गाभिने सूचीको विद्यालय नै नमुना

दिप्ती सिलवाल

(पर्वत) — दुई वर्षअघि विद्यार्थी नभए बन्द हुने सूचीमा थियो गहते अम्बोट आधारभूत विद्यालय । फलेबास नगरपालिका–४ मुडिकुवाको यो विद्यालयप्रति कसैको चासो थिएन । नगरपालिका स्थापना भएको पहिलो वर्ष नै फलेबासले विद्यालय गाभ्ने सूचीमा अग्रस्थानमै राखेको थियो । यही विद्यालय अहिले भने जिल्लाकै नमुनामध्येमा पर्छ । पढाइको गुणस्तर मात्रै होइन, विद्यार्थी संख्या र विद्यालयमा हुनुपर्ने सबै सूचक यहाँ छन् । 

विद्यालयमा शैक्षिक मात्रै होइन । अन्य गतिविधिले पनि महत्त्व पाउन थालेका छन् । ‘नगरपालिकाले गाभ्ने सूचीमा राख्दा गाउँको नाकै काटिने चिन्ता थियो,’ प्रधानाध्यापक ओमकार पौडेल भन्छन्, ‘इच्छाशक्ति ठूलो रहेछ । नगरपालिकाको त्यो निर्णय हाम्रो मुटुमै बिझ्यो । सबै खटेर लाग्यौं । दुई वर्षमै नसोचेको परिवर्तन भएको छ ।’ अभिभावक, गाउँका शुभचिन्तक र शिक्षकको निरन्तरको सक्रियताले अहिले विद्यालयले नयाँ जीवन पाएको उनले बताए ।

५८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालयलाई चारैतिर बुट्यान र रुखहरूले घेरिएको छ । खानीगाउँ र मुडिकुवाको सिमानामा पर्ने विद्यालय जति सुन्दर र शान्त छ, त्यतिनै उत्कृष्ट हुँदै गएको अभिभावक बताउँछन् । ‘दुई वर्षमै यति राम्रोसँग सुध्रिएला भनेर कल्पना गरेकै थिएनौं,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चेतनाथ कुँवर भन्छन्, ‘शिक्षक र अभिभावकको प्रयासले यति छिटो परिवर्तन भयो ।’ अहिले ७६ विद्यार्थी पुगेका छन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले गाभ्ने सूचीमा राखेपछि समिति र शिक्षकले केही समय पर्खिन भनेका थिए । एक वर्षको समय मागेको र शिक्षक, अभिभावकले निजी विद्यालयमा पढदै गरेका छोराछोरी फर्काएर ल्याए । शिक्षकले पेशाप्रतिको आनीबानी सुधारे । अंग्रेजी माध्यम र निजी विद्यालयको प्रविधि अपनाए । ‘बोर्डिङको स्टाइलमा लैजान भनेर एलकेजी, यूकेजी कक्षा थप गर्‍यौं,’ प्रअ पौडेल भन्छन्, ‘विद्यार्थी तान्ने अचुक उपाय यही मुख्य रह्यो ।’ निजी विद्यालयमा भन्दा योग्यता र अध्यापन अनुभवका हिसावले उत्कृष्ट शिक्षक भएको विषय अभिभावकले प्रचार गरेपछि विद्यार्थी संख्या हवात्तै बढ्यो ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको विद्यालय विद्यार्थी अभावकै कारण माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि हुन सकेको थिएन । हाल कक्षा ८ सम्म मात्रै पढाइ हुन्छ । बन्द हुन लागेको विद्यालय आज उत्कृष्टमा दरिएको फलेबासका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष टिकाराम गौडेल बताउँछन् । ‘गाउँको विद्यालय गाभिने सूचीमा देख्दा लाज लागेको थियो,’ गौंडेलले भने, ‘अहिले शिर ठाडो पारेको छ ।’ अघिल्लो वर्षदेखि यस विद्यालयको अध्ययन पूरा गरी अन्य विद्यालयमा गएका विद्यार्थीको नतिजा पनि राम्रो देखिएको शिक्षकले दाबी गरेका छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने सोंचमा परिवर्तन आउन थालेको छ,’ शिक्षक मोतीप्रसाद चुवाईंले भने, ‘विद्यार्थीको नतिजा देखेर निजीमा पढाएका अभिभावक विद्यार्थी हामीकहाँ फिर्ता ल्याउनुभएको छ ।’

कसरी सुध्रियो विद्यालय ?
चार वर्ष पहिला ओमकार पौडेल प्रधानाध्यपक भएर आउँदा विद्यालयमा २७ विद्यार्थी थिए । विद्यालय वरिपरिका विद्यार्थी बोर्डिङ वा गुणस्तर खोज्दै अपायक भए पनि अरु सामुदायिक विद्यालयमा जान्थे । प्रअ पौडेल आएलगत्तै विद्यार्थी माग्न अभिभावकको घरदैलोमा नपुगेका होइनन् । तर, अभिभावकले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि प्रश्न गर्थे । पौडेल गाउँका स्थायी बासिन्दा भएकाले पनि उनमा विद्यालयप्रति जिम्मेवारी थपियो । उक्त समयमा उनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न चुनौतीपूर्ण थियो । उनले हिम्मत हारेनन् । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लागिरहे । सुरुमा शिक्षकसँग छलफल चलाए । व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा अभिभावक र शिक्षक खटिए । अभिभावकवाट गुनासो संकलन गरे र उनीहरूको चाहना र भावना अनुसार चल्न थाले । समितिका अध्यक्ष चेतनाथ कुँवर र प्रअको अभियानलाई शिक्षकले साथ दिए । स्थानीय युवा पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सक्रिय भएर लागे । विद्यालयमा निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन भयो । मासिक रूपमा परिक्षा लिन थाले ।

त्यसपछि विद्यार्थीको नतिजा अभिभावकको हातमा थमाई दिए । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावको विश्वास बढदै गयो । अभिभावक विद्यालय र छोराछोरीप्रति जिम्मेवार बन्न थाले । शिक्षकले शैक्षिक सुधारको प्रतिबद्धता मात्रै गरेनन्, अभिभावकलाई विश्वास दिलाउन छोराछोरी पनि विद्यालयमा ल्याएर भर्ना गर्न थाले । त्यसलगत्तै पहिलो शैक्षिक सत्रमै विद्यार्थी संख्या करिव तीन दर्जन बढ्यो ।

यो वर्ष विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्नाको चाप थेग्नै मुस्किल पर्‍यो । मासिक सञ्चालन हुने परीक्षामा ९० देखि ९५ प्रतिशत नतिजा सबै विद्यार्थीले ल्याउने गरेको शिक्षक बताउँछन् । शिक्षकका छोराछोरी सोही स्कुलमा पढ्ने गरेका कारण पनि विद्यार्थीको गुणस्तर सुधार गर्न सबै लागिपरेका छन् । ‘विद्यार्थीको सिकाइलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै शिक्षक उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । अभिभावकको हामीप्रतिको विश्वास अमूल्य छ ।’

दयनीय पूर्वाधार
विद्यालयमा अहिलेको सबल पक्ष गुणस्तरीय शिक्षा हो । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । ४० वर्षअघि स्थापना कालका भौतिक संरचनाले काम चलाइएको छ । नियमित कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएपछि पुस्तकालयमा कक्षा चलाइएको छ । फर्निचर पनि जीर्ण छन् । २०५४ सालमा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयबाट २ कोठे भवन परेको थियो । त्यसपछि ०६७ मा बनेको २ कोठे बाहेक अरु पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । अभिभावककै सक्रियतामा शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था छ । केही समय विद्यार्थी संख्या कम भएकै कारण शिक्षाले भवनको अनुदान दिन कञ्जुस्याईं गरेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् । ‘अब विद्यार्थी संख्या बढेका छन् । पुरानै अवस्था सोचिदिन भएन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले हो या शिक्षा कार्यालयले हो । हामीलाई पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’ अहिले विद्यालयमा नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी समेत गरी ११ वटा कक्षा सञ्चालनमा छन् । शिक्षकको संख्या पनि आवश्यकताभन्दा निकै कम छ । कक्षा ८ सम्म कक्षा सञ्चालन भए पनि हालसम्म आधारभुत तहको शिक्षक दरबन्दी नपाएको उनले बताए । अहिले निजी स्रोत र अस्थायीसमेत गरी तत्कालीन प्रावि दरबन्दीका ७ शिक्षक कार्यरत छन् ।

समुदायको सक्रियता बढ्यो
छोटो समयमा विद्यार्थी संख्या र पढाइको गुणस्तर बढेपछि स्थानीय अभिभावक पनि विद्यालयको सहयोगार्थ जुटेका छन् । हालै स्थानीय बालकृष्ण तिवारीको सक्रियतामा शैक्षिक सामग्री, पोसाक, कम्प्युटर वितरण गरिएको छ । जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीले कम्प्युटर सहयोग गरेको उनले बताए । त्यससँगै विद्यालयमा फलेबास–३ का गंगाधर तिवारीले ५१ हजार ५ सयको अक्षयकोष स्थापना गरिदिएका छन् । फलेबास–११ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर सुनारले पनि विद्यालयलाई १० हजार सहयोग गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जात नलुकाए पाइँदैन डेरा

विना थापा

(कास्की) — पोखरा–२३ ठूलाखेतकी जुना परियार छोराछोरी पढाउन बजार झरिन् । कोठा खोज्दा पाइनन् । कारण थियो ‘परियार’ थर । जता गएर कोठा सोध्दा पनि जात के हो भन्ने प्रश्न तेर्सिन्थ्यो । कोठा नपाएपछि उनले बाध्य भएर आफू पौडेल भएको बताइन् । त्यसपछि कोठा मिल्यो । 

उनी कोठामा बसेको दुई वर्ष भयो । छोरीको विद्यालयको परिचयपत्र स्कुल पुगेपछि मात्रै भिराइदिन्छिन् । घरबेटीले थर थाहा पाउने शंकाले उनी अर्को ठाउँमा सर्न खोजेकी छन् । तर पहिलेकै जस्तो व्यवहार अहिले पनि खेप्दै छिन् । ‘कोठा खोजिरहेकी छु । परियार भएकै कारणले खाली भएर पनि दिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कसैले सिधै हाम्रो कुलले पिर्छ भन्छन् त कोही अरू आउँदै छ भनेर टार्छन् ।’ छुवाछूतको भावनाले कोठा नदिँदा नरमाइलो लाग्ने गरेको तर अरू कसैलाई भने थप समस्यामा पर्ने डरले बस्नुपरेको उनले बताइन् । पोखरामा दलित भएकै कारण सहज रूपमा कोठा नपाउने समस्या भोगेकाहरू थुप्रै छन् । छुवाछूत अन्त्यका लागि सहभोज, मन्दिर प्रवेशजस्ता कार्यक्रम गरिए पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

छुवाछूत गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘गाउँतिर बरु छुवाछूत हटदै गएको छ, जातीय विभेद, पोखरामा चाहिँ चर्कै रहेछ,’ पूजा विकले भनिन्, ‘धेरै घरमा डेरा खोज्दै जाँदा कोहीले देवता रिसाउँछन् भने, कोही हामीलाई सहँदैन भन्नेदेखि विभिन्न बहाना बनाए ।’ कारबाहीको कानुन भए पनि सबैलाई थाहा नभएको र भए पनि आफैं अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले वास्ता नगरेको उनले बताइन् । स्याङजादेखि कामको खोजीमा आएकी उनी अहिले साथीसँग बसेकी छन् । कथित ठूलो जातिमा जकडिएर बसेको बानी अहिलेसम्म नहटेको र यसले आफूहरूलाई गाह्रो भएको सीताराम परियार बताउँछन् । उनी पनि दलित भनेर कोठा नपाएपछि पण्डित बनेर भाडाको कोठामा बस्दै आएका छन् । ‘कोठामा अरू ठिकै हो, पाहुना आएर कुरा फुत्काउँछन् कि भनेर डर लाग्छ’, उनले भने, ‘यसरी कहिलेसम्म बस्ने । कुरा बाहिर निकालौं भने त्यही कोठा पनि नपाइएला भन्ने डर ।’ पोखरा–२० का परियार ज्यामी कामका लागि ४ वर्षदेखि सिर्जनाचोकमा बस्दै आएका छन् ।

जातीय आधारमा कोठा भाडामा नदिए जातीय विभेदको मुद्दा प्रहरीमा दिन पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता शिव सुनारले बताए । दोषी ठहर भए ३ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । पीडितलाई समेत २ लाखसम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्