विस्थापन गरिँदै काठेपोल

यस प्रदेशमा ७८ प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली जडान गरेका छन् । लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी प्रदेशका ९५ प्रतिशतको घरमा बिजुली बलेको छ । घरघरमा विद्युतसेवा पुर्‍याउन भने अधिकांश स्थानमा काठेपोल प्रयोग गरिएको छ । काठेपोलका कारण विद्युतीकरणमा समस्या भएको र बेलाबेलामा दुर्घटना पनि निम्तिएको भन्दै प्रदेश सरकार यतिबेला काठेपोल विस्थापनमा लागेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विजुली पुगेका गाउँमा पनि काठेपोलका कारण विद्युतीकरण हुन नसकेको अवस्था पनि रहेको बताए । पुराना काठका पोलमा तार झुण्डिएको पाइएको उनको भनाइ छ । साथै जथाभावी भाँचिने, लत्रिने, कुहिनेजस्ता समस्याले त्यसको सट्टा फलामे पोल राख्ने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले प्रदेशभरी ४२ हजार ६ सय ५९ पुराना काठका पोल फेर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्षदेखिनै काठेपोल फेर्ने कार्यक्रम सुरु भएको र अहिलेसम्म १४ हजार ७ सय ७० बिस्थापन भइसकेका छन । यसका लागि गत आर्थिक वर्ष २४ करोड १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १६ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

काठेपोल विस्थापनका लागि यसवर्ष सरकारले २३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा १२ हजार फलामका पोल स्थानीय तहलाई दिएको थियो । यसबर्ष १५ हजार दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै काठेपोल विस्थापित गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार म्याग्दीमा २ स्थानीय तहमा १२ सय ८५ मध्ये ८ सय काठेपोल फेरिसकिएको छ । यसैगरी बाग्लुङा ३ स्थानीय तहमा १८ सय ७५ काठेपोलमध्ये पोलमध्ये ६ सय, पर्वतका ७ स्थानीय तहमा २४ सय ६० मध्ये १८ सय ३२ काठेपोल फेरिएको छ ।

यसैगरी कास्कीका ४ तहमा १९ सय ७५ फेर्नुपर्ने पोलमा ६ सयवटा फेरिएको छ । स्याङ्जाका ११ तहमा ६५ सय ८५ पोल फेर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जसमध्ये २९ सय ६० फेरिसकिएको छ । नवलपुरको एउटा तहमा २ सय फेर्नुपर्ने पोलमध्ये सतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

तनहुँका ८ तहमा ११ हजार २ सय ११ पोलमध्ये २६ सय ५० वटा फेरिएको छ । लमजुङा ६ तहका १२ सयमध्ये ९ सय ५० वटा पोल फेरिसकिएको छ । यो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङो गृहजिल्ला हो । गोरखाका ९ तहमा १६ हजार ४ सय ९६ पोलमध्ये २५ सय ५० वटा फेरिसकिएको छ ।