गण्डकी भ्रमण वर्ष : लमजुङमा उत्साह कम

आश गुरुङ

(लमजुङ) — होमस्टेको जिल्लाको रूपमा परिचित लमजुङमा पर्यटकको आवागमन न्यून छ । गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको यस वर्ष बर्खायाममा पर्यटक खासै आएनन् ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटकीय क्षेत्रमा राखेको १ सय १२ स्थान जिल्लाका १० गन्तव्य परेका छन् । प्रदेशका २ सय ७३ होमस्टेमध्ये लमजुङमा स्मार्ट भिलेजउन्मुख घलेगाउँसहित २३ छन् । घलेगाउँमा छानो फेर्नेलगायत कार्यक्रममा २९ लाख ६४ हजार विनियोजन गरेको थियो । अन्य होमस्टे गाउँमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १०/१० लाख बजेट दियो । यसबाहेक होमस्टे प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार, पर्यटकलाई ल्याउने वातावरण, सडक, बिजुलीलगायत क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ । साथै सन् २०२२ सम्म पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने भनेको छ । तर, भ्रमण वर्ष र सरकारी गतिविधिबारे कतिपय होमस्टे सञ्चालक तथा पर्यटन अगुवाले अनभिज्ञ प्रकट गरेका छन् । ‘भ्रमण वर्ष, यसको काम, समितिबारे औपचारिक थाहा छैन,’ सिउरुङ पर्यटन व्यवस्थापन उपसमितिका सचिव उमरबहादुर गुरुङले भने, ‘वर्ष सकिनै लाग्यो, सुरुबाटै प्रचारप्रसार र गतिविधि गर्नुपर्थ्यो ।’ जिल्लामा जिल्लास्तरीय उपसमिति गठन गरेको समेत थाहा नभएको उनले बताए । लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले पूर्वाधार विनाको भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको बताए । ‘सडक र बिजुली राम्रो छैन । तयारी पनि छैन,’ उनले भने, ‘वर्षको अन्तिमतिर जिम्मा दिइएको छ ।’

डिभिजन वन अधिकृत मोहन काफ्लेले इन्जिनियरिङ सुविधाका कार्यालयले पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमका लागि बजेट आएका गाउँमा योजना सञ्चालन गर्दा सहज हुने बताए । ‘हामी वन वातावरणमा काम गर्ने कार्यालयलाई पर्यटनको जिम्मा दिइएको छ । इन्जिनियरिङ सुविधाबाहेक हामी हेर्न सक्दैनौं । सबै हामीमा आएर ठोक्किन आउँछ, कार्यसञ्चालनमै समस्या छ ।’ दीर्घकालीन रूपमा पर्यटनसम्बन्धी कामहरू वन कार्यालयले गर्न नसक्ने उनले बताए ।

पर्यटन समिति गठनमा असन्तुष्टि
पर्यटन वर्ष सुरु गरेको प्रदेश सरकारले करिब ८ महिनापछि जिल्लास्तरीय उपसमिति गठन थालेको छ । आन्तरिक भ्रमण वर्ष र पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन जिल्ला र स्थानीय तहमा उपसमिति गठन गर्न थालेको हो । जिल्ला तहमा गठन गर्ने समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई सदस्य तोकेको छ । अन्य ४ जना अध्यक्षले तोक्ने कार्यविधि तयार पारेको छ ।

सदस्यमा नपारेको भन्दै होमस्टे सञ्चालक, पत्रकार महासंघ, दलित समुदायका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । उपसमिति असमावेशी भएको उनीहरूको ठहर छ । पर्यटन व्यवस्थापन समिति काउलेपानीका अध्यक्ष देवबहादुर गुरुङले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने भन्दै सवै लागिपरेको सन्दर्भमा समितिमा सीमित मान्छेलाई मात्रै राखिनु र पर्यटनका अग्रणी होमस्टेका प्रतिनिधिलाई नराखिदिनु दुखद् भएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य नन्दराम विकले सधैं हेयको दृष्टिले हेर्ने दलित समुदायलाई जिल्लाको यति ठूलो समितिमा पनि नअटाइएको गुनासो गरे । ‘जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीलाई राखिदिनुपर्‍यो कहिलेसम्म भन्ने ? समिति समावेशी बनाइनु नपर्ने हो ?’ उनले भने । पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य किसान ‘संगीत’ नेपालीले पर्यटन प्रवर्द्धनको मुख्य आधार प्रचारप्रसार भए पनि पत्रकार महासंघलाई संस्थागत रूपमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘भ्रमण वर्ष सफल पारौं’
भ्रमण वर्ष कार्यक्रम संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले प्रदेशस्तरमा १५१ सदस्यीय मूल समिति गठन भएको र जिल्लामा उपसमिति गठन भइरहेको बताए । उनले स्थानीय स्तरमा पनि उपसमिति बनाइने बताए । ‘हाम्रो प्रदेश, स्वभावैले पर्यटन प्रदेश । पर्यटनबाटै प्रदेशले समृद्धि खोजेको छ’ उनले भने, ‘भ्रमण वर्षलाई सबै मिलेर सफल बनाउँ ।’ गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य विष्णु बरालले पर्यटन तथा भ्रमण वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल निर्माणमा ढिलाइले सास्ती

कान्तिपुर संवाददाता

(प्यूठान) — स्थानीयको वर्षौंदेखिको झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने सपना अधुरै छ । प्यूठान नगरपालिकाको सारीबाङ र पुन्यखोला जोड्ने झिमरुक नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले दुःख पाएका हुन् । ०७३ मै ठेक्का भई निर्माण थालिएको उक्त पुल निर्माण स्थल बगाएपछि रोकिएको थियो ।

१८ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७५ साउनमा अर्को सम्झौता भयो । काम सम्पन हुने बेलासम्म पनि पुल निर्माणको काम नथालिएको स्थानीय हेमराज पराजुलीले बताए । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय ललितपुरबाट १ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिएको पुलको ठेक्का नीलगिरी निर्माण सेवा काठमाडौंले लिएको हो ।

‘सारीबाङ फेदीको झिमरुक नदी घाटमा पुल निर्माणका लागि माग गर्न थालेको वर्षौं भयो,’ पराजुलीले भने, ‘माग गर्दागर्दै झिमरुकले धेरैको ज्यान लिइसक्यो ।’ झिमरुक नदी तर्ने क्रममा १० वर्षयता तीन जनाको बगेर ज्यान गएको छ । प्यूठान नगरपालिकाको सारीबाङ, मल्लरानीको धरमपानी, बड्डाँडा, लाम्बेलालगायत क्षेत्रका स्थानीय झिमरुक फाँटसम्म यही नदी तरेर जाने गरेको स्थानीय हिमाल केसीले बताए । ‘झिमरुक खोला नतरी हामीलाई सुखै छैन,’ उनले भने, ‘हरेक दिन जोखिम मोलेर वारपार गर्छौं ।’

गत वर्ष ठेकेदार आएर पुल निर्माण गर्न जमिन खन्दा धेरै खुसी भएका स्थानीय त्यसपछि कामअघि नबढदा निराश छन् । ‘एक–दुई दिन आएर पुल निर्माण गर्ने भनेर दुई–चारवटा खाडल खनेपछि ठेकेदार बेपत्ता छन्,’ केसीले भने, ‘पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ बुझ्न सकिएको छैन ।’ हरेक वर्ष स्थानीयले काठको फडके बनाएर ओहोरदोहोर गर्ने गरेको स्थानीय सनत केसीले बताए । ‘स्थानीयले श्रमदान गरी निर्माण गरेको फडके हरेक वर्ष असार लाग्दा नलाग्दै बगाउँछ,’ उनले भने, ‘फेरि कात्तिकमा नयाँ बनाउँछौं ।’

यहाँका स्थानीयलाई झिमरुक पारि पुग्ने विकल्प बाग्दुला र बिजुवारबाहेक अन्यत्र नभएको केसीले बताए । यहाँका स्थानीयलाई पुल बने ३ मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा घुमेर जाँदा झन्डै डेढ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पुल निर्माणमा रहेका विवाद समाधान गरी छिट्टै सुरु गर्ने प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । उनले ठेकेदारलाई छिट्टै काम थाल्न अनुरोध गरेको पनि सुनाए । ‘पुल्यखोला क्षेत्रतर्फ पर्ने जग्गावालसँग कुरा मिलेको थिएन,’ उनले भने, ‘विवाद मिलाउन पहल थालेका छौं । अब छिट्टै काम सुरु हुन्छ ।’

निर्माणको बाटो खुला
डिजाइन स्टिमेट फेल भएको भनिएको झिमरुक गाउँपालिका ५, मच्छीढाडस्थित झिमरुक नदीको पक्की पुल निर्माणको बाटो खुलेको छ । भदौ ८ गते प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा निर्माण व्यवसायी, स्थानीय सडक, पुल सहयोग एकाइ (एलआरबीएसयू) का निर्देशक सकिल मानन्धर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्यूठानका प्रदेश सांसद हरिप्रसाद रिजालसहितको बैठकले रोकिएको पुल निर्माण थाल्ने निर्णय गरेपछि पुल निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

पुलको डिजाइन स्टिमेट नमिलेका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले दुई वर्षदेखि पुल निर्माणको काम रोकेका थिए । बैठकले निर्माण गर्दा परेको प्राविधिक समस्याको प्रस्ताव निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सडक, एलआरबीएसयूमा पेस गर्ने र स्टिमेट फेरेर निर्माण गर्ने स्वीकृति कार्यालयलाई पठाएपछि काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानका निमित्त प्रमुख नवीन श्रेष्ठले बताए । पुल निर्माणको काम नीलगिरी/आशु जेभी निर्माण सेवाले ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ०७२ कात्तिकदेखि काम थालेर ०७४ असोज मसान्तभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता हो ।

‘पिलर राख्ने खाडल खन्दा दलदले माटो भेटिएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका थिए,’ निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘स्टिमेटमा ६ मिटर गहिरो जाने थियो । अब ५ मिटर गहिरो मात्र खनेर ढुंगा भरेर पिलर उठाउने सहमति भएको छ ।’ असोज पहिलो साताबाट निर्माण व्यवसायीले काम थाल्ने सहमति पनि भएको उनले बताए । ‘आउँदो असार मसान्तसम्म पुल निर्माण सकिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब म्याद थप्न सकिने अवस्था छैन ।’

स्थानीय सडक पुल सहयोग एकाइ ललितपुरले नयाँ डिजाइन दिन ढिलाइ गरेकाले पुल निर्माण दुई वर्षसम्म रोकिएको निर्माण व्यवसायी बालाजु श्रेष्ठले बताए । ‘बीचका तीनवटा पिलरको फाउन्डेसनमा डिजाइन अनुसारको माटो भेटिएन,’ उनले भने, ‘दुई/तीनपटक पिलर राख्ने खाडल खन्यौं । काम गर्न सकिने अवस्था नदेखिएपछि रोकेका हौं ।’ उनले पुल निर्माणमा देखिएको प्राविधिक समस्या र थप आर्थिक भारसहितको प्रस्ताव एकाइ कार्यालयमा पठाएको बताए । ‘बुटवलमा बसेको बैठकमा भएको निर्णय अनुसार डिजाइन संशोधन भए तत्कालै काम थाल्ने योजना छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्