गाउँपालिकामा धर्ना

कान्तिपुर संवाददाता

(कास्की) — वडाध्यक्षसहित आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेको विरोधमा कांग्रेस समर्थकले बुधबार माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । 

माछापुच्छ्रे–१ का अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङसहित २ जनालाई रिहाइको माग गर्दै उनीहरूले लाहाचोकमा रहेको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । कार्यालय तोडफोड गरेको भन्दै गाउँपालिकाले किटानी जाहेरी दिएपछि मंगलबार उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । वडाध्यक्ष गुरुङसहित तरुण दलका नेता टीकाराम पौडेल (विपुल) पक्राउ परेका हुन् ।

गाउँपालिका कार्यालयमा बुधबार विहानै डेढ सय बढीको संख्यामा पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ताले कार्यालयमा ताला समेत लगाएको थिए । १० बजेपछि सुरक्षाकर्मीले ताला फोरेका थिए । गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कृष्ण दवाडीका अनुसार स्थिति तनावपूर्ण बन्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए ।

सूचना नदिएकाले भदौ २५ मा तोडफोड भएको वडा नम्बर १ का एक कांग्रेस कार्यकर्ताले बताए । उपाध्यक्ष दवाडीले भने सूचना बहाना मात्र भएको बताउँछिन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षका प्रत्यासी खुसीमान गुरुङ भदौको १२ गते सूचना माग्न आएका थिए । हामीले २४ गते दिएर पठायौं, २५ गते उहाँहरूले कार्यालय तोडफोड गर्नुभयो,’ उनले भनिन् ।

कास्कीमा कांग्रेसबाट विजयी बनेका पोखरा महानगरपालिकाका ३, ४, ६, ९, ११, १२ लगायतका वडाका अध्यक्ष र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीलाई बुधबार भेटेर पक्राउ परेकाको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । सेवाग्राहीलाई मर्का नपरोस् भनी तत्काल रिहाइको माग गरेको पोखरा–९ का अध्यक्ष रामराज लामिछानेले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बसेन

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महिनाको एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । बागलुङ नगरपालिकाको कार्यपालिकाले मासिक दुईपल्ट बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । तर, असार १२ गते नगरपालिकाको बजेट आएपछि अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठक भने बसेको छैन । कार्यपालिकाको निर्णय लत्याएको भन्दै उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कासहितका वडाध्यक्षले बैठकको माग गरेका छन् ।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिँदै आन्दोलनकारी । तस्बिर : कान्तिपुर

कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाएका छैनन् । गत वर्षको फ्रिज बजेट फिर्ता गर्नेदेखि संचित कोषको रकम सदुपयोग गर्न कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान समेत लत्याइएको खड्काले बताए । ‘स्थानीय सरकार युवाक्लब जस्तो भएको छ’ खड्काले भने, ‘क्लबले पनि सामुहिक निर्णयमार्फत काम गर्छ, यहाँ मेयरले एकल निर्णय गरिरहेका छन् ।’ धेरै विवाद सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपनि बैठक बोलाउने चासो नदिएको उनले टिप्पणी गरे ।
खड्काले सोमबार नगरप्रमुखलाई पत्राचार गरेर तत्काल बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् । सात दिनभित्र बैठक नराखे उपप्रमुखकै हैसियतमा कार्यपालिका बैठक बोलाउने चेतावनी पत्रमा छ । पत्रको बोधार्थ संघीय मामिला मन्त्रालय र जिल्ला समन्वयमा पठाइएको छ । ‘मैले पत्राचार गरेको छु, मेयरले नबोलाए मैले बैठक बोलाउँछु,’ खड्काले भने ।

नगरभित्र सञ्चालित ३ खानेपानी आयोजनामा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले कागजात मागेको छ । ‘अख्तियार आइसक्यो, कागजात मागिसक्दा पनि हामी कतिदिन चुप लागेर बस्ने,’ खड्काले भने, ‘नगरसभाको बारेमा समीक्षा समेत भएको छैन ।’ तीनवटा आयोजनामा लागत स्टिमेटभन्दा बढी बिल भरपाई पेस गरेर भुक्तानी माग गरिएको थियो । नगरपालिकाले उक्त रकम भुक्तानी रोकेपछि प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद चर्केको हो । उपप्रमुख नेतृत्वको अनुगमन समितिले विज्ञ राखेर गरेको अनुगमनमा प्रतिघनमिटर गिटीको २ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको दररेट बढाएर भुक्तानी मागिएको भेटाएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले अख्तियारले मागेकोले केही बिलभरपाई र कागजात फोटोकपी गरेर पठाएको बताए । ‘कागज माग्दैमा भ्रष्टाचार भयो भन्न मिलेन, प्रक्रिया नपुगेर आउने बीलभरपाइमा मैले भुक्तानी दिएको छैन,’ कुँवरले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि स्टाफ बैठक समेत नराखेको एक कर्मचारीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्