खुद्रे योजनामा रोक

सहिद लखन गाउँपालिकाले २ लाखभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ 
कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — सहिद लखन गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट २ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । गाउँ कार्यपालिका बैठकबाट खुद्रे योजनामा रकम नछुट्टाउने निर्णय गराएको अध्यक्ष रमेश थापाले बताए ।

‘खुद्रे याजनाले उपलब्धि देखिएन,’ उनले भने, ‘परिणाममुखी काम गर्न बजेटको सीमा निर्धारण गरेका हौँ ।’ दुई लाखभन्दा कम रकमका योजना आवश्यक रहे समपूरक कोषको रकमले सम्पन्न गरिने उनले बताए ।

चालु वर्ष प्रायः वडाले २० योजना मात्र छनोट गरेका छन् । गत वर्ष ४०/५० योजना एउटै वडाको हुन्थ्यो । वडा २ ले त जम्मा १२ योजना मात्र छनोट गरेको छ । ठूला योजनालाई स्टिमेट र अनुगमन गर्न सजिलो हुने गाउँपालिकाको तर्क छ । शनिबार गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष गरेको कार्यक्रमको समीक्षा तथा चालु आवका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिकावासीले एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । सडक पहुँच नपुगेको ग्रामीण भेगमा स्ट्रेचरबाट बिरामी बोक्ने बाध्यता रहेको शोभा नेपालीलले बताइन् । पछिल्लो वर्षमा स्ट्रेचर खरिद गर्न रकम नछुट्टिएकोमा उनले चिन्ता जनाइन् । भनिन्, ‘सडकसम्म ल्याउन स्ट्रेचर अति आवश्यक छ, भएका पुराना स्ट्रेचर बिग्रिएसकेका छन् ।’

विकासको काम गर्दा स्थानीयसँग रायसुझाव लिन नाम्जुङका बुद्घिबहादुर खड्काले माग राखे । ‘पानी जहाँ बग्छ त्यहा कल्भर्ट राख्ने हो, तर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ कल्भर्ट राख्दा पानी कल्भर्टबाट बगेन, बस्तीमा भल पस्ने समस्या थपियो,’ उनले भने ।

जथाभावी डोजरले बाटो खन्ने क्रमबढ्दा खानेपानीको मूल सुक्ने र भूक्षयको खतरा बढेको स्थानीयले बताए । बर्खाले सडक बिगार्दा जोखिम मोलेर आउजाउ गर्नुपरेको मनकामनाका बलबहादुर थापाले गुनासो गरे । ‘बाटोको अवस्था कहिले सुध्रन्छ,’ उनले भने, ‘सानो पानी परे हिलाम्मे छ गाउँपालिकासम्म आउने बाटोको अवस्था हेर्नुस्, अन्यत्रको झनै कस्तो होला ।’ गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने ढुंगगाढे–बुंकोट–नाम्जुङ–घैरुङ सडककै अवस्था नाजुक रहेकोमा सहभागीले चिन्ता जनाए ।

चुनावको वाचा नभुल्न उनले जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराए । ‘बाटो बनाइदिन्छु, भवन बनाइदिन्छु भनेर चुनावमा भोट मागेको नबर्सिनुस्, पारदर्शी तवरले काम होस् भन्ने हामी जनता चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

कच्ची सडक मर्मतको आवश्यकता रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेमगरले बताए । गाउँपालिकाले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘गाउँपालिकाभर पक्की सडक छैनन्, कच्ची सडकमा बाह्रै महिना गाडी चल्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा मुख्य सडकलाई सुधार गरेर बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाउन सडक सुधारको काम गरिनेछ ।’ चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बर्खाको बेला खसेका पहिरो पन्छाएको र पानी बन्द भएपछि सडक मर्मत गर्ने उनले बताए । साथै गाउँपालिकाभित्रका मुख्य सडकको डीपीआर तयार भएको पनि उनले बताए ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले कृषि क्षेत्रमा कम रकम विनियोजन हुने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । कृषि र पशुको अनुदान एकै व्यक्तिले दोहोर्‍याएर पाउने गरेकोमा पनि सहभागीले विरोध गरे । स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधि नभएको तथा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी नभएको गुनासो पनि गरे ।

योजनाको काम पारदर्शी नभएको, टोल विकास संस्थाको भूमिका स्ष्पट नहुँदा अन्योलमा परेको गुनासो गरे । योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा गत आवमा विकास बजेट फिर्ता हुने गरेको भन्दै चालु वर्ष बेलामै काम सक्न सहभागीले गाउँपालिकालाई सचेत गराए । बाँदर आतंकले कृषि बालीमा नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै यसको रोकथामको माग पनि स्थानीयले गरे ।

गाउँपालिकाभरि ६ हजार २ सय २५ पुनर्निर्माण लाभग्राहीमध्ये ५ हजार १ सय १५ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लगिसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । प्रवलीकरणका आठ सय २९ मध्ये ३१२ ले पहिलो किस्ता लगे पनि दोस्रो किस्ता एक जनाको पनि सिफारिस भएको छैन । प्रवलीकरण लाभग्राहीले घर मर्मतमा चासो नराखेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रवलीकरणबाट पूर्ण लाभग्राहीमा ८ जना परिवर्तन भएको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले विपन्न महिलाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप जनही पाँच हजारका दरले पोषण भत्ता प्रदान गरेको, एक गाउँ एक कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको, केरा, च्याउ र माछाको पकेट क्षेत्र विस्तार गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको पनि गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विभेदकारी ऐन सच्याऊ’

‘राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीको विकल्प नभए पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले त्यसको विकल्प खोज्न सकिने खालका धम्कीका भाषा प्रयोग हुनुले निजामती कर्मचारीको मनोबल घट्ने’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — संघीय संसद्बाट पारित हुने चरणमा रहेको निजामती कर्मचारी ऐनले द्वन्द्व निम्त्याउने भन्ने कर्मचारीले जनाएका छन् । आइतबार १६ औं निजामती कर्मचारी दिवस मनाउने क्रममा जिल्लाका कर्मचारीले विभेदकारी ऐन ल्याउनु सरकारको त्रुटि भएको बताए ।

संघीय कर्मचारी ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको सूचीमा नराखेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाए । कर्मचारीको कार्यक्षेत्र संकुचित हुनु, आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे अनविज्ञ हुनु, वैचारिक आधारमा विभेद गरिनु, मर्यादाक्रम घटाउँदै लैजानुलगायतले कर्मचारीमा हीनताबोध हुँदै गएको गुनासो उनीहरूको थियो ।

राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीको विकल्प नभए पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले त्यसको विकल्प खोज्न सकिने खालका धम्कीका भाषा प्रयोग हुनुले निजामती कर्मचारीको मनोबल घट्दै गइरहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष एवं कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीले कर्मचारीको मर्यादाक्रममा गिरावट आउँदै जानुले पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति हीनताबोध हुँदै गएको गुनासो गरे । ‘हिजो गाविस सचिव हुँदा जुन स्थान थियो । अब मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि सोही स्थानमा पुगिने अवस्था आएको छ,’ पंगेनीले भने, ‘यस्तो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कसरी वृद्धि हुन्छ ?’ निजामती सेवामा रहेका विकृति हटाउन र आफूभित्रका समस्या गुनासा र उत्पीडनका विषयलाई सम्बन्धित निकायले सुन्नुपर्ने उनले बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका जिल्ला अध्यक्ष उद्यिमराज पौडेलले कर्मचारीको सेवा क्षेत्रभित्र थुप्रै समस्या भएको जनाए । ‘राजनीतिक समस्या समाधानको चरणमा पुगिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रशासनिक हिसाबले हामी अझै संक्रमणकालमै छौं । मेरो कार्यसम्पादन कहाँ हो । के काम गर्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन । त्यो नहुँदासम्म मनोबल उच्च राखेर काम गर्ने अवस्था छैन ।’ राज्यले नै कर्मचारीलाई विभाजित गर्ने खालको नीति अख्तियार गरेको भन्दै उनले नयाँ ऐनले त्यो व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।

सुधारिएको पञ्चायतजस्तै बन्न लागेको सरकारी व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले गुनासो गरे । जिल्लास्तरदेखि केन्द्रसम्मका कर्मचारी समायोजनप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष यामप्रसाद शर्माले बताए । ‘देशको विषम परिस्थितिमा पनि कर्मचारी झिटीझाम्टा र लालाबाला बोकेर सरकारले पठाएको ठाउँमा पुगेकै हुन्,’ शर्माले भने, ‘अहिले लोकतन्त्रपछि झनै हामीलाई डिमोरलाइज हुनेगरी कानुन ल्याएपछि कसरी काम गर्ने ।’

कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिव शर्मा अधिकारीले सबै कर्मचारी सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्नेमा सरकारले त्यो सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाए । ‘कर्मचारी सबै प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नखुला गर्नुपर्नेमा सुनुवाइ गरेकै छैन । सरकारलाई यो बुझाउने हामीले नै हो । सबै लागौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले राज्य सञ्चालनमा निजामती कर्मचारीको विकल्प नभएको बताइन् । ‘विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने कर्मचारीको विकल्प खोज्ने देश अधोगतिमा गएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अझ सक्षम प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान र सुधारोन्मुख निजामती प्रशासन बनाउनुपर्छ । जुनसुकै तहमा भए पनि कर्मचारी एक हुनुको विकल्प छैन । पत्रकार साथीहरूले पनि यो लेखिदिनुस् ।’ हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीमाथि चारैतिरबाट आक्रमण हुँदै कर्मचारी नभए पनि मुलुक चल्न सक्छ भन्ने खालको सोचको विकास हुँदै गएका कारण कर्मचारीले मनोबल उच्च हुने उनले बताइन् ।

वक्ताले पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको साख गिर्दै गएको भन्दै सरकारी जागिरमा हुने युवाको लर्कोलाई पेसाप्रतिको शाखका कारण नभई बेरोजगारी समस्याको उपज भएको बताए । मुलुकको स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारी नै भएको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ राज्यका सबै अंग र निकायले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताए ।

कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता कुण्ठित हुने गरी कानुन ल्याएर अदालत जानुपर्ने बाध्यतालाई पहिल्यै पञ्छाउन सरकारलाई कर्मचारीले आग्रह गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्