अस्पतालको बजेट अन्यत्रै खर्च

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘एक स्थानीय तहमा, एक अस्पताल’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम यस बर्ष भने हटाइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि यस वर्ष हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अस्पताल स्थापना गर्ने जुन लक्ष्य थियो, त्यस अनुरुप काम गर्न कठिन भयो । स्थानीय सरकारसँग बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व सल्लाह गर्नुपर्ने थियो । हामीले त्यसो नगर्दा स्थानीय तहले असहयोग गर्नु स्वाभाविक नै हो ।’ उनले अस्पताल निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहले जग्गा खोजिदिने र अनुगमनको कार्य पनि गर्नुपर्ने बताए ।

यसो त संघीय सरकारले पनि एक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल अनिवार्य निर्माण गर्ने बताएको थियो । संघीय सरकारले स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण योजना पनि हो । संघीय सरकारको योजनालाई प्रदेशले पनि साकार दिन लागेको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘एउटै योजनामा के जुध्ने भनेर पनि हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि अस्पताल नै निर्माण गर्ने भनेपछि हामीले भइरहेका संघ–संस्थाको स्तरोन्नती गरौं भनेर नै कार्यक्रम हटायौं ।’ उनले गत वर्षको विनियोजित रकमले भइरहेका भवनको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको बताए । यसो त भवन निर्माण गर्ने रकम औषधि खरिदमा खर्चिएको पनि मन्त्रालय बताउँछ ।

स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण भए पनि जनशक्ति कम भएकाले स्थानीय तहको माग अनुसार उक्त ३२ करोड रुपैयाँ विभाजन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा जाँदा त्यहाँको अवस्थाले प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले अवको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पूर्वाधार र जनशक्ति राख्ने भनेर हामीले सोही अनुसार निर्णय गरेका हौं,’ उनले पुन: थपे । अहिले मन्त्रालयको मातहतमा ९ वटा जिल्ला अस्पताल र एउटा सामुदायिक अस्पताल छ । ११ आयुर्वेद औषधालय छन् ।