लोकमार्ग छेउछाउमा सास्ती

प्रकाश बराल

बागलुङ — मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ट्रयाक खन्दा २०७४ माघमा गलकोट नगरपालिका–११ को मनेवापाटामा ठूलो पहिरो खस्यो । पहिरोले मनेवापाटामा लगेको नहर पुरियो । नगर प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले लोकमार्गको आयोजना कार्यालयमा मौखिक खवर गरे र औपचारिक पत्र पनि पठाए । 

पत्र पाउनासाथ तत्कालीन आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले सिंचाइ विभागका इन्जिनियरसहितको टोली लगेर अध्ययन गराए । अध्ययनले अत्यावश्यक देखिएपछि नगरपालिकालाई लागत स्टिमेट गर्न लगाए । नगरले स्टिमेट गरेर ५४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागत निकाल्यो । उक्त रकममा रहेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का निकाल्नु र रकम माग गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत भाटले नगरपालिकालाई पठाए ।

विभागको पत्र पाएपछि नगरपालिकाले गत वर्षको साउन ३१ मा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलायो । नियमावलीअनुसार केसी निर्माण सेवाले उक्त कामको ठेक्का लियो । ठेक्का सम्झौतापछि कम्पनीले काम थालेर पहिलो किस्ता रकम माग गर्दा आयोजनाले दिएन । त्यतिबेलासम्म आयोजना प्रमुख फेरिएका थिए । भाट अहिले बीपी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख छन ।

लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्न आएका डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले नगरपालिकाको मागलाई बेवास्ता गरेको गैह्रेले बताए । ‘हामीले पटकपटक रकम माग गरेर पत्राचार गरेका छौं, कार्यालयको पत्रलाई बेवास्ता गरिरहेका छन,’ गैह्रेले भने, ‘आफ्नै कार्यालय र विभागको पत्रमाथि खेलबाड गरेका छन् ।’ नगरपालिकाले गत वर्षको कात्तिक १४, पुस २४ र गत वैशाख १३ गते पठाएका तीनवटा पत्र बुझेर रकम दिन नसक्ने भन्दै फर्काइदिएको उनले गुनासो गरे ।

मनेवापाटामा झन्डै २० घर किसानको १ सय रोपनी धानखेत बाँझिएको छ । दुई वर्षदेखि धान रोप्न पाएका छैनन् । ‘कुलो भत्कियो, धानखेत बाँझियो,’ स्थानीय बालकुमारी श्रीसले भनिन्, ‘अहिले बेसाहा खानुपरेको छ ।’ उनले आफ्नो ४ हलगोरु लाग्ने खेत सिंचाइ अभावमा बाँझिएको गुनासो गरिन् । यहाँका किसानको झन्डै २५ हल गोरुले जोत्ने खेत पूरै बाँझिएको छ । केही स्थानमा पाइपमार्फत पानी लगेर रोपिएको छ ।

पहिरोले पानीका २ मूलसमेत बगेका छन् । जलकुनी भन्ने स्थानको मुहानै सुकेको स्थानीय खिमबहादुर थापाले बताए । ‘सडक खन्दा धेरै खेत पुरिएको थियो, अहिले पहिराले फेरि बाँकी जमिन बाँझियो,’ थापाले भने । लोकमार्गले मल्म र रिघाका धेरै किसानको घरखेत पुरिएर करोडौं क्षति भएको गुनासो गरे । काउछे भन्ने स्थानमा ठेकेदारले पनि हटाइदिने सर्तमा माटो थुपारेर अलपत्र छाडेका छन् । किसानले २० रोपनी बढी जमिनमा खेती लगाउन नपाएको स्थानीय विष्णु कँडेलले जनाए ।

आयोजनाले बागलुङ सदरमुकामदेखि बुर्तिबाङसम्मका धेरै स्थानमा समस्या निम्त्याएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । मुआब्जा नदिएको, कित्ताकाट नभएको र समयमा सूचना नभएर स्थानीयले घर बनाएर लाखौं घाटा बेहोर्नु परेको टिप्पणी बढेको छ । ‘कृषि सडकका रूपमा गएको ट्र्याकलाई लोकमार्गमा सूचीकृत गरेपछि पछिल्लो ५ वर्षमा आयोजनाले वास्तविक सूचना नदिएको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

‘पहिलाको ग्रामीण र कृषि सडकलाई नै आयोजनामा सूचीकृत गरिएको भन्ने औपचारिक सूचना छैन,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले कुन मापदण्डमा घर बनाउने, क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने भन्ने केही सूचना छैन ।’ भूकम्पपीडितले अनुदान पाएर बनाएका घर पनि मापदण्डबारे प्रस्ट नीति अभावले बनिरहेको उनले बताए । लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्ने डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले भने पहिला भएको सम्झौताअनुसारको आयोजनाको संरचना फेरिएकाले लगानी गर्न नसकेको बताए ।

‘पत्रहरू हेरे पनि संरचना फेरिएकाले कुन खण्डले लगानी गर्ने यकिन भएन,’ थापा मगरले भने, ‘विभागमा कुरा गर्दै छु ।’ तत्कालीन आयोजना प्रमुख भाटले भने विभाग र आयोजनाले निर्णयसहितको पत्राचार गरेर काम गर्न आदेश दिएपछि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने बताए । ‘एउटा कर्मचारी एक वर्षमा फेरियो भन्दैमा संस्थागत निर्णय फेरिनु हुँदैन,’ भाटले भने, ‘ठेक्का लगाइसकेको कामको भुक्तानी हुनैपर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि घरजग्गाको मुआब्जा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेकाले मुआब्जा दिन सकिँदैन,’ थापा मगरले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाले दबाब दिने हो, म केही गर्न सक्दिनँ ।’ कार्यालयमा कागजात नभेटिएको भन्दै थापा मगर जिम्मेवारीबाट हटेको गैह्रेले आरोप लगाए । आयोजनाको कार्यालय नजिक आए पनि जनताले अत्यावश्यक सेवा नपाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले पीडितको समस्या बुझेर कागजातका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘लोकमार्गको कार्यालयमा नभए पनि गलकोट नगरमा सबै पत्र सुरक्षित छन् भनेको छु,’ प्रजिअ क्षत्रीले भने, ‘विभाग र आयोजनाको पत्र कार्यालयमा नहुने भन्ने पत्याउन सकिएन ।’ सडक निर्माण क्रममा भत्केका र भत्कने खतरा भएका घरगोठका लागि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिमार्फत मुआब्जा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए । बुर्तिबाङदेखि निसी खण्डका १० घरको मुआब्जा प्रजिअमार्फत उपलब्ध गराइएको छ ।

बागलुङ बजारदेखि अक्षेते र बिहुँ खण्डमा १५ घर मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानमा छन् । ती घर तत्काल भत्केका छैनन् तर कुनै पनि बेला भत्कने खतरामा परेका छन् । आयोजनाले भने मुआब्जाका लागि वास्ता नगरेको पीडितले बताए । ‘घरमुनि पहिरो खसेको छ, जोखिममा बस्न बाध्य छौं,’ काठेखोला–६ का लालबहादुर बिकले भने, ‘मुआब्जा नपाउने, भएको थातथलो छाडेर कता जाने ।’ आयोजनाले यो खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।

ठाउँठाउँमा जोखिम
लोकमार्गको निर्माणाधीन खण्डमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । काठेखोलाको बिहुँ र ठूलो ढुंगे, गलकोट नगरपालिकाको मनेवा, बडिगाड गाउँपालिकाको ग्वालीचौर र तुरतुरेमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती स्थानमा खसेका ठूला पहिरो कामचलाउ रूपमा मात्र पन्छाइएको छ । पैदलयात्री र सवारीसाधनमा हिँड्दा ढुंगा खसेर लाग्ने खतरा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

संघीय र प्रदेश सरकारबाट विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहले स्टिमेटसमेत गर्दैनन् ।
प्रकाश बराल

बागलुङ — गत वर्ष संघीय सरकारले १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर बहुलाहाखोलामा पुल निर्माण थाल्ने योजना बनायो । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङ र वडा १० भकुण्डेको सीमाको खोलामा पुलका लागि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाउनुपर्नेमा बनाएन । बजेट सबै फिर्ता भयो । 

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा– २ र ४ जोड्ने डुडिया खोलामा जोखिम मोलेर जिप तर्दै । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

बजेटबारे जानकारी गराउन पटकपटक नगरपालिका पुगेका संविधानसभाका सदस्य नरबहादुर थापाले हैरानी खेपेको बताए । ‘लागत स्टिमेट गराइदिनुपर्‍यो भनेर पटकपटक भने, सुनुवाइ भएन,’ थापाले भने, ‘कति बजेट कुन शीर्षकमा आउँछ भन्नेसमेत नहेर्ने प्रवृत्ति रहेछ ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चासो नभएर फ्रिज भएको उनले बताए ।

चालु वर्ष पनि फेरि सोही स्थानको पुलका लागि ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसका लागि दसैंअघि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाएर ठेक्कामा जानुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको थापाले बताए । ‘कहिले हाकिमलाई भेट्ने त कहिले लेखा शाखामा पुगेको छु,’ थापाले भने, ‘हुन्छ भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।’ दबाब नदिई काम गरौं भन्दा नहुने अवस्था आएको उनले टिप्पणी गरे । यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज भयो भने अर्को पटकदेखि नपाइने खतरा रहेको उनले बताए । केन्द्रमा मन्त्री र सचिवकोमा धाएर बजेट विनियोजन भएको हो । पुल नहुँदा वर्षातमा यात्रा गर्न कठिन हुन्छ ।

भकुन्डे पर्यटकीय गाउँ भएकाले दैनिकजसो पर्यटक घुम्न जान्छन् । तर सडक अप्ठ्यारो भएकाले जिप र बसमा सास्ती खेप्नुपर्छ । पर्यटकले सास्ती खेपेको होमस्टे सञ्चालक खिमबहादुर थापाले बताए । ‘पुल र सडक बनाउने काम नगरपालिकाको हो,’ उनले भने, ‘सहजै आउने अवस्था भए दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखाको टिम आएकाले लेखा शाखा व्यस्त भएको बताए । रकमको खोजी गरेर ठेक्काको काम थाल्ने उनले जनाए । कुँवरले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनले काममा केही समस्या आएको हो, छिट्टै समाधान हुन्छ ।’
यस्तै सास्ती प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले पनि खेपेका छन् । गत वर्ष ६ वटा पक्की पुलको कामै नभएको उनले बताए । पुलको काम नहुँदा प्रारम्भिक चरणकै करोड रकम फिर्ता भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी संयन्त्र र ठेकेदार मिलेपछि काम गर्न कठिन हुनेरहेछ’ सापकोटाले भने, ‘बल्लबल्ल लागत स्टिमेट गराएको, ठेकेदार मिलेर ठेक्का नै हालेनन् ।’

एक वर्षको कसरतपछि चालु वर्षका लागि काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँदेखि रेश जाने भुँदीखोलाको एक्लेघाट र बिहुँदेखि नै भीमापोखरा जोड्ने काठेखोला पुलका लागि ठेक्का गएको छ । भीमापोखरादेखि तंग्राम जोड्ने डुँडियाखोला र पालादेखि सिगाना जोड्ने चनौटे घाटमा भने अझै ठेक्का भएको छैन ।

ठूलो रकमका काममा प्रक्रियामा भन्दै कर्मचारी संयन्त्रले ढिलाइ गरेको वडा ७ का अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत यी पुलको ठेक्का लगाइने कार्यक्रम छ । ‘डीपीआर प्रतिवेदन लिन पटकपटक गएको छु,’ लामिछानेले भने, ‘एक वर्षमा मात्र प्रतिवेदन हात परेको थियो ।’

यी पुल बनेपछि मात्र काठेखोला गाउँपालिकाभित्रका ग्रामीण सडकमा बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय बजेट परिचालन गरे पनि पक्की पुलका लागि भने प्रदेश र संघकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

काम थालिएपछि क्रमागत बजेट मार्फत काम गर्न सकिन्छ । तर पटक–पटक दबाब र फलोअप हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘एक वर्ष बजेट आयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘हरेक वर्ष बजेटका लागिलड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्