कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

गण्डकी विश्वविद्यालय विधेयक छलफलमा

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि विधायन समितिमा दफाबार छलफल जारी छ । विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव राखेकाले छलफल लम्बिएको हो । 

गण्डकी विश्वविद्यालय विधेयक छलफलमा

संशोधनमाथि छलफल भए पनि मंगलबारको बैठकले पनि टुंग्याउन सकेन । समितिका सभापति मोहन रेग्मीले समितिका सबै पदाधिकारी र संशोधन दर्ता गराउनेसँग पुन: एक पटक अन्तिम बैठक बस्ने वाचा गर्दै उठे । सत्तारूढ दल नेकपाका राजीव पहारीले प्रदेशसभा स्थगित हुनुको कारण नै विधायन समितिले बिजनेस नदिएको हो भन्ने भ्रम फैलिएकाले समितिमा रोकिएका विश्वविद्यालयलगायत अन्य विधेयकको पनि छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।


उनले दुईपटक विज्ञसँग र अन्य समय सबै सरोकारवाला व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरिएको बारम्बार बैठक राख्दै छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार यो विधेयकलाई सभामा पेस गर्दा हुन्छ । छलफलमा समितिका सदस्य एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले न्यायिक परिषद् गठनमा समावेशी/समानुपातिक, विदेशी नागरिक र छानबिन समितिको संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने विषयमा संशोधन परेको बताउँदै विज्ञको सुझावअनुसार गैरआवसीय नागरिक र मुख्य न्यायाधिवक्ता नहट्ने गरी सहमति जुटेको जनाएर । उनले सोहीअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । ‘हामी अझै एक पटक प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफलमा जुट्छौं र निचोड निकाल्छौ’, उनले भने ।


समितिकी अर्की सदस्य आशा कोइरालाले समानुपातिक भन्ने शब्द संशोधन गरेर राख्न नमिल्ने बताइन् । उनले १५ जना रहने न्याषिक समितिमा समानुपातिकभन्दा समावेशी नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएकी थिइन् । पुष्पा केसी भण्डारीले विज्ञान र प्रविधि भनिरहँदा कला र संस्कृति नसमेटिने हुँदा गण्डकी विश्वविद्यालयमा कला र संस्कृति पनि जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा सुझाएकी थिइन् । यसैगरी समितिमा कर्मचारी नराख्ने विज्ञको सुझावअनुसार कुलपति, नेपाल सरकारको सचीव र प्रदेश सचीव नियुक्ति गर्न सकिने बताइएको थियो । सदस्यहरूको सुझावअनुसार कुलपतिले नै समितिको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।


गण्डकी विश्वविद्यालयले जथाभावी रूपमा सम्बन्धन दिने पाउने छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका शिक्षण संस्था (२/३) लाई मात्र सम्बन्धन दिनेछ । विश्वविद्यालय कहाँ बनाउने भन्ने ठाउँ यकिन भए तापनि ऐनमा भने उल्लेख नगर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । यसैगरी अचल सम्पत्ति संघीय सरकारबाहेक अन्यले चलखेल गर्न पाउने छैन । यसैगरी सदस्यले कार्यकारी परिषद्मा केन्द्र र प्रतिष्ठानका व्यक्ति मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने सुल्झाएका छन् । शैक्षिण भन्ने ठाउँमा शिक्षण संस्था संशोधन गरिने र मण्डल समूह भनिएको ठाउँमा विज्ञको समूह शब्द राखी संशोधन गरिने सभापति रेग्मीले बताए ।


प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?