गाउँपालिकालाई नै ‘एक्याप’ मा पार्न पहल

आश गुरुङ

(लमजुङ) — गाउँपालिका ‘एक्याप’भित्र पर्ने तर आफ्ना वडा ‘एक्याप’ भित्र नपर्ने भन्दै लमजुङका २ गाउँपालिकामा रहेका वडाका स्थानीयले ‘एक्याप’बाट आउने सेवासुविधा माग गरेका छन् । गाउँपालिकाका हरेक वडामा समानुपातिक ढंगबाट कार्यक्रम विनियोजन हुनुपर्ने क्व्होलासोंथर र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका स्थानीयले बताएका हुन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र नपर्ने तर क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाभित्र पर्ने गिलुङ गाउँ । तस्बिर : आश/कान्तिपुर

२०५० मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), इलाका संरक्षण कार्यालय भुजुङ स्थापना हुँदा ८ वटा गाविसलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राखिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषबाट सञ्चालित एक्याप अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट संचालित छ ।

तत्कालीन समय संरक्षित क्षेत्रभित्र पारेका ८ गाविस अहिले संघीय संरचना अन्तर्गत २ स्थानीय तहमा बाँडिएका छन् । हाल क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ४, भुजुङमा कार्यालय रहेको एक्यापको इलाका संरक्षण कार्यालयभित्र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको ३, ४, ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडा समावेश छन् । १, २ र ९ नम्बर वडा समावेश छैनन् । मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको १ देखि ४ सम्म र ९ नम्बर वडा एक्यापभित्र पर्छ । ५ देखि ८ सम्म एक्यापभित्र पर्दैन ।

क्व्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेका अनुसार एक्यापभित्र नपर्ने वडाका स्थानीयले एक्यापले दिने बजेट माग गरेका छन् । ‘एक्याप क्षेत्रमा आएको बजेट समानुपातिक ढंगले गाउँपालिकाभित्रकै एउटा वडाले पाउने, अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन । स्थानीयको माग ठीक पनि हो’ उनले भने, ‘एक्याप हटाउने, राख्ने, नराख्ने निर्णय केन्द्रीय सरकारको हो, मन्त्रालयको हो ।’ गाउँपालिकाले यसका लागि पहल गरिदिन एक्यापसंग भनेको बताए ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार एक्याप क्षेत्रभित्र नपरेका वडालाई एक्यापमा पार्न गाउँपालिकाले पहल थालेको बताए । ‘हामीबीच कुराकानी भइरहेको छ । एक्यापको इलाका संरक्षण कार्यालयमा पनि छलफल चलेको छ । हाम्रै गाउँपालिकाभित्र पनि छलफल छलेको छ’ उनले भने, ‘हामी सकारात्मक छौं । राख्ने, नराख्ने मन्त्रालयले निर्णय गर्ने होला ।

कार्यापालिका बैठकमा पनि हामी छलफल गर्छौं ।’ २०४३ सालमा परीक्षणको रूपमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप परियोजना ०४९ साउन ५ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी संरक्षण क्षेत्रको रूपमा स्थापना गरेको थियो । सुरुमा १० वर्षका लागि म्याद दिएकोमा त्यसपछि पटक–पटक गरी पछिल्लो समय यही माघ ५ गतेसम्म एक्यापको म्याद छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकामा धर्ना

कान्तिपुर संवाददाता

(कास्की) — वडाध्यक्षसहित आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेको विरोधमा कांग्रेस समर्थकले बुधबार माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । 

माछापुच्छ्रे–१ का अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङसहित २ जनालाई रिहाइको माग गर्दै उनीहरूले लाहाचोकमा रहेको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । कार्यालय तोडफोड गरेको भन्दै गाउँपालिकाले किटानी जाहेरी दिएपछि मंगलबार उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । वडाध्यक्ष गुरुङसहित तरुण दलका नेता टीकाराम पौडेल (विपुल) पक्राउ परेका हुन् ।

गाउँपालिका कार्यालयमा बुधबार विहानै डेढ सय बढीको संख्यामा पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ताले कार्यालयमा ताला समेत लगाएको थिए । १० बजेपछि सुरक्षाकर्मीले ताला फोरेका थिए । गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कृष्ण दवाडीका अनुसार स्थिति तनावपूर्ण बन्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए ।

सूचना नदिएकाले भदौ २५ मा तोडफोड भएको वडा नम्बर १ का एक कांग्रेस कार्यकर्ताले बताए । उपाध्यक्ष दवाडीले भने सूचना बहाना मात्र भएको बताउँछिन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षका प्रत्यासी खुसीमान गुरुङ भदौको १२ गते सूचना माग्न आएका थिए । हामीले २४ गते दिएर पठायौं, २५ गते उहाँहरूले कार्यालय तोडफोड गर्नुभयो,’ उनले भनिन् ।

कास्कीमा कांग्रेसबाट विजयी बनेका पोखरा महानगरपालिकाका ३, ४, ६, ९, ११, १२ लगायतका वडाका अध्यक्ष र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीलाई बुधबार भेटेर पक्राउ परेकाको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । सेवाग्राहीलाई मर्का नपरोस् भनी तत्काल रिहाइको माग गरेको पोखरा–९ का अध्यक्ष रामराज लामिछानेले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्