बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

संघीय र प्रदेश सरकारबाट विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहले स्टिमेटसमेत गर्दैनन् ।
प्रकाश बराल

बागलुङ — गत वर्ष संघीय सरकारले १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर बहुलाहाखोलामा पुल निर्माण थाल्ने योजना बनायो । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङ र वडा १० भकुण्डेको सीमाको खोलामा पुलका लागि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाउनुपर्नेमा बनाएन । बजेट सबै फिर्ता भयो । 

बजेटबारे जानकारी गराउन पटकपटक नगरपालिका पुगेका संविधानसभाका सदस्य नरबहादुर थापाले हैरानी खेपेको बताए । ‘लागत स्टिमेट गराइदिनुपर्‍यो भनेर पटकपटक भने, सुनुवाइ भएन,’ थापाले भने, ‘कति बजेट कुन शीर्षकमा आउँछ भन्नेसमेत नहेर्ने प्रवृत्ति रहेछ ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चासो नभएर फ्रिज भएको उनले बताए ।


चालु वर्ष पनि फेरि सोही स्थानको पुलका लागि ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसका लागि दसैंअघि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाएर ठेक्कामा जानुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको थापाले बताए । ‘कहिले हाकिमलाई भेट्ने त कहिले लेखा शाखामा पुगेको छु,’ थापाले भने, ‘हुन्छ भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।’ दबाब नदिई काम गरौं भन्दा नहुने अवस्था आएको उनले टिप्पणी गरे । यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज भयो भने अर्को पटकदेखि नपाइने खतरा रहेको उनले बताए । केन्द्रमा मन्त्री र सचिवकोमा धाएर बजेट विनियोजन भएको हो । पुल नहुँदा वर्षातमा यात्रा गर्न कठिन हुन्छ ।


भकुन्डे पर्यटकीय गाउँ भएकाले दैनिकजसो पर्यटक घुम्न जान्छन् । तर सडक अप्ठ्यारो भएकाले जिप र बसमा सास्ती खेप्नुपर्छ । पर्यटकले सास्ती खेपेको होमस्टे सञ्चालक खिमबहादुर थापाले बताए । ‘पुल र सडक बनाउने काम नगरपालिकाको हो,’ उनले भने, ‘सहजै आउने अवस्था भए दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखाको टिम आएकाले लेखा शाखा व्यस्त भएको बताए । रकमको खोजी गरेर ठेक्काको काम थाल्ने उनले जनाए । कुँवरले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनले काममा केही समस्या आएको हो, छिट्टै समाधान हुन्छ ।’

यस्तै सास्ती प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले पनि खेपेका छन् । गत वर्ष ६ वटा पक्की पुलको कामै नभएको उनले बताए । पुलको काम नहुँदा प्रारम्भिक चरणकै करोड रकम फिर्ता भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी संयन्त्र र ठेकेदार मिलेपछि काम गर्न कठिन हुनेरहेछ’ सापकोटाले भने, ‘बल्लबल्ल लागत स्टिमेट गराएको, ठेकेदार मिलेर ठेक्का नै हालेनन् ।’


एक वर्षको कसरतपछि चालु वर्षका लागि काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँदेखि रेश जाने भुँदीखोलाको एक्लेघाट र बिहुँदेखि नै भीमापोखरा जोड्ने काठेखोला पुलका लागि ठेक्का गएको छ । भीमापोखरादेखि तंग्राम जोड्ने डुँडियाखोला र पालादेखि सिगाना जोड्ने चनौटे घाटमा भने अझै ठेक्का भएको छैन ।


ठूलो रकमका काममा प्रक्रियामा भन्दै कर्मचारी संयन्त्रले ढिलाइ गरेको वडा ७ का अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत यी पुलको ठेक्का लगाइने कार्यक्रम छ । ‘डीपीआर प्रतिवेदन लिन पटकपटक गएको छु,’ लामिछानेले भने, ‘एक वर्षमा मात्र प्रतिवेदन हात परेको थियो ।’


यी पुल बनेपछि मात्र काठेखोला गाउँपालिकाभित्रका ग्रामीण सडकमा बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय बजेट परिचालन गरे पनि पक्की पुलका लागि भने प्रदेश र संघकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।


काम थालिएपछि क्रमागत बजेट मार्फत काम गर्न सकिन्छ । तर पटक–पटक दबाब र फलोअप हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘एक वर्ष बजेट आयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘हरेक वर्ष बजेटका लागि लड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०९:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेरोजगार बन्दै 'उद्यमी’

विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुका कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपछि सीपमूलक तालिम लिएका युवाहरु पलायन
प्रकाश बराल

बागलुङ — काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाकी चिजा विकले १२ वर्षअघि ढाका बुनाइ तालिम लिएकी थिइन् । तीनमहिने तालिम लिएकी उनले केही समय ढाका बुनेर राम्रै कमाइ गरिन् । बजारमा ढाकाका नयाँ नयाँ ‘डिजाइन’ आएपछि उनको सीप ओझेल पर्‍यो । सादा कपडा बुन्न जानेकी उनले बुट्टा भन, रङ लगाउन र नयाँ डिजाइनको बनाउन सकिनन् ।

गाउँ आएको गैरसरकारी संस्थाले दिएको तालिमबाट उनले सामान्य सीप सिकेकी थिइन् । कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपछि उनको सीप पनि मर्दै गयो । अहिले मेसिनमा खिया लागेको छ । उनी रोजगारीको खोजीमा छन् । ‘बजारमा आउने आकर्षक कपडा बुन्ने छुट्टै तालिम र नयाँ प्रविधिको मेसिन नभएसम्म काम गरेर फाइदा छैन,’ विकले भनिन्, ‘प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ डिजाइन र प्रविधि चाहिन्छ, बरु अरू जागिर पाए खान खोज्दै छु ।’

विकले आम्दानीको विकल्प भेट्न सकेकी छैनन् । सामान्य खेतीपाती गरेर बसेकी उनले कमाइ अभावमा आर्थिक समस्या भोगेको गुनासो गरिन् । यो समस्या पाँच वर्षअघि तालिम लिएकी अनिता विकले पनि भोगेकी छन् । छोटो समयको तालिम दिएर उद्यमी बनाएको देखाउने संघसंस्थाले पूर्ण सीप, पुँजी र मेसिन नदिएको उनले गुनासो गरिन् । कमाइ गरेर घर चलाउन खोजेकी उनले आम्दानी नभएपछि श्रीमान्लाई विदेश पठाएको बताइन् । यहाँ लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय संस्थामार्फत युवालाई तालिम दिइएको थियो ।

पछि गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम (मेडपा) सञ्चालन भयो । यी कार्यक्रम तीन वर्षयता सञ्चालनमा छैनन् । जनप्रतिनिधिले पनि ती संस्थाले गरेका काममा लगानी नगर्दा उद्यमी बेरोजगार बनेका छन् । स्थानीय बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । तालिम, उत्पादन र बजारीकरणका लागि कुनै लगानी नहुँदा ओझेलमा परेको उद्यमी सुकमाया विकले बताइन् । ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने कपडा बुन्ने तालिम पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा केही होला जस्तो लागेको थियो, अहिले उत्पादन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

परम्परागत मेसिनले गाउँघरमा प्रयोग गर्ने पच्छ्यौरा मात्र बनाउन सकेको उनले बताइन् । मेसिन बिग्रेपछि बनाउने प्राविधिक नभएको, मर्मत कोष नभएको र सामूहिक उत्पादनस्थलको अभाव छ । चार वर्षअघि यहाँ लाखौं खर्चेर बनाइएको साझा सुविधा केन्द्र अहिले जीर्ण भएको छ । कोही जाँदैनन् । यहाँ राखिएका छवटा काठका मेसिन उद्यमीले घरघरमा लगेका छन् । घरघरमा पनि बुन्ने काम नभएको विकले बताइन् ।

लोकबहादुर श्रीषले चार वर्ष च्याउखेती गरे पनि अहिले छाडेका छन् । ‘बजारको सोयाबिन खाने चलन भित्रिएपछि महँगो च्याउ खाने कोही छैनन्,’ उनले भने, ‘गाउँले धमाधम सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रमा सरेका छन्, गाउँमा बिक्री छैन ।’ गाउँमा ब्रोइलर कुखुरा भित्रिएपछि स्थानीय जातको कुखुराको बजार खस्केको छ । ‘दस–पन्ध्रवटा कुखुरा पालेर जीवन चल्दैन, धेरै पाल्नका लागि बजारको समस्या छ,’ श्रीषले भने, ‘तालिम दिएका संस्था अहिले छैनन्, बजार खोजिदिन्छौं भन्नेहरू कता गए थाहा भएन ।’

एनजीओले तालिम दिँदा, बैठक बस्दा पनि भत्ता दिने गरेकाले केही युवाले तालिम लिएका थिए । केहीले काम गर्ने जोस देखाएका थिए । थप उत्साह र लगानीका अवसर नभएपछि सबैले काम छाडेको उनीहरू बताउँछन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत यहाँ मेडपा कार्यक्रम लागू भएको थियो । वडा ३ मा मात्र ८० उद्यमी बनाइएको थियो । पहिलो चरणको तालिम र सामान्य पुँजी दिएपछि थालिएका सबै काम अहिले अलपत्र छन् ।

धम्जाका १२ युवा च्याउ लगाउन छाडेर विदेश हानिएका छन् । वनजन्य गैरकाष्ठ, जडीबुटी, पशुपालन, कृषि र फर्निचरलगायतका घरेलु उद्योगको विकास गर्ने भनिएका सबै कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेका हुन् । जिल्लाभर सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम अलपत्र पर्दा आठ सयभन्दा बढी उद्यमी बेरोजगारजस्तै भएका छन् ।

ती संस्थाले तालिम दिएर उद्यमीका रूपमा सूचीकृत गरेका अधिकांशलाई अहिले मेडपामार्फत अल्लो धागो, ढाका, सिस्नो पाउडर, हर्बल साबुन, बुटिक, मौरीपालन, तरकारीखेती तथा भाँग्रो बनाउने लगायत घरेलु उद्योग गर्न अनुदान दिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।

‘दुई वर्षदेखि सुस्ताएको कार्यक्रम चालु वर्ष आउँदै छ,’ उद्योग अधिकृत गोमा रिजालले भनिन्, ‘पुराना उद्यमीलाई स्तरोन्नति र नयाँको खोजी गर्नेछौं ।’ बजारीकरणका लागि साथ दिएर पलायन बन्नबाट जोगाउने उनले बताइन् । घरेलु विकास समिति खारेज भएर कार्यालय बनेपछि नीति र कार्यक्रमको परिचयसमेत नभएकाले उद्यमी समस्यामा परेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×