१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

साझा कानुन समस्याको पोको

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले पहिलो गाउँसभाको बैठकमा नमुना विद्यालय बनाउने योजना ल्यायो । नमुना विद्यालयसँगै प्राविधिक शिक्षालयको पनि आवश्यक ठानी सञ्चालन गर्ने योजना तय गर्‍यो । 

नमुना विद्यालय बनाउने काम कार्यान्वयन गरे पनि प्राविधिक शिक्षालय गत वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिकाले हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि शिक्षालयको काम सुरु हुन सकेन । सुरु हुन नसक्नुको एउटै कारण हो गाउँपालिका शिक्षा ऐन नबन्नु । संघीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाएकाले कामलाई थाती राख्नुपर्‍यो ।


एकल अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले २३ वटा ऐन बनाउन पाउँछन् । शिक्षा ऐन पनि एकल अधिकारभित्र नै परे पनि संघ र प्रदेशसँग बाझिने भएकाले ऐन निर्माण गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए । भन्छन्, ‘शिक्षा ऐन बनाएका छौं तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । संघीय ऐनसँग बाझिन्छ कि भनेर संघको कानुन पर्खिएका हौं ।’


संघीय कानुनका कारण स्थानीय तहमा सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको सुवेदीको भनाई छ । गण्डकी प्रदेशसभाले सहकारी ऐन पारित गरेको लामो समयसम्म नियमावली नबन्दा सहकारीको कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको सुवेदी बताउँछन । उनकानुसार सहकारी दर्ता, अनुगमन, कारबाही, नवीकरण जस्ता काम पनि भएको छैन ।


‘स्थानीय सरकारको एकल अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौ’ उनले भने, ‘वन ऐन र भुमी ऐनले पनि समस्या निम्त्याएको छ । सुकुमबासीका समस्या हल गर्न पाइएको छैन । लालपूर्जा दिनुपर्ने छ । तर, दिन पाइएको छैन् ।’ प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाएको उनले बताए ।


स्थानीय तहले नीतिगत रुपमा काम गर्ने अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कानुनमा विज्ञ नहुँदा सुव्वा सरह भएपनि कानुनको कर्मचारी आवश्यक रहेको सुवेदी बताउँछन् । ‘संघ र प्रदेशले काम गर भन्छ । कानुनका कर्मचारी नराख भन्छ । फेरि आफूले कर्मचारी पठाउने पनि होइन्’ उनले भने, ‘यसले कानुन निर्माणमा समस्या भएको छ ।’


स्याङ्जाकै पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमा क्षेत्रीले साझा कानुनले नगरका कामलाई बाधा पुर्‍याएको बताइन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकतानुसार कानून बनाएका छौ,’ उनले भनिन्, ‘संघ र प्रदेश सरकारसंग एउटै अधिकारका कानुन नबन्दा झमेला भएको हो । यस्ता कानुनले काममा अवरोध पुर्‍याएको छ ।’ उनले रोकिएका साझा कानुन छिट्टै निर्माण भईदिए स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने बाटो खुल्ला हुने बताइन् ।


संघीय सरकारले छिटो, छरितो कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूखुसी कानुन निर्माण गर्न पाएका छैनन् । यसो त कतिपय कानुन प्रदेश सरकारका कारण पनि रोकिएका छन् । संघीय सरकारले छिटो कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा परेको बताउँदै आएको छ ।


गण्डकी प्रदेशसभामा पनि संघमा निर्माण नभएको बताउँदै यातायातसम्बन्धी बनेको विधेयक लामो समयदेखि रोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समितिको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सञ्चालित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कानुन तर्जुमासम्बन्धी प्रशिक्षणमा अधिकांशले साझा ऐनले समस्या निम्त्याएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?