कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

गाउँपालिकालाई नै ‘एक्याप’ मा पार्न पहल

आश गुरुङ

(लमजुङ) — गाउँपालिका ‘एक्याप’भित्र पर्ने तर आफ्ना वडा ‘एक्याप’ भित्र नपर्ने भन्दै लमजुङका २ गाउँपालिकामा रहेका वडाका स्थानीयले ‘एक्याप’बाट आउने सेवासुविधा माग गरेका छन् । गाउँपालिकाका हरेक वडामा समानुपातिक ढंगबाट कार्यक्रम विनियोजन हुनुपर्ने क्व्होलासोंथर र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका स्थानीयले बताएका हुन् ।

गाउँपालिकालाई नै ‘एक्याप’ मा पार्न पहल

२०५० मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), इलाका संरक्षण कार्यालय भुजुङ स्थापना हुँदा ८ वटा गाविसलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राखिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषबाट सञ्चालित एक्याप अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट संचालित छ ।


तत्कालीन समय संरक्षित क्षेत्रभित्र पारेका ८ गाविस अहिले संघीय संरचना अन्तर्गत २ स्थानीय तहमा बाँडिएका छन् । हाल क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ४, भुजुङमा कार्यालय रहेको एक्यापको इलाका संरक्षण कार्यालयभित्र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको ३, ४, ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडा समावेश छन् । १, २ र ९ नम्बर वडा समावेश छैनन् । मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको १ देखि ४ सम्म र ९ नम्बर वडा एक्यापभित्र पर्छ । ५ देखि ८ सम्म एक्यापभित्र पर्दैन ।


क्व्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेका अनुसार एक्यापभित्र नपर्ने वडाका स्थानीयले एक्यापले दिने बजेट माग गरेका छन् । ‘एक्याप क्षेत्रमा आएको बजेट समानुपातिक ढंगले गाउँपालिकाभित्रकै एउटा वडाले पाउने, अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन । स्थानीयको माग ठीक पनि हो’ उनले भने, ‘एक्याप हटाउने, राख्ने, नराख्ने निर्णय केन्द्रीय सरकारको हो, मन्त्रालयको हो ।’ गाउँपालिकाले यसका लागि पहल गरिदिन एक्यापसंग भनेको बताए ।

मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार एक्याप क्षेत्रभित्र नपरेका वडालाई एक्यापमा पार्न गाउँपालिकाले पहल थालेको बताए । ‘हामीबीच कुराकानी भइरहेको छ । एक्यापको इलाका संरक्षण कार्यालयमा पनि छलफल चलेको छ । हाम्रै गाउँपालिकाभित्र पनि छलफल छलेको छ’ उनले भने, ‘हामी सकारात्मक छौं । राख्ने, नराख्ने मन्त्रालयले निर्णय गर्ने होला ।


कार्यापालिका बैठकमा पनि हामी छलफल गर्छौं ।’ २०४३ सालमा परीक्षणको रूपमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप परियोजना ०४९ साउन ५ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी संरक्षण क्षेत्रको रूपमा स्थापना गरेको थियो । सुरुमा १० वर्षका लागि म्याद दिएकोमा त्यसपछि पटक–पटक गरी पछिल्लो समय यही माघ ५ गतेसम्म एक्यापको म्याद छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?