कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

जात नलुकाए पाइँदैन डेरा

विना थापा

(कास्की) — पोखरा–२३ ठूलाखेतकी जुना परियार छोराछोरी पढाउन बजार झरिन् । कोठा खोज्दा पाइनन् । कारण थियो ‘परियार’ थर । जता गएर कोठा सोध्दा पनि जात के हो भन्ने प्रश्न तेर्सिन्थ्यो । कोठा नपाएपछि उनले बाध्य भएर आफू पौडेल भएको बताइन् । त्यसपछि कोठा मिल्यो । 

उनी कोठामा बसेको दुई वर्ष भयो । छोरीको विद्यालयको परिचयपत्र स्कुल पुगेपछि मात्रै भिराइदिन्छिन् । घरबेटीले थर थाहा पाउने शंकाले उनी अर्को ठाउँमा सर्न खोजेकी छन् । तर पहिलेकै जस्तो व्यवहार अहिले पनि खेप्दै छिन् । ‘कोठा खोजिरहेकी छु । परियार भएकै कारणले खाली भएर पनि दिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कसैले सिधै हाम्रो कुलले पिर्छ भन्छन् त कोही अरू आउँदै छ भनेर टार्छन् ।’ छुवाछूतको भावनाले कोठा नदिँदा नरमाइलो लाग्ने गरेको तर अरू कसैलाई भने थप समस्यामा पर्ने डरले बस्नुपरेको उनले बताइन् । पोखरामा दलित भएकै कारण सहज रूपमा कोठा नपाउने समस्या भोगेकाहरू थुप्रै छन् । छुवाछूत अन्त्यका लागि सहभोज, मन्दिर प्रवेशजस्ता कार्यक्रम गरिए पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।


छुवाछूत गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘गाउँतिर बरु छुवाछूत हटदै गएको छ, जातीय विभेद, पोखरामा चाहिँ चर्कै रहेछ,’ पूजा विकले भनिन्, ‘धेरै घरमा डेरा खोज्दै जाँदा कोहीले देवता रिसाउँछन् भने, कोही हामीलाई सहँदैन भन्नेदेखि विभिन्न बहाना बनाए ।’ कारबाहीको कानुन भए पनि सबैलाई थाहा नभएको र भए पनि आफैं अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले वास्ता नगरेको उनले बताइन् । स्याङजादेखि कामको खोजीमा आएकी उनी अहिले साथीसँग बसेकी छन् । कथित ठूलो जातिमा जकडिएर बसेको बानी अहिलेसम्म नहटेको र यसले आफूहरूलाई गाह्रो भएको सीताराम परियार बताउँछन् । उनी पनि दलित भनेर कोठा नपाएपछि पण्डित बनेर भाडाको कोठामा बस्दै आएका छन् । ‘कोठामा अरू ठिकै हो, पाहुना आएर कुरा फुत्काउँछन् कि भनेर डर लाग्छ’, उनले भने, ‘यसरी कहिलेसम्म बस्ने । कुरा बाहिर निकालौं भने त्यही कोठा पनि नपाइएला भन्ने डर ।’ पोखरा–२० का परियार ज्यामी कामका लागि ४ वर्षदेखि सिर्जनाचोकमा बस्दै आएका छन् ।


जातीय आधारमा कोठा भाडामा नदिए जातीय विभेदको मुद्दा प्रहरीमा दिन पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता शिव सुनारले बताए । दोषी ठहर भए ३ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । पीडितलाई समेत २ लाखसम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।


प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?