अस्पतालको बजेट अन्यत्रै खर्च

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एकवटा अस्पताल निर्माण गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३२ करोड रुपैयाँ अन्यत्रै खर्च गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा जग्गा अभावको कारण देखाउँदै अन्यत्र खर्च गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘एक स्थानीय तहमा, एक अस्पताल’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम यस बर्ष भने हटाइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि यस वर्ष हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अस्पताल स्थापना गर्ने जुन लक्ष्य थियो, त्यस अनुरुप काम गर्न कठिन भयो । स्थानीय सरकारसँग बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व सल्लाह गर्नुपर्ने थियो । हामीले त्यसो नगर्दा स्थानीय तहले असहयोग गर्नु स्वाभाविक नै हो ।’ उनले अस्पताल निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहले जग्गा खोजिदिने र अनुगमनको कार्य पनि गर्नुपर्ने बताए ।

यसो त संघीय सरकारले पनि एक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल अनिवार्य निर्माण गर्ने बताएको थियो । संघीय सरकारले स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण योजना पनि हो । संघीय सरकारको योजनालाई प्रदेशले पनि साकार दिन लागेको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘एउटै योजनामा के जुध्ने भनेर पनि हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि अस्पताल नै निर्माण गर्ने भनेपछि हामीले भइरहेका संघ–संस्थाको स्तरोन्नती गरौं भनेर नै कार्यक्रम हटायौं ।’ उनले गत वर्षको विनियोजित रकमले भइरहेका भवनको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको बताए । यसो त भवन निर्माण गर्ने रकम औषधि खरिदमा खर्चिएको पनि मन्त्रालय बताउँछ ।

स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण भए पनि जनशक्ति कम भएकाले स्थानीय तहको माग अनुसार उक्त ३२ करोड रुपैयाँ विभाजन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा जाँदा त्यहाँको अवस्थाले प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले अवको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पूर्वाधार र जनशक्ति राख्ने भनेर हामीले सोही अनुसार निर्णय गरेका हौं,’ उनले पुन: थपे । अहिले मन्त्रालयको मातहतमा ९ वटा जिल्ला अस्पताल र एउटा सामुदायिक अस्पताल छ । ११ आयुर्वेद औषधालय छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन वर्षमा शून्यबाट उत्कृष्ट नगर

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — पटक–पटक कर्मचारी समस्या झेलिरहेको बागलुङको गलकोट नगरपालिका स्थापनाको तीन वर्षमै जिल्लामा उत्कृष्ट घोषित भएको छ । महालेखा परीक्षकले गरेको अध्ययनमा पारदर्शिता, संस्थागत निर्णय र खर्चको व्यवस्थापनका आधारमा गलकोटलाई उत्कृष्ट ठहर गरेको हो । 

बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा लेखा र फाइल व्यवस्थापन गरिँदै । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

२०७२ सालमा गलकोट नगरपालिकाको रेखांकन भएको थियो । २०७३ को निर्वाचनपछि ११ वडाको नगरपालिका संस्थागत भयो । स्थापनादेखि अहिलेसम्म यो नगरपालिका भाडाको घरमा छ । अधिकांस स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरणबाट तलब भत्ता खाने गरेका छन् । तर यो नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाटै चालु खर्च व्यवस्थापन गरेको छ । ‘हामीले सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर लगाएका छौं, त्यसबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गरेका छौं,’ नगरप्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले भने, ‘कर राजश्वबाटै वित्तीय साक्षरता, कर अभिमूखिकरण र सामाजिक क्षेत्रका काम पनि गरेका छौं ।’ जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो वर्ष गत वर्ष १ करोड २८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक कमाइ गरेको यो नगरले गत आर्थिक वर्ष १ करोड ५० लाख आम्दानी गरेको छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई यो नगरपालिकाले विकास निर्माणमा मात्र लगाएको छ । सशर्त अनुदान बाहेकको बजेटलाई तलबमा खर्च नगरेको प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विकले बताए । ‘हामी शून्यताबाट आएका हौं, तर पनि एउटा सिस्टम बनाएर काम गरौं भनेर लागेका छौं,’ उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकले गरेको अनुगमनले देखाएको बाटोमा हिड्ने प्रयास गर्दैछौं ।’ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जथाभावी भत्ता खाने प्रवृत्ति समेत यो नगरमा नदेखिएको हो ।

लेखा व्यवस्थापनका लागि महालेखाले विशेष शुत्रको व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिलोपल्ट शुत्र व्यवस्थापन गरेर काम थाल्ने पनि गलकोट नगरपालिका हो । यहाँ लेखा, प्राविधिक लगायत २२ कर्मचारी करारमा राखेर काम भैरहेको छ । सातजना मात्र स्थायी कर्मचारीले सेवा दिएका छन् । वडाहरू पनि खाली छन् । कर्मचारी अभावमा एउटै कर्मचारीले ३ वटासम्म वडा हेर्नुपरेको विकले बताए । भाडाको घरमा भएपनि नगरपालिकाले राखेको फाइल व्यवस्थापन उत्कृष्ट भेटिएको महालेखाका निर्देशक पदमबहादुर बस्नेतले बताए । ‘उहाँहरूको कार्यक्षमता उत्कृष्ट र कुशल व्यवस्थापन देखियो,’ उनले भने, ‘तोकिएको शीर्षक बाहेक अन्यत्र खर्च केहि भएको छैन, नेतृत्वले पनि भत्ता खाएको देखिएन ।’ कर्मचारीको हकमा समेत अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र भत्तामा खर्च भएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समयमै काम सकेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा हिसाव बुझाउनेमा पनि गलकोट अब्बल देखिएको हो । ‘हामी धमाधम काम गर्दै थियौं, गलकोटका साथीहरू काम सकेर कोलेनिकामा हिसाब बुझाउन आइसकेका थिए’ बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले भने, ‘थोरै कर्मचारी, नियमित मेहेनत र एकजुट भएर काम गर्दा सफल भइने रहेछ ।’ कुँवरले धेरै अदक्ष कर्मचारीबाट काम गर्दा समयमा काम फर्छ्यौट नभएको गुनासो गरे ।

नगरपालिकाले दर्जनबढी कानून बनाएको छ । बनाएका कानून कार्यान्वयनको काम समेत थालिएको उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताइन् । ‘न्यायिक समिति बनाएर स्थानीय विवाद सभाधानको काम पनि गरेका छौं,’ काउचाले भनिन्, ‘नगरपालिका बनाउने मात्र नभई सफल कार्यान्वयन गरेर देखाउन सबै लागेर सफल भयौं ।’ यहाँका प्रमुख भरत शर्मा गैह्रे र उपप्रमुख काउचा दुवै अधिवक्ता समेत हुन् ।

यस अघि बागलुङको ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित भूगोल समावेश गरेर नगरपालिका बनाइएको थियो । गलकोट भन्ने पुरानो राज्य समेत भएकोले बिरासत थेग्न समेत सबै लागेको देखिएको गैह्रेले बताए । ‘यो पुरानो सदरमुकाम थियो, बिभाजित भयो र बिकास हुन सकेन’ उनले भने, ‘अब एकजुट भएर केही गरेर देखाउने बेला आएको छ, त्यसमा हामी जुटेका छौं ।’ समायोजनमा आएका कर्मचारी र करारमा राखिएकाहरूले समेत मेहेनत गरेर सफलतामा पुगिएको उनले बताए । ‘बिकासको बाधक भ्रष्ट्राचार हो, हामीले भ्रष्ट्राचार हुन दिएका छैनौं’ गैह्रेले भने, ‘सबैले पारदर्शीता र सुशासन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दा सफलतामा पुगिएको छ ।’ लेखा व्यवस्थापन र कार्यालय चुस्त भएपछि बिकास र समृद्धिमा जान सहज हुने उनले बताए ।

यो नगरपालिकाले चक्रपथ निर्माण मार्फत वस्तीमा पुग्ने स्तरीय सडकको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एक घर, एक धारा अभियानमार्फत कोष संकलन गरेर खर्च व्यवस्थापनको काम थालेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्