५ करोडको योजना १५ करोड पुग्यो

हरिराम उप्रेती

गोरखा — समयमै काम सकिएको भए कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजना झन्डै दशकअघि निर्माण भइसक्थ्यो । गोरखा नगरपालिका–१०, ११ र १२ वडाको ५ सय ५० हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध हुन्थ्यो । बाँझो जमिन हराभरा हुन्थ्यो । पाखोबारी खेत बन्थ्यो । बजेट पनि ५ करोड भए पुग्थ्यो । 

तर, ०५८/०५९ मा सुरु आयोजना निर्माणको काम अलपत्रै छ । नहरको डोब कतै पुरिइसकेको छ । कतै झाडीले ढाकेको छ त कतै नहरमाथि घर बनेका छन । अब फेरि नयाँ योजनै बनाउनु पर्ने अवस्था छ । लागत बढेर १५ करोड पुगेको छ । सरासर काम भएको भए आयोजना आब ०६८/६९ मा सकिन्थ्यो ।

सुरुवाती चरणमा आयोजनास्थलको मुहान निर्माण तथा ३ किमि नहर खन्नमात्र ९५ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । ०६२/६३ देखि ०६८/६९ सम्म काम सम्पन्न गर्न भन्दै पुन ४ करोड ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तत्कालीन सिंचाइ मन्त्रालयले विनियोजन गर्‍यो । कुल ५ करोड ४५ लाख ८८ हजार बजेट स्वीकृत भएर खर्च पनि भयो । तर आयोजना भने अलपत्र भयो ।

जरेवरदेखि कुन्दुरटारसम्मको १७ किमि मध्ये ७ किमिमा मुस्किलले पानी चल्छ । ‘एक किमिमा नहर बने पनि पानी बग्ने अवस्था छैन,’ गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारका पुष्प रानाले भने, ‘नहरको केही भागमा पहिरो गएको छ । मर्मत नगरी पानी खसाल्न मुस्किल छ ।’ बाँकी ९ किमिमा दशक अघि खनिएको नहरको डोव कतैकतै देख्न सकिन्छ ।

७ किमिमा सरसफाई तथा मर्मत गरेर पानी चलाउन ०७५/७६ मा १० लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । नहरको ७ किमि खण्ड झाडीले ढाकेकोमा मर्मतपछि वोहोरावेसी, सिमलपानी, वेनिखोलाको २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुगेको स्थानीय दयाराम धितालले बताए । नहर माथिबाट खसेको बर्खे भेलको गेगर्‍यानले अहिले पुन जरेवरस्थित मुहान नजिकैको केही नहर पुरेको उनले बताए ।

निर्माण सामाग्री र ज्यालदर महंगिएकाले अहिले लागत वढेको छ । आयोजनालाई मुर्तरुप दिन गतवर्ष केन्द्रिय सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयमातहत रहने गरि पालुङटार कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ । अलपत्र आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न पुन डिपिआर तयार पारिएको आयोजना प्रमुख देवनारायण शाहले बताए ।

आयोजनालाई ३ वर्षभित्र पुर्णता दिने गरि काम शुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘डिपिआर तयार भइसक्यो, विभागीय स्वीकृती हुन वाँकी छ,’ उनले भने । अव भने आयोजना सम्पन्न गर्न १५ करोड लाग्ने उनले बताए । एक वर्षको अवधिमा डिपिआरसहित ७ किमिको मर्मत, छेवेटार वजार क्षेत्रमा ढकनसहितको नहर बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन लगायतको काम भएको उनको भनाइ छ ।

गत आबमा ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकोमा २ करोड फिर्ता गएको छ । छेवेटारमा ७६३ मिटर कभर्ड क्यानल वनाउन दुई करोड ६० लाखमा ठेकेदार कम्पनी मेगा गोरखासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर समयमै काम हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको उनले बताए । ‘म्याद सकिन अझै ११ महिना छ,’ उनले भने, ‘वस्तीको विच भागमा वन्ने नहरको ठाउँ–ठाउँमा खाली छाडेर पानी तान्न मिल्ने खालको बनाउन लागेका हौँ ।’

जरेवरस्थित दरौदी नदिबाट पानी ल्याएर गोरखा नगर क्षेत्रको वोहोरागाउँ, छेवेटार, सिर्दि, ओख्ले, छापगाउँ, रानीटार, कुन्दरटार र अढाइ गाउँसम्म सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । छेवेटार कुन्दुरटार खण्डको नौ किमिको ठाउँ–ठाउँमा नहरको डोव पनि छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विस्थापन गरिँदै काठेपोल

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन २०७४ फागुन ४ मा मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले निर्णय गर्‍यो, ‘दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने ।’ अर्थात् सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने । यतिबेला उक्त निर्णय धमाधम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यस प्रदेशमा ७८ प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली जडान गरेका छन् । लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी प्रदेशका ९५ प्रतिशतको घरमा बिजुली बलेको छ । घरघरमा विद्युतसेवा पुर्‍याउन भने अधिकांश स्थानमा काठेपोल प्रयोग गरिएको छ । काठेपोलका कारण विद्युतीकरणमा समस्या भएको र बेलाबेलामा दुर्घटना पनि निम्तिएको भन्दै प्रदेश सरकार यतिबेला काठेपोल विस्थापनमा लागेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विजुली पुगेका गाउँमा पनि काठेपोलका कारण विद्युतीकरण हुन नसकेको अवस्था पनि रहेको बताए । पुराना काठका पोलमा तार झुण्डिएको पाइएको उनको भनाइ छ । साथै जथाभावी भाँचिने, लत्रिने, कुहिनेजस्ता समस्याले त्यसको सट्टा फलामे पोल राख्ने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले प्रदेशभरी ४२ हजार ६ सय ५९ पुराना काठका पोल फेर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्षदेखिनै काठेपोल फेर्ने कार्यक्रम सुरु भएको र अहिलेसम्म १४ हजार ७ सय ७० बिस्थापन भइसकेका छन । यसका लागि गत आर्थिक वर्ष २४ करोड १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १६ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

काठेपोल विस्थापनका लागि यसवर्ष सरकारले २३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा १२ हजार फलामका पोल स्थानीय तहलाई दिएको थियो । यसबर्ष १५ हजार दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै काठेपोल विस्थापित गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार म्याग्दीमा २ स्थानीय तहमा १२ सय ८५ मध्ये ८ सय काठेपोल फेरिसकिएको छ । यसैगरी बाग्लुङा ३ स्थानीय तहमा १८ सय ७५ काठेपोलमध्ये पोलमध्ये ६ सय, पर्वतका ७ स्थानीय तहमा २४ सय ६० मध्ये १८ सय ३२ काठेपोल फेरिएको छ ।

यसैगरी कास्कीका ४ तहमा १९ सय ७५ फेर्नुपर्ने पोलमा ६ सयवटा फेरिएको छ । स्याङ्जाका ११ तहमा ६५ सय ८५ पोल फेर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जसमध्ये २९ सय ६० फेरिसकिएको छ । नवलपुरको एउटा तहमा २ सय फेर्नुपर्ने पोलमध्ये सतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

तनहुँका ८ तहमा ११ हजार २ सय ११ पोलमध्ये २६ सय ५० वटा फेरिएको छ । लमजुङा ६ तहका १२ सयमध्ये ९ सय ५० वटा पोल फेरिसकिएको छ । यो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङो गृहजिल्ला हो । गोरखाका ९ तहमा १६ हजार ४ सय ९६ पोलमध्ये २५ सय ५० वटा फेरिसकिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्