जोडिएन लमजुङ–मनाङ जोड्ने पुल

दिप्ती सिलवाल

लमजुङ — हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने म्यार्दीखोलाको बेलब्रिज बाढीले बगाएको २ महिनापछि बल्ल निर्माणको काम थालिएको छ । पुलको बीच भागमा ढलानको काम थालिए पनि पटक–पटकको पहिरोले अन्य निर्माण सामग्री भने लैजान सकिएको छैन । 

लमजुङ र मनाङको सिमाना म्यार्दीखोलामा आएको बाढीले बेलिब्रिज बगाएको २ महिनापछि क्षति पुर्‍याएको पिलरमा ढलान थप गरिँदै ।तस्बिर : कान्तिपुर

मनाङतर्फको भागमा पहिरो आउनुका साथै सिरानतालको पहिरोले ढलान कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । गिटी र बालुवा तालमा राखिएको छ । बेलिब्रिजका सामान आए पनि जडान कार्यमा प्रयोग हुने औजार सिरानतालको पहिरोका कारण धारापानीमा राखिएको छ । पुल निर्माण कार्य कछुवा गतिमा भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

मनाङको नासों गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङका अनुसार पुल बगाएको १० दिनपछि निरीक्षणका लागि आएका मृख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र प्राविधिक लगायतले २० दिनभित्रै बेलिब्रिज जोडिने बताएका थिए । ‘वारपार गर्न सकिएको छैन । खोलाबाटै हिँड्दा कसैलाई बगाएको छ, कोही खोलामा खसेका छन्, कोही घाइते भएका छन् । यहाँको पीडा हामीलाई मात्रै थाहा छ,’ उनले भने, ‘आज हेरे पनि त्यति नै, भोलि हेरे पनि त्यति नै । बन्छ, बन्छ भन्छन्, पुल बन्ने होइन ।’

म्यार्दीखोला नजिकै आएको पहिरो र सिरानतालमा आएको पहिरोले मनाङ जाने बाटो अवरुद्ध भएको उनले बताए । डिभिजन सडक कार्यालयका सव इन्जिनियर सुमन अधिकारीका अनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएको पिलरमा ढलान सुरु गरिएको छ । बेलिब्रिज र जडान गर्ने मिस्त्री आइसकेको उनले बताए । पहिले उक्त बेलिब्रिज जडान गरेपछि जडान कार्यमा चाहिने रोलरलगायत मेसिनरी सामग्री तिमाङको पुलका लागि लगेर राखिएको र उक्त सामान ल्याउने बाटोमो पहिरो गएपछि समस्या भएको उनले बताए । पहिरो गएपछि तालमा राखिएको बालुवा र गिटी ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।

‘लमजुङतर्फ ४/५ ठाउँमा पहिरो पन्छाएर बेलिब्रिज ल्यायौं । मनाङतर्फको पहिरोले काम गर्न दिएन,’ उनले भने । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले म्यार्दीको बेलिब्रिज नबन्दा सिंगो मनाङ जिल्लाकै जनजीवन प्रभावित भएको बताए । उनले पुल छिटो निर्माण गर्न आग्रह गरेको बताए । डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेका अनुसार हेटौंडाबाट बेलिब्रिज ल्याउन प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ भयो । ‘प्रक्रियामा जानै पर्‍यो । पहिलेको निर्माण कम्पनीले पूरा नगर्दै पुल बगाएपछि उसैले पुल बनाउँछ’ उनले भने, ‘पुल छिटो बनाउन निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिएका छौं ।’

संघीय सांसद पोल्देनछोपाङ गुरुङले पुल पुनर्निर्माणका लागि सडक कार्यालयका अधिकारीसँग दैनिक कुराकानी गरे पनि ढिला भएको बताए । २ महिनासम्म काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई जिल्लाभरकै पुल निर्माणको जिम्मा दिएर डिभिजन सडकले चित्तबुझो काम नगरेको उनले बताए । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार बेलिब्रिज निर्माण ग्याल्बा–द क्याराभान जेभीले गरेको र अब पनि उसैले बनाउने हो । असार ८ को बाढीले पुलको लमजुङतर्फको संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

झोलुंगे पुल निर्माण
यता गोरखा र लमजुङको सिमाना चेपे नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ । यसले लमजुङ र गोरखाका स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–३ पाँडेगाउँ र लमजुङको राइनास नगरपालिका–३, नयाँसाँघु सहरफाँट जोड्ने पुल बनेको हो ।

पुलबाट तीनै जिल्लावासी लाभान्वित भएको राइनास–३ का अध्यक्ष स्वतन्त्र हमालले बताए । हमालका अनुसार गोरखाका धेरैजनाको जग्गा राइनासमा छ । लमजुङका धेरै मानिस उपचारका लागि पालुङटारस्थित आँपपीपल अस्पतालमा जान्छन् । ‘यो ठाउँमा पुल बन्नुअघि डेढ घण्टा तल र डेढ घण्टा माथिको झोलुंगे पुलबाट वारपार गर्नुपर्थ्यो । अब निकै सजिलो भयो,’ उनले भने ।

उक्त क्षेत्रमा झोलुंगे पुल भएपछि गोरखाको पर्यटकीय तथा ऐतिहासिकस्थल लिगलिग जान समेत सहज भएको उनले बताए । झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको बजेट झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सूर्य सिरमलले बताए । उनका अनुसार पुलको लम्बाइ ६८ मिटर र चौडाइ डेढ मिटर छ ।

प्राविधिक सहयोग सामुदायिक विकास केन्द्रले गरेको हो । पुल निर्माणका लागि पूल क्षेत्रगत कार्यक्रमबाट ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ, राइनास नगरपालिकाबाट २ लाख २५ हजार ५ सय ६४ र श्रमदान ७५ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ बराबरको गरी कूल ३४ लाख ८० हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको राइनास नगरले जनाएको छ ।

राइनास नगरप्रमुख सिंहबहादुर थापाले सरकार र स्थानीयको सहकार्यले विकास निर्माणको काम सहज रूपमा सम्पन्न हुने बताए । जनताको चाहना र मागअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विकास बजेट विनियोजन गरेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ कर्मचारीको भरमा ५ जिल्लाको अनुगमन

सम्झना रसाइली

तनहुँ — गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ५ जिल्लाका खाद्य अनुगमन गर्नर् एउटै कार्यालय रहेको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा दुई कर्मचारीको भरमा सबै जिल्लाको खाद्य अनुगमनको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसंगै घरघरमा सिंहदरबार भन्ने लोकप्रिय नारा बनाइए पनि त्यो भने व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यसको गतिलो उदाहरण यस जिल्लामा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयलाई लिन सकिन्छ ।

कार्यालयले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुर जिल्लाका होटल र उद्योग निरीक्षण/अनुगमन तथा खाद्य नमुना संकलनलगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय प्रमुख र एक कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् ।

‘कार्यालयमा दुई जना प्रविधिकसहित चार कर्मचारीको दरबन्दी रहे तापनि हाल दुई जना मात्रै छौं,’ प्रमुख खाद्य अनुसन्धन अधिकृत शिवजी बरालले भने, ‘कार्यालय एउटा र कार्यक्षेत्र ठूलो छ । मुख्य त प्राविधिकबिना नै कामहरू सञ्चालन गर्नुपरेकाले धेरै असहज भैरहेको छ ।’ कर्मचारी नभएकै कारण सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकिएको र सम्पन्न भएका कामहरू पनि त्यति प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

‘कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि सबै जिल्लामा कार्यालयको वार्षिक कामहरू जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो गतिमा लाग्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तनहुँमा ३ पटक अनुगमन गरियो भने अन्य जिल्लामा १/१ पटक मात्र पुग्न सकियो । आवश्यक जनशक्ति कमीका कारण नवलपुर र मनाङ जिल्लामा अनुगमनका लागि जान सकिएन । यस वर्ष दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूरा भए तनहुँमा ४ पटक र अन्य जिल्लामा ३/३ पटक होटल तथा उद्योग अनुगमनको लक्ष्य राखिएको छ ।’

संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७५ कात्तिक महिनामा दमौलीमा भाडाको घरमा उक्त कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तनहुँसहित पाँच जिल्लाको खाद्यसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सो कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी नहुँदा उद्देश्यअनुरूपको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख बराल बताउँछन् ।

‘कर्मचारी दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराए पनि कर्मचारी कहिले पूर्ति हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ,’ उनले भने । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको यी जिल्लामा धेरै होटल रहेका छन् । होटलहरूमा आवश्यक अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा खाद्य नमुना परीक्षण केन्द्र नहुँदा भैरहवा पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्ने हुँदा अनुमगन पनि प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

कर्मचारी समायोजनका कारण धरैजसो सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी उपस्थित हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित बताउँछन् । समायोजनकै कारण कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको र कार्यक्षेत्र पनि ठूलो रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारी नभएको बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भने, ‘जुन स्थानीय तहको होटल तथा उद्योग अनुगमन गर्ने हो, त्यही स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रशासन र प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा खाद्य संकलन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने सहज हुने थियो ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्