१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नारायणी छाडेर गाउँमै माछापालन

नवीन पौडेल

(नवलपुर) — पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–१३ का हुमबहादुर मुसहरको केही वर्षअघिसम्म नारायणी र आसपासको खोलामा माछा मारेर जीविका चल्थ्यो । वर्षातको समयमा नदी आसपासको जग्गामा धान, मकै र तरकारी खेती लगाए पनि उनको जीविका चलाउने मुख्य आधार माछाबाट हुने आम्दानी थियो । 

यतिबेला भने उनको दैनिकी फेरिएको छ । उनी नदी र खोलामा माछा मार्न जान छोडेका छन् । गाउँमै पोखरी बनाएका उनी माछाको स्याहारमै दैनिक व्यस्त हुन्छन् । उनीजस्तै गाउँका अन्य माझी, मुसहर र बोटे समुदायले व्यावसायिक रूपमा माछापालन गरिरहेका छन् । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा माछा मार्न र जाल खेल्न सरकारले रोक लगायो, हामीले अन्य पेसा जानेका छैनौं । मध्यवर्ती क्षेत्रले उपलब्ध गराएको जग्गामा माछा पालेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले समुदाय मिलेर संयुक्त गरेका छौं । हरेक व्यक्तिलाई पोखरीका लागि जग्गा र व्यवसायका लागि अनुदान दिएमा सहज हुने थियो ।’


निकुञ्जले नारायणी र मध्यवर्ती क्षेत्रमा माछा मार्न र निहुरो टिप्न नदी आश्रित समुदायलाई रोक लगायो । सुरुआती अवस्थामा लाइसेन्स लिएर मात्र माछा मार्न पाउने र ठूला जाल प्रयोग गर्न नपाउने भनेपछि यो समुदायको आम्दानी ह्वात्तै घट्यो । अन्य पेसामा आकर्षित गर्ने योजना सोचेजस्तो सफल भएन । युवा अन्य पेसातर्फ आकर्षित भए पनि प्रौढ र पुराना पुस्तालाई भने माछाबिनाको दैनिकी खल्लो लाग्न थाल्यो । लुकीछिपी भए पनि नदीमा माछा मार्न जाँदा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको धरपकडको कारण यो समुदायको पुख्यौली पेसा संकटमा पर्‍यो ।


नदीनाला र जंगल आफ्नो पुर्ख्यौली थलो भएकाले यस्मा आफूहरूको अधिकार भएको भन्दै माछा मार्न पाउनुपर्ने आन्दोलन निकै चर्कियो । तर सरकारले उनीहरूको कुरा सुनेन् । जंगल र नदी आसपासमा बस्ने हुनाले यो समुदाय जंगली जनावरको आक्रमण र बाली क्षतिको चपेटामा पर्‍यो ।


बर्सेनि गैंडा र बाघको आक्रमणमा स्थानीयले ज्यान गुमाउन थालेपछि निकुञ्जले नदी आश्रित समुदायलाई स्वरोजगार बनाउन जंगली जनावर पनि बस्तीमा आउन रोक्ने उपायको खोजीमा लाग्यो ।


खेती गर्दा बर्सेनि जंगल क्षेत्र अतिक्रमण हुने र जनावर पनि गाउँ पस्न थालेपछि पोखरी खनेर नदी आश्रित समुदायलाई नै जिम्मा दिने योजना ल्याएको नमुना मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौडेलले बताए । ‘खेती गर्ने प्रशस्त जग्गा छैन । माछा मारेर छोराछोरीको लालनपोषण र घर व्यवहार चलाउनुपर्ने समुदायलाई एक्कासि माछा मार्न रोक लगाउँदा अन्याय भयो,’ उनले भने, ‘माछा पोखरी खनेपछि व्यवसाय पनि हुने जंगली जनावर बस्तीमा नपस्दा खेती पनि जोगिन थालेको छ ।’


कावासोती नगरपालिकाको ७ र १३ वडाअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको किनारमा घरैपिच्छे माछापोखरी छन् । नमुना मध्यवर्ती र कृष्णसार मध्यवर्ती वनअन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा १ सय ३२ माछापोखरी छन् । निकुञ्जले जग्गा उपलब्ध गराएको छ भने यसमा स्थानीय तहले पनि केही सहयोग गरेको छ । नदी आश्रित समुदाय र मध्यवर्ती क्षेत्रका अन्य व्यक्तिलाई पनि माछापालनमा आकर्षित गर्न योजना ल्याएको वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष विनोद रानामगरले बताए । ‘यो क्षेत्र माछापालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो । धेरै युवाले गाउँमा व्यावसायिक माछापालन गरेका छन,’ उनले भने, ‘अहिले नदी आश्रित समुदायलाई पनि व्यावसायिक रूपमा माछापालनतर्फ आकर्षित गर्न अनुदानसहित प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?