मध्यबर्खामै खानेपानी संकट

दिप्ती सिलवाल

पर्वत — वर्षायाम सकिँदै छ । देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोको त्रास अझै हटेको छैन । जिल्लाका केही गाउँमा भने बर्खे भेलको कुनै पर्वाह छैन । यही बेला पिउने पानीको संकट छ । एक गाग्री पानीका लागि सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । 

पानीको यस्तो समस्या झेल्नेमा बढीजसो दलित बस्ती छन् । त्यसबाहेक विकट र लेकाली बस्तीमा समस्या छ । कतिपय सुगम र बजारक्षेत्र नजिकैका बस्तीमा समेत अभाव छ । वर्षाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका खोंच, बस्तीमा पानीका मूल फुटनुपर्ने हो ।

तर हिजोआज सडक बिस्तार गर्ने क्रममा डाँडाडाँडामा डोजरले जमिन भत्काएपछि निरन्तर मूल फुटने ठाउँ सुकेका छन्, जसकारण ग्रामीण बस्तीमा बर्खाका बेला समेत पिउने पानीको अभाव झेलिरहेका छन् । खानेपानीका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले योजना बनाउँछन् । तर पनि एस्टिमेटअनुसारको बजेट नहुँदा निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनासमेत वर्षौंसम्म नबन्दा गाउँवासीले पानीको आशमा पुस्तौं बिताउनुपरेको छ ।

वर्षामा पानीको अभाव झेल्नेमध्येको मुख्य बस्ती हो, कुश्मा नगरपालिका १३ खौलाटोल हो । टोलका करिब ६० परिवारले खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेका छन् । परिवारका हरेक सदस्यलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म पानीको चिन्ता छ । ‘बिहान सबेरै उठेर पानी खेप्न नसके पढाइ छुटछ,’ करिब आधा घण्टा टाढाको मूलबाट पानी ओसार्दै गरेकी संगीता परियारले भनिन्, ‘हाम्रो बस्तीभरि यस्तै समस्या छ । यो अहिलेको होइन । हजुरबुबाको पालादेखिको ।’

अघिल्ला वर्षभन्दा यस पटक वर्षा कम भएका कारण बस्ती नजिकैको मूलमा पानी नआएको उनले बताइन् । खौलाटोलमा सबै दलित बस्ती छ । गाउँमा अलि टाठाबाठा नहुँदा पानीको समस्या नटरेको स्थानीय बताउँछन् । बोल्ने मान्छे नभएरै वर्षामा पनि पानीको सुविधा नभएको स्थानीय जंगबहादुर सुनारको भनाइ छ ।

टोलबासीले तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत, जिविस हुँदै हालको नगरपालिकामा पानी माग्न थालेको पुस्तौं बितिसकेको उनले बताए । दशक अघिसम्म यहाँको दैनिकी निकै कष्टकर थियो । ०६५ तिर ट्र्याक खुलेको सिल्मी–कार्कीनेटा सडकले बस्तीलाई बजारसँग जोडेको छ । पहिला पैदल हिँडेर ३ घण्टामा पुगिने सदरमुकाम अहिले गाडीमा एक घण्टामै पुगिन्छ ।

कुश्मा नगरपालिकाभित्रै गाउँ समेटिएको छ । तर नगरपालिका बनेपछि पानीको समस्या समाधान हुने आस गरेका बस्तीवासी निराश छन् । ‘पहिला सबै कुराको सास्ती थियो,’ दुर्गाबहादुर परियारले भने, ‘नगरपालिका भएपछि सबै सुविधा हुन्छ भन्नेमा थियौं । अहिले पानीबिना काकाकुल हुँदा पनि नगरपालिकाले वास्ता गर्दैन ।’

नगरपालिका बनेपछि विभिन्न शीर्षकमा कर मात्रै लिने गरेको उनले गुनासो गरे । गाउँ पुग्ने सडक कालोपत्रेको चरणमा छ । तर गाउँवासीलाई सडकभन्दा पहिला पानी चाहिएको छ । ‘यो सडकले घाँटी भिजाउँदैन,’ सविना परियारले भनिन्, ‘गाडीमा पानी ल्याएर खान पाइँदैन ।’ नजिकमा पानीका स्रोत नभएर पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

पञ्चायतकालदेखि पानीका लागि संघर्ष गर्दै आएका खौलाटोलवासीको समस्या अहिलेसम्म पनि बीसको उन्नाइस हुन नसकेको जंगबहादुरले स्मरण गरे । खौलाटोलवासीले नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीलाई अरू सबै छोडेर खानेपानी ल्याइदिन बिन्ती गरेका थिए । उनीहरूको समस्यालाई नगरपालिकाले तत्कालदेखि नै सम्बोधनमा लागेको जोशीले बताए । ‘त्यहाँको पानी समस्या छिटो समाधान गर्नेमा नगरपालिका चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाएर प्रदेश र केन्द्रमा पठाएका छौं । नगरपालिकाको बजेटले मात्रै भ्याउँदैन ।’

खानेपानीको उचित एवं दीर्घकालीन स्रोत नहुँदा शंकरपोखरीको पुर्कोट र डाँगागाउँका करिब डेढ सय परिवारको दैनिकी कष्टकर छ । पुर्कोटमा सबै दलित र डाँडागाउँमा दलित र गैरदलितको संयुक्त बस्ती छ । गाउँको खानेपानी समस्याको वैकल्पिक उपायको खोजी नहुँदा पानीको समस्या हुने गरेको हो ।

‘अरू कहाँ मजदुरी नगरे परिवार पाल्न सकिन्न,’ भीमबहादुर नेपालीले भने, ‘पानीको अभावले मजदुरी पनि राम्रोसँग गर्न पाइएको छैन ।’ गाउँका सबै पानी लिन करिब आधा घण्टाको बाटो कुवापानी पुग्छन् । त्यहाँ पुगेर पनि पालो कुर्दा एक गाग्री पानी लिएर घर पुग्न दुई घण्टासम्म समय लाग्छ ।

दुई दशकअघि निर्मित डहरे खानेपानी आयोजनाको पानी व्यवस्थित वितरण नहुँदा गाउँभर पानीको चरम अभाव भएको स्थानीय शिक्षक धनबहादुर थापाले बताए । ‘आयोजना बनेको २० वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उतिबेलै पानीको व्यवस्थित वितरण थिएन । अहिले बस्ती दोब्बर भइसक्यो । पानीको स्रोत बढ्ला भन्दा घटिरहेको छ ।’

स्रोत व्यवस्थापन गरेर प्रत्येक धारामा मिटर जडान भए धेरै समस्या नआउने सुझाए पनि त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । शंकरपोखरीका करिब ८ सय परिवारलाई घरघरै धारा पुर्‍याउने गरी गत वर्षदेखि सुरु भएको बृहत् खानेपानी आयोजना बजेट अभावकै कारण लक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको निर्माण समितिका अध्यक्ष शिव तिवारीले बताए ।

पानीको समस्या टार्न केही परिवारले सिमेन्टका घैंटा निर्माण गरेर वर्षातका बेलाको पानी संकलन गर्न थालेका छन् । तर यो वर्ष आकाशे पानीसमेत पर्याप्त नपरेका कारण घैंटा पनि भरिन नपाएको स्थानीय रमेश क्षत्रीले बताए । ‘अलिअलि परेको पानी दिनदिनै सकिन्छ,’ उनले भने । पानी अभावकै कारण बस्तीभरका घैंटामा ताल्चा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । खानेपानी समस्याबाट पीडित हुनेमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै दलित छन् । ‘पैसा हुनेहरूले त विभिन्न उपाय अपनाएकै छन्,’ स्थानीय पूर्णबहादुर दर्जीले भने, ‘दुःखजिलो गरेर दिन काटनेलाई सबैतिर समस्या छ ।’

पानी लिन गोलाप्रथा
बिहादी गाउँपालिका ६ शालिग्रामको एउटा बस्तीमा खानेपानीका लागि गोलाप्रथाको व्यवस्था गरिएको छ । महिनाभर पानी थाप्न हरेक महिना गोलाप्रथाबाट पानीको पालो लगाउने गरिएको हो । एक पटक गोला हालेर चिठ्ठा थुतेपछि एक महिनासम्म सोही चिठ्ठाका आधारमा पानी भर्न पाइन्छ । चिठ्ठा थुत्ने कार्यक्रम हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार हुन्छ ।

‘पहिला सजिलै पालो पाइन्थेन । झगडा पर्थ्यो,’ स्थानीय गुमादेवी भट्टराईले भनिन्, ‘गोलापछि आफनो पालामा ढुक्कले पानी थाप्न पाइएको छ । कसैको झगडा परेको छैन ।’ हनुमानडाँडाको करिब ४० परिवारको बस्तीमा यो समस्या हिउँदबर्खा एकै खालको छ ।

बिहादी गाउँपालिका स्थापना भएपछि पानीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका हनुमानडाँडावासीमा पुरानो समस्या सुल्झिएको छैन । ४० वर्षयता पानीको बढी समस्या भोग्नुपरेको स्थानीय माधव भट्टराईले बताए । अगुवाले पञ्चायतकै पालामा जिल्लासम्म निकै संघर्ष गरेर सालतिर गाउँसम्म पाइप बोकेर खानेपानीको धारो ल्याएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०९:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

संघीय र प्रदेश सरकारबाट विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहले स्टिमेटसमेत गर्दैनन् ।
प्रकाश बराल

बागलुङ — गत वर्ष संघीय सरकारले १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर बहुलाहाखोलामा पुल निर्माण थाल्ने योजना बनायो । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङ र वडा १० भकुण्डेको सीमाको खोलामा पुलका लागि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाउनुपर्नेमा बनाएन । बजेट सबै फिर्ता भयो । 

बजेटबारे जानकारी गराउन पटकपटक नगरपालिका पुगेका संविधानसभाका सदस्य नरबहादुर थापाले हैरानी खेपेको बताए । ‘लागत स्टिमेट गराइदिनुपर्‍यो भनेर पटकपटक भने, सुनुवाइ भएन,’ थापाले भने, ‘कति बजेट कुन शीर्षकमा आउँछ भन्नेसमेत नहेर्ने प्रवृत्ति रहेछ ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चासो नभएर फ्रिज भएको उनले बताए ।

चालु वर्ष पनि फेरि सोही स्थानको पुलका लागि ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसका लागि दसैंअघि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाएर ठेक्कामा जानुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको थापाले बताए । ‘कहिले हाकिमलाई भेट्ने त कहिले लेखा शाखामा पुगेको छु,’ थापाले भने, ‘हुन्छ भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।’ दबाब नदिई काम गरौं भन्दा नहुने अवस्था आएको उनले टिप्पणी गरे । यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज भयो भने अर्को पटकदेखि नपाइने खतरा रहेको उनले बताए । केन्द्रमा मन्त्री र सचिवकोमा धाएर बजेट विनियोजन भएको हो । पुल नहुँदा वर्षातमा यात्रा गर्न कठिन हुन्छ ।

भकुन्डे पर्यटकीय गाउँ भएकाले दैनिकजसो पर्यटक घुम्न जान्छन् । तर सडक अप्ठ्यारो भएकाले जिप र बसमा सास्ती खेप्नुपर्छ । पर्यटकले सास्ती खेपेको होमस्टे सञ्चालक खिमबहादुर थापाले बताए । ‘पुल र सडक बनाउने काम नगरपालिकाको हो,’ उनले भने, ‘सहजै आउने अवस्था भए दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखाको टिम आएकाले लेखा शाखा व्यस्त भएको बताए । रकमको खोजी गरेर ठेक्काको काम थाल्ने उनले जनाए । कुँवरले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनले काममा केही समस्या आएको हो, छिट्टै समाधान हुन्छ ।’
यस्तै सास्ती प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले पनि खेपेका छन् । गत वर्ष ६ वटा पक्की पुलको कामै नभएको उनले बताए । पुलको काम नहुँदा प्रारम्भिक चरणकै करोड रकम फिर्ता भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी संयन्त्र र ठेकेदार मिलेपछि काम गर्न कठिन हुनेरहेछ’ सापकोटाले भने, ‘बल्लबल्ल लागत स्टिमेट गराएको, ठेकेदार मिलेर ठेक्का नै हालेनन् ।’

एक वर्षको कसरतपछि चालु वर्षका लागि काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँदेखि रेश जाने भुँदीखोलाको एक्लेघाट र बिहुँदेखि नै भीमापोखरा जोड्ने काठेखोला पुलका लागि ठेक्का गएको छ । भीमापोखरादेखि तंग्राम जोड्ने डुँडियाखोला र पालादेखि सिगाना जोड्ने चनौटे घाटमा भने अझै ठेक्का भएको छैन ।

ठूलो रकमका काममा प्रक्रियामा भन्दै कर्मचारी संयन्त्रले ढिलाइ गरेको वडा ७ का अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत यी पुलको ठेक्का लगाइने कार्यक्रम छ । ‘डीपीआर प्रतिवेदन लिन पटकपटक गएको छु,’ लामिछानेले भने, ‘एक वर्षमा मात्र प्रतिवेदन हात परेको थियो ।’

यी पुल बनेपछि मात्र काठेखोला गाउँपालिकाभित्रका ग्रामीण सडकमा बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय बजेट परिचालन गरे पनि पक्की पुलका लागि भने प्रदेश र संघकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

काम थालिएपछि क्रमागत बजेट मार्फत काम गर्न सकिन्छ । तर पटक–पटक दबाब र फलोअप हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘एक वर्ष बजेट आयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘हरेक वर्ष बजेटका लागिलड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×