२ कर्मचारीको भरमा ५ जिल्लाको अनुगमन

सम्झना रसाइली

तनहुँ — गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ५ जिल्लाका खाद्य अनुगमन गर्नर् एउटै कार्यालय रहेको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा दुई कर्मचारीको भरमा सबै जिल्लाको खाद्य अनुगमनको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसंगै घरघरमा सिंहदरबार भन्ने लोकप्रिय नारा बनाइए पनि त्यो भने व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यसको गतिलो उदाहरण यस जिल्लामा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयलाई लिन सकिन्छ ।

कार्यालयले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुर जिल्लाका होटल र उद्योग निरीक्षण/अनुगमन तथा खाद्य नमुना संकलनलगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय प्रमुख र एक कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् ।

‘कार्यालयमा दुई जना प्रविधिकसहित चार कर्मचारीको दरबन्दी रहे तापनि हाल दुई जना मात्रै छौं,’ प्रमुख खाद्य अनुसन्धन अधिकृत शिवजी बरालले भने, ‘कार्यालय एउटा र कार्यक्षेत्र ठूलो छ । मुख्य त प्राविधिकबिना नै कामहरू सञ्चालन गर्नुपरेकाले धेरै असहज भैरहेको छ ।’ कर्मचारी नभएकै कारण सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकिएको र सम्पन्न भएका कामहरू पनि त्यति प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

‘कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि सबै जिल्लामा कार्यालयको वार्षिक कामहरू जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो गतिमा लाग्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तनहुँमा ३ पटक अनुगमन गरियो भने अन्य जिल्लामा १/१ पटक मात्र पुग्न सकियो । आवश्यक जनशक्ति कमीका कारण नवलपुर र मनाङ जिल्लामा अनुगमनका लागि जान सकिएन । यस वर्ष दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूरा भए तनहुँमा ४ पटक र अन्य जिल्लामा ३/३ पटक होटल तथा उद्योग अनुगमनको लक्ष्य राखिएको छ ।’

संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७५ कात्तिक महिनामा दमौलीमा भाडाको घरमा उक्त कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तनहुँसहित पाँच जिल्लाको खाद्यसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सो कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी नहुँदा उद्देश्यअनुरूपको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख बराल बताउँछन् ।

‘कर्मचारी दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराए पनि कर्मचारी कहिले पूर्ति हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ,’ उनले भने । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको यी जिल्लामा धेरै होटल रहेका छन् । होटलहरूमा आवश्यक अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा खाद्य नमुना परीक्षण केन्द्र नहुँदा भैरहवा पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्ने हुँदा अनुमगन पनि प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

कर्मचारी समायोजनका कारण धरैजसो सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी उपस्थित हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित बताउँछन् । समायोजनकै कारण कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको र कार्यक्षेत्र पनि ठूलो रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारी नभएको बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भने, ‘जुन स्थानीय तहको होटल तथा उद्योग अनुगमन गर्ने हो, त्यही स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रशासन र प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा खाद्य संकलन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने सहज हुने थियो ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

११८७ नयाँ उद्योग

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा ११ सय ८७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योगतर्फ ६ सय ८८ र र वाणिज्यतर्फ ४ सय ९९ नयाँ उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा उद्योगतर्फ ६ सय ८६ र वाणिज्यतर्फ चार सय २५ उद्योग दर्ता भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत अवामा नयाँ उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्नेको संख्यामा वृद्घि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक, ऊर्जामूलक, पर्यटन, सेवा र कृषि तथा वनजन्य उद्योगतर्फ दर्ता भएका हुन् । किराना, सप्लायर्स, हार्डवयर वाणिज्यतर्फको उद्योगभित्र पर्छन् । गत आवमा उत्पादनमूलक अन्तर्गत पाउरोटी, ग्रिल, कपास, ब्लक, हाते कागज, जडीबुटी, हस्तकलाको मात्र ५० नयाँ उद्योग दर्ता भएको उद्योग अधिकृत नवराज राउतले बताए ।

होटल मात्र एक वर्षको अवधिमा १ सय ३३ नयाँ दर्ता भए । सेवा अन्तर्गत यातायात, निर्माण, कम्प्युटर सेवा, मोटरसाइकल वर्कसप, ब्युटिपार्लरका एक सय उद्योग नयाँ खुलेको राउतले बताए । कृषि तथा वनजन्यअन्तर्गत पशुपन्छी फर्म, बाख्रा फर्म, कुखुरा तथा बंगुर फर्म, नर्सरी, फलफूलका मात्र ३९४ उद्योग नयाँ दर्ता भएका छन् ।

उद्योग दर्ता गर्दा पुँजी लगानी, वार्षिक क्षमता, रोजगारी पाउनेको संख्या उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एक वर्षको अवधिमा खुलेका नयाँ उद्योगको समग्रमा कुल पुँजी ५८ करोड ५७ लाख ४८ रहेको राउतले बताए । उद्योग दर्ताको आधारमा वार्षिक उत्पादन क्षमता ९० करोड २५ लाख ८१ हजार रहेको भनाइ छ । खुलेका नयाँ उद्योगबाट समग्रमा १५ सय ९५ ले रोजागारी पाउने घरेलुले जनाएको छ ।
‘महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गरे निवेदन दस्तुरबाहेक अन्य कुनै शुल्क लाग्दैन,’ उनले भने, ‘३ सय ५० उद्योग महिलाको नाममा दर्ता भएको छ ।’

नयाँ उद्योग दर्ता नवीकरणबाट मात्रएक करोड ४१ लाख ९९ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको राउतले बताए । फर्म दर्ता, नवीकरण, पुँजी वृद्घि, जरिवाना दस्तुर र निवेदन दस्तुरबाट कार्यालयले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । कार्यलयमा हालसम्म ४ हजार २ सय ३२ उद्योग दर्ता भएकोउनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्