समन्वय गर्दैनन् प्रदेश र संघीय संसद् 

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा छ । तर प्रदेशहरूले उद्देश्यअनुरूप समन्वय नगर्दा शाखा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय उक्त शाखाबारे जानकार भए पनि अहिलेसम्म कुनै समन्वय नभएको सचिवालयका सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले बताए । ‘कुनै विषयमा जानकारी लिन चाहे सचिव–सचिवबीच मौखिक कुराकानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘शाखासँग त्यस्तो समन्वय भएको छैन ।’

शाखाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई समन्वयका लागि फोकल पर्सन तोक्न भनेको थियो । सोहीअनुसार सचिवालयले शाखा अधिकृतसरहको व्यक्ति तोकेर पठाएको थियो । फोकल पर्सन र शाखाबीच पनि कुनै समन्वय भएको जानकारीमा नआएको बाँस्तोलाले बताए ।

प्रदेश सचिवालय र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीबीच व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा सम्पर्क भने हुने गर्छ । संघको अधिकार–सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहसँग र संघ–प्रदेशको साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने/गराउने काम शाखालाई तोकिएको छ ।

सभाको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया वा जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा वा स्थानीय निकायबाट अनुरोध भए सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तह सचिवालयका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारको तालिम गर्ने/गराउने काम पनि शाखाको हो । प्रदेशसभाका कर्मचारीले शाखामा कहिलेकाहीँ आईडी कार्ड र लोगोकोनमुना तथा सांसदको फोन नम्बरजस्ता विषय सोध्छन् । समिति बैठक सञ्चालन, विधेयक निर्माणलगायत विषयबारे सोध्नुपरे संघीय सचिवालयका पदाधिकारीलाई सिधै सम्पर्क गर्छन् ।

प्रदेशसभा र संघीय संसद् सञ्चालनका छुट्टाछुट्टै नियमावली छन् । संघीयसभा सञ्चालनसँग प्रदेशसभा सञ्चालनको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशको नियमावलीमा रहेर काम गरिरहेकाले केन्द्रसँग खासै समन्वय आवश्यक नपर्ने बताए । अनौपचारिक सल्लाह र सुझाव लिने काम भने हुने उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सभाको सचिवालयबाट कर्मचारी आएर प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई तालिम दिने, बेलाबेलामा सिकाउने काम पनि भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्जस्तै अन्तर प्रदेशसभा परिषद् वा समिति बने काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नियमावलीअनुरूप एउटै विधिबाट प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने गरिएको जनाउँदैअधिकारीले भने, ‘आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गरेर अघि बढ्छौं नत्र नियमबाहिर रहेर काम गरेका छैनौं ।’ उनका अनुसार ३ पटकसम्म नियमावली संशोधन भइसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक तथा कानुन शाखा छ । यसले प्रदेशसभा सञ्चालनका क्रममा कानुनी समस्या आइपरे आवश्यक सल्लाह दिन्छ । कानुन अधिकृत एवं शाखा प्रमुख राजेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, ‘सभामुखले कानुनमा अस्पष्ट भए हामीसँग सहकार्य गर्नु हुन्छ । हामी सहजीकरण गर्छौं । थप आवश्यक परे मुख्य न्यायाधिवक्तासँग कानुनी सल्लाह लिन सकिने प्रावधान छ ।’

प्रदेशसभामा सभामुखको नेतृत्वमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति छ । समितिमा छलफल गरेर सभामुखले अन्य कानुनका विज्ञसँग पनि सल्लाह लिन पाउँछन् । ‘नियमावलीमा सचिवालयको कानुन शाखासँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता औपचारिक ढंगले नै राखेका छौं । उहाँले सिंगो सभालाई नै सुझाव दिनु हुन्छ । सुझाव लिने र नलिने सभाको कुरा हो,’ सभामुख अधिकारीले भने । अहिले सभामुखसँग कानुनका उपसचिव र अधिकृत छन् । सभामुखका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभा सञ्चालन प्रदेशसभा नियमावलीमै अडिग रहेको बताउँछन् । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर मात्र सभामुखले काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचना नै नयाँ हो, खासै अनुभव र ज्ञान छैन,’ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत रहेका खड्का भन्छन्, ‘साझा अधिकारको सूची छ । संघसँग कानुन बाझिने गरी प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्नु भएन । आवश्यकता भए पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा संघले नमुना कानुन बनाएर समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फागुनसम्ममा लोकमार्ग कालोपत्र गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — पटकपटकको ठेक्का तोडिएर अलपत्र परेको मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड निर्माण र सञ्चालनमा आयोजनाले चासो देखाएको छ ।

वर्षौंदेखि जीर्ण सडकले सास्ती खेपेका यात्रीको आलोचना बढेपछि आयोजना प्रमुख आशिष थापामगर आफैं लागि परेर काम सक्ने योजनामा पुगेका हुन् ।

सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि घोडाबाँधेको २५ किमि खण्डमध्ये १२ दशमलब ८ किमि सडक भारत सिद्धिसाई प्रकाश संयुक्त निर्माण कम्पनी र १३ किमिदेखि २५ किमि खण्डको एमपी सूर्य कन्स्ट्रक्सन संयुक्त निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका छन् । आयोजनाले वातावरण तयार बनाइदिएमा आगामी फागुनसम्म सबै सडक कालोपत्रे गर्ने उनीहरूले बताए । ‘आएका अवरोध हटाउन प्रशासन र आयोजनाले साथ दिनुपर्‍यो’ कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर मिहिर सिंहले भने । यो खण्डमा खानेपानी, विद्युत् र घरमा मुआब्जा दिन आयोजनाले ढिलाई गर्दा काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

आयोजना प्रमुख मगरले भने ८ मिटर चौडाको सडक कालोपत्रे गर्ने भएकाले उक्त खण्डमा परेका घर र अन्य संरचनामा तत्कालै मुआब्जा दिने बताए । आयोजनाले सडकको दायाँबायाँ २५ मीटर चौडामा संरचना बनाउन रोक लगाएको छ । उक्त खण्डमा परेका संरचनामा भने अध्ययनपछि मुआब्जा दिने गरी सरकारले नीति ल्याउने उनले बताए ।

पहिलो खण्डमा खानेपानीको पाईपलाईनको कारण निर्माणमा ढीलाई भएको पाएपछि प्रशासनले ठेकेदार, आयोजना र नगर खानेपानीका प्रमुखलाई राखेर कुराकानी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्