मन्त्रिपरिषद् बैठक : विकास क्षेत्र पूर्वाधार कार्यविधि स्वीकृत

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

तोकिएको समयमै विकास निर्माणका काममा बजेट खर्चिन कार्यविधि बनाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड छुट्टाइएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा योजना छनोट गर्नुपर्नेछ । योजना छनोट स्थायी ठेगनाअनुसारको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने तर सांसदले मतदान गरेको क्षेत्रमा भने योजना छनोट गर्न नपाईने कार्यविधिमा छ ।

सांसदले प्रत्यक्षरुपमा बजेट बाँड्न पाउने छैनन् । उनीहरूले २५ वटासम्म योजना बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढीमा २ वटा योजना न्यूनतम २५ लाखभन्दा बढी बजेटका छनोट गर्नुपर्छ । यदि साना योजना बनाउनुपर्ने भएमा १ लाखसम्मका ३ र २ लाखसम्मका ५ वटा योजना तय गर्न पाउनेछन् । छनोट भएका योजनाको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । यसैगरी दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा ४० प्रतिशत योजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्ने प्रवत्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।

निर्वाचित सांसद संयोजक रहने गरी समानुपातिक सांसद र सिंचाइ डिभिजन कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिनेछ । ‘जहिलै विकासे बजेट भनेर आरोप आउँछ,’ उनले भने, ‘यो आरोपबाट मुक्ति हुनका लागि हामीले समयमा नै बजेट विनियोजन गर्ने र तोकिएको समयभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार कार्यविधि बनाएर लागू गर्न लागेका छौं । यो हाम्रो लागि नौलो अभ्यास पनि हो ।’

यसैगरी बैठकले प्रदेशका सातैवटा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वीकृत गरेको छ । कुन–कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनसम्म विकास निर्माणको काम कति प्रतिशतसम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, अधिकांश योजनाको बोलपत्र कात्तिकसम्म निकाल्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

नजिकिँदै गरेको दसैंलगायत ठूला चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशले बजार अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । खाद्यवस्तुमा बढ्दो महँगी र मिसावटलाई ध्यान दिंदै सरकार स्वयम्ले अनुगमन गर्नका लागि बजार अनुगमन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । सहकारी नियमावलीका त्रुटि हटाएर सच्चाउने काम पनि भएको उनले बताए ।

सहकारी रजिस्टार कार्यालयको दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यालयमा नियुक्ति गर्न सकिने १५ कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार कृषि मन्त्रालयले करारमा नै कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आवश्यक ल्याब, टेक्निसियन, इन्जिनियर, सबइन्जिनियरलगायतका खाली दरबन्दी परिपूर्ति गर्नका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

८० प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी हुन नदिन अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरिने बताए । यसका लागि सेवा जनशक्ति कार्यविधि २०७६ स्वीकृत भएको छ । यसरी नै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्र पोखराका लागि सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि पनि कार्यविधि तयार गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले सुशासन विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ । अब आउने गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने गरी सुशासन विधेयक स्वीकृत गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी गराए । २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको योजनाअनुसार पर्यटन वर्ष २०१९–२०२२ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पनि स्वीकृत गरिएको बस्नेतले जानकारी गराए ।