरिवाना गरे पनि त्यही अखाद्य वस्तु बेच्ने खतरा देखेर सामान जलाउने निर्णयमा पुगेका हौं ।’ तर सबै पसलमा एकैपटक अनुगमन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

उपभोक्ता ठगिने खतरा भएपछि नियमित अनुगमन गर्न खोजिए पनि कार्य व्यस्तताले नभ्याएको सुवेदीले बताए । ‘कानुन थाहा थिएन भनेर म्याद गुज्रेका, अखाद्य सामान बेच्न पाइँदैन’ समितिले गर्न सक्ने सबै कारबाही गर्छौं, उनीहरूलाई प्रशासनले पनि चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

औषधि पसलमा हरेक साता विज्ञ आउने भन्दै अनावश्यक प्रचार गरिने र त्यसबाट उपभोक्ता ठगिएको सुवेदीले बताए । ‘एउटै व्यक्ति पायल्स, पेट, छाती, मुटु तथा सुगर रोगको विशेषज्ञ भनेर प्रचार भएको छ’ सुवेदीले भने, ‘विज्ञ र डाक्टर पदको समेत दुरुपयोग गरिएको छ ।’ त्यस्तो विज्ञापन गर्ने र अनावश्यक पद सिर्जना गरेको भेटिए कारबाही गर्न सकिने प्रजिअ लुकबहादुर क्षत्रीले बताए । औषधि पसलका रूपमा दर्ता भएर उपचार र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाइनेसमेत क्षत्रीले बताए ।

तनहुँका १० वटै स्थानीय तहमा यतिबेला चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ । पालिकास्तरिय निर्देशन तथा बजार अनुगमन कार्याविधि २०७६ अनुरूप उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २८ बमोजिम उपभोक्ताको हित संरक्षणार्थ बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन् ।

यही जिम्मेवारीमा रहेर स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । यही समितिले बजार क्षेत्रमा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका हुन । तर प्रभावकारी भने छैन । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले दुलेगौडा र खैरेनीटार बजार क्षेत्रमा गरेको अनुगमनक्रममा व्यवसायिले मुल्यसुचि नराखेको, उपभोग्य समय सकिएको खाद्यवस्तु बिक्रीमा रखिएको तथा औषधि पसलले नियमविपरीत औषधि बिक्री गरेको भेटिएको छ ।

दुलेगौंडास्थित एक मेडिकलमा भ्याक्सिन रखिएको फ्रिजमा मासुलगायत अन्य वस्तुसमेत भेटिएको नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताए । ‘अनुगमनको क्रममा निजी क्लिनिकले गरेका धेरै लापारवाही अघि आएका छन्,’ श्रीवास्तवले भने, ‘म्याद सकिएको औषधि बिक्रीका लागि राखिएको, ल्याब तथा प्रयोगशाला दर्ता नभएको, बिरामी जाँच्ने र औषधि बिक्री गर्न योग्यता नै नभएका कर्मचारी भेटिए ।’

नगरक्षेत्रमा अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता नै नगरी नियमविपरीत सञ्चालन गरिएको र योग्यता नपुगेका कर्मचारीबाट बिरामी जाँच र औषधि बिक्री वितरणजस्ता कार्य गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको उनले बताए । पहिलोपटक अनुगमन गरेकाले नियमविपरीत गरिएका कार्यलाई तत्काल सच्चाउन निर्देशन दिएको छ ।

जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाएका छन् । व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीरा जोसीले भनिन्, ‘आम उपभोक्तालाई चाडपर्वको अवसरमा सहज, सुलभ मूल्यमा गुणस्तरिय उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न पाउन भन्ने लक्ष्यसाथ वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा स्थानीय बजार अनुगमन समिति बनाएर अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ ।’

बन्दीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले सरोकारवालाहरूको नेतृत्वमा डुम्रेबजार, बन्दीपुरलगायतका बजारक्षेत्रमा अनुगमन कार्यलाई विशेष रूपमा चलाएको बताइन् । चाडपर्व र उपभोक्ताको हितमा गरिएको अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले आफूले बिक्री वितरण गर्ने वस्तुको मूल्यसूची नराखिएको, उपभोग्य समय अवधि गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री विरण गरिएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, फेन्सी पसलहरूमा मूल्य एकरूपता नभएको जस्ता अनियमित कार्य भेटिएको गुरुङले बताइन् ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्न थालेपछि पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) का उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । पर्वको मौका छोपेर एक्कासि मूल्य बढाउने र मूल्यसूची पनि हटाउन थालेपछि आफूहरू मर्कामा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ । विलासिताभन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढेको छ । आलु, प्याज, दाल तथा मसलाजन्य सामान दसैंमा बढी खपत हुने हुनाले यस्ता वस्तुमा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य राख्ने गरेका छन् । एउटै सामानको मूल्यमा २० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म फरक पाइएको कावासोती– १७ का भीमप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हरियो तरकारीमा दैनिकजस्तो ५ देखि १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने, चामलको मूल्यमा पसलैपिच्छे फरक मूल्य हुँदा पनि यसको नियमन कसैले पनि गरेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेपछि महँगो भए पनि किनेर खानु नै पर्‍यो । बजार क्षेत्रको मनपरी कसले रोक्ने ।’

उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र सरोकारवालाले बजार अनुगमन सुरु गरेका छन् । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मौसमी बजार अनुगमनल निरन्तरता पाएको हो । दसैं तिहारमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र पेयपदार्थको कारोबार बढेसँगै कालोबजारी बढेको भन्दै प्रशासनको अग्रसरतामा अनुगमन गरिएको हो । पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताए । ‘अरू समयभन्दा चाडपर्वमा उपभोक्ता बढी ठगिने गुनासो आउने भएकाले मुख्य बजार क्षेत्रका पसल तथा उद्योगमा अनुगमन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा दोषी भेटिनेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।’

सस्तो र झट्ट हेर्दा राम्रो देखिने सामान ल्याएर उपभोक्ता ठग्ने काम भइरहे पनि निरन्तर अनुगमन र दोषीलाई कानुनी कारबाही नभएको कारण वर्षमा एकपटक हुने अनुगमनले कालोबजारी रोकिएको छैन् । उपभोक्ता सचेत भए मात्र कालो बजारी गर्ने निरुत्साहित हुने भए पनि उपभोक्ताले सस्तोको नाममा उत्पादन मिति, उद्योगको नाम र मूल्यसूचीसमेत नहेर्ने हुनाले ठगीका मुद्दा जिल्लामा कमै दर्ता हुने गरेका छन् । साना व्यवसायीलाई अनुगमनको नाममा प्रशासनले सास्ती दिने गरेको भए पनि ठूला उद्योगमा भने कहिल्यै अनुगमन नहुने साना व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

–बिना थापा (कास्की), प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ) र

नवीन पौडेल (नवलपुर)