कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

२ कर्मचारीको भरमा ५ जिल्लाको अनुगमन

सम्झना रसाइली

तनहुँ — गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ५ जिल्लाका खाद्य अनुगमन गर्नर् एउटै कार्यालय रहेको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा दुई कर्मचारीको भरमा सबै जिल्लाको खाद्य अनुगमनको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसंगै घरघरमा सिंहदरबार भन्ने लोकप्रिय नारा बनाइए पनि त्यो भने व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यसको गतिलो उदाहरण यस जिल्लामा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयलाई लिन सकिन्छ ।


कार्यालयले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुर जिल्लाका होटल र उद्योग निरीक्षण/अनुगमन तथा खाद्य नमुना संकलनलगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय प्रमुख र एक कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् ।


‘कार्यालयमा दुई जना प्रविधिकसहित चार कर्मचारीको दरबन्दी रहे तापनि हाल दुई जना मात्रै छौं,’ प्रमुख खाद्य अनुसन्धन अधिकृत शिवजी बरालले भने, ‘कार्यालय एउटा र कार्यक्षेत्र ठूलो छ । मुख्य त प्राविधिकबिना नै कामहरू सञ्चालन गर्नुपरेकाले धेरै असहज भैरहेको छ ।’ कर्मचारी नभएकै कारण सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकिएको र सम्पन्न भएका कामहरू पनि त्यति प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।


‘कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि सबै जिल्लामा कार्यालयको वार्षिक कामहरू जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो गतिमा लाग्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तनहुँमा ३ पटक अनुगमन गरियो भने अन्य जिल्लामा १/१ पटक मात्र पुग्न सकियो । आवश्यक जनशक्ति कमीका कारण नवलपुर र मनाङ जिल्लामा अनुगमनका लागि जान सकिएन । यस वर्ष दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूरा भए तनहुँमा ४ पटक र अन्य जिल्लामा ३/३ पटक होटल तथा उद्योग अनुगमनको लक्ष्य राखिएको छ ।’


संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७५ कात्तिक महिनामा दमौलीमा भाडाको घरमा उक्त कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तनहुँसहित पाँच जिल्लाको खाद्यसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सो कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी नहुँदा उद्देश्यअनुरूपको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख बराल बताउँछन् ।


‘कर्मचारी दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई जानकारी गराए पनि कर्मचारी कहिले पूर्ति हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ,’ उनले भने । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रहेको यी जिल्लामा धेरै होटल रहेका छन् । होटलहरूमा आवश्यक अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा खाद्य नमुना परीक्षण केन्द्र नहुँदा भैरहवा पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्ने हुँदा अनुमगन पनि प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।


कर्मचारी समायोजनका कारण धरैजसो सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी उपस्थित हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित बताउँछन् । समायोजनकै कारण कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको र कार्यक्षेत्र पनि ठूलो रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारी नभएको बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको उनले बताए ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भने, ‘जुन स्थानीय तहको होटल तथा उद्योग अनुगमन गर्ने हो, त्यही स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रशासन र प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन तथा खाद्य संकलन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने सहज हुने थियो ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?