कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भक्कानिए कारागारका महिला

विना थापा

कास्की — ‘कारागारभित्रको दुःख कसलाई थाहा हुन्छ र सृजना शर्मालगायत सहभागीसमेत भक्कानिएका थिए । दरखाने सामग्री वितरण कार्यक्रममा मानन्धरले मन्तव्य राख्ने बेला यस्तो सन्नाटा छाएको हो । नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा कारागारकी चौकिदार शान्ति अधिकारीलाई उपसभामुख शर्मा, प्रदेश सांसदद्वय गायत्री गुरुङ, कृष्ण थापालगायतले दर खाने सामग्री हस्तान्तरण गरे । 

भक्कानिए कारागारका महिला

कार्यक्रममा सहभागी सुनीता गुरुङ (नाम परिवर्तन) ले घरमा बसेर तीज मनाउने कुरा सम्झनामामात्र सिमित भएको सुनाइन् । ‘आफन्तसँग बसेर सुखदुःखको कुरा गर्दै खादा कती रमाइलो हुँदो हो’, उनले आँसु झार्दै भनिन, ‘सम्झनुबाहेक केही छैन ।’


उक्त अवसरमा उपसभामुख शर्माले फरकफरक कारागार भन्नसाथ अन्यथा नलिन आग्रह गरिन् । उनले राजनीति गर्ने क्रममा आफू पनि कारगारमा बसेको सुनाउदै, उबेला कैदीलाई अहिलेको जस्तो सेवासुविधा नभएको र तीजको दर खानसमेत नपाएको सुनाइन् ।


‘जिन्दगी लामो छ, आफन्तसँग अर्को वर्ष बसेर दर खान पाइन्छ’, उनले भनिन्, ‘समयले यस्तै गर्छ, नसोचेको कुरा पर्न आउँछ । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन हुँदैन, कारगार भनेको सुधार घर हो, यसले सुध्रीएर सक्षम हुनमा सहयोग गर्छ, त्यती हो, हामीले अनुभूति गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाले आफू पनि जेल बसेको सुनाउदै, जेलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत बसेको सुनाए ।


थापाले कैदीबन्दीलाई सानो मन नगर्न आग्रह गर्दै जेलभित्र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भए आवाज उठाउन भने । अर्की सांसद गुरुङले जानेर वा नजानेर गल्तिका क्रममा कारागारमा आउन बाध्य भएका महिलाले छुटेपछि गल्ती स्विकार्नुपर्ने आग्रह गरिन । कैदीलाई सरकारले दिने प्रति व्यक्ति दैनिक ६० रुपैयाँ थोरै भएको कारागार प्रमुख गणेश गौतमले बताए ।


उनका अनुसार भौतिक संरचना अभावका कारण खान समयमा खान नपाउनु, हातमा भएको सिप बजार व्यवस्थापन अभावका कारण खेर जानु, स्वास्थ्य समस्या लगायतका समस्या भएको समेत उनले बताए ।


‘आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कैदीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेट छुट्याए सहज हुन्थ्यो’, उनले भने,

‘कारागार परिवर्तनका लागि बजेटको व्यवस्था भए काम गर्नेहरू यही निस्कन्छ ।’ २० जना महिला कैदीबन्दी अट्ने कारागारमा ५७ छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?