बजेट आउँछ, फिर्ता जान्छ

बजेटबारे जानकारी गराउन पटकपटक नगरपालिका पुगेका संविधानसभाका सदस्य नरबहादुर थापाले हैरानी खेपेको बताए । ‘लागत स्टिमेट गराइदिनुपर्‍यो भनेर पटकपटक भने, सुनुवाइ भएन,’ थापाले भने, ‘कति बजेट कुन शीर्षकमा आउँछ भन्नेसमेत नहेर्ने प्रवृत्ति रहेछ ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको चासो नभएर फ्रिज भएको उनले बताए ।

चालु वर्ष पनि फेरि सोही स्थानको पुलका लागि ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसका लागि दसैंअघि नगरपालिकाले लागत स्टिमेट बनाएर ठेक्कामा जानुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको थापाले बताए । ‘कहिले हाकिमलाई भेट्ने त कहिले लेखा शाखामा पुगेको छु,’ थापाले भने, ‘हुन्छ भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।’ दबाब नदिई काम गरौं भन्दा नहुने अवस्था आएको उनले टिप्पणी गरे । यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज भयो भने अर्को पटकदेखि नपाइने खतरा रहेको उनले बताए । केन्द्रमा मन्त्री र सचिवकोमा धाएर बजेट विनियोजन भएको हो । पुल नहुँदा वर्षातमा यात्रा गर्न कठिन हुन्छ ।

भकुन्डे पर्यटकीय गाउँ भएकाले दैनिकजसो पर्यटक घुम्न जान्छन् । तर सडक अप्ठ्यारो भएकाले जिप र बसमा सास्ती खेप्नुपर्छ । पर्यटकले सास्ती खेपेको होमस्टे सञ्चालक खिमबहादुर थापाले बताए । ‘पुल र सडक बनाउने काम नगरपालिकाको हो,’ उनले भने, ‘सहजै आउने अवस्था भए दोब्बर पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखाको टिम आएकाले लेखा शाखा व्यस्त भएको बताए । रकमको खोजी गरेर ठेक्काको काम थाल्ने उनले जनाए । कुँवरले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनले काममा केही समस्या आएको हो, छिट्टै समाधान हुन्छ ।’

यस्तै सास्ती प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले पनि खेपेका छन् । गत वर्ष ६ वटा पक्की पुलको कामै नभएको उनले बताए । पुलको काम नहुँदा प्रारम्भिक चरणकै करोड रकम फिर्ता भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी संयन्त्र र ठेकेदार मिलेपछि काम गर्न कठिन हुनेरहेछ’ सापकोटाले भने, ‘बल्लबल्ल लागत स्टिमेट गराएको, ठेकेदार मिलेर ठेक्का नै हालेनन् ।’

एक वर्षको कसरतपछि चालु वर्षका लागि काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँदेखि रेश जाने भुँदीखोलाको एक्लेघाट र बिहुँदेखि नै भीमापोखरा जोड्ने काठेखोला पुलका लागि ठेक्का गएको छ । भीमापोखरादेखि तंग्राम जोड्ने डुँडियाखोला र पालादेखि सिगाना जोड्ने चनौटे घाटमा भने अझै ठेक्का भएको छैन ।

ठूलो रकमका काममा प्रक्रियामा भन्दै कर्मचारी संयन्त्रले ढिलाइ गरेको वडा ७ का अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत यी पुलको ठेक्का लगाइने कार्यक्रम छ । ‘डीपीआर प्रतिवेदन लिन पटकपटक गएको छु,’ लामिछानेले भने, ‘एक वर्षमा मात्र प्रतिवेदन हात परेको थियो ।’

यी पुल बनेपछि मात्र काठेखोला गाउँपालिकाभित्रका ग्रामीण सडकमा बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय बजेट परिचालन गरे पनि पक्की पुलका लागि भने प्रदेश र संघकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

काम थालिएपछि क्रमागत बजेट मार्फत काम गर्न सकिन्छ । तर पटक–पटक दबाब र फलोअप हुनुपर्ने थापाले बताए । ‘एक वर्ष बजेट आयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘हरेक वर्ष बजेटका लागि लड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’