बोर्ड र प्राधिकरण गठन भएन
गण्डकी — गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐन बनेको पनि १३ महिना वित्यो । प्रदेश सरकारले हतारहतार गरी ल्याएको उक्त ऐन अहिलेम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । भूमीव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
२०७५ जेठ १६ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएर साउन २१ मा पारित भएको थियो विधेयक । प्रदेश प्रमुखबाट गत साउन ३० मा प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले ऐन पास भएपनि नियमावली र निर्देशिका नहुदाँ अगाडि बढ्न नसकिएको बताए । ‘बोर्ड गठन कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएको छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘नियमावली नहुदाँ कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइदैन ।’ उनले एक बर्षदेखी नियमावली बनाउने कुरा चलिरहे पनि प्रक्रियामा अघि बढाउन नसकिएको बताए । बोर्ड गठन भएको छैन् । बोर्ड गठन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय दुविधामा देखिन्छ । बोर्डमा उपाध्यक्षको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उपाध्यक्ष नियुक्ति नभएकाले पनि काम अधुरै रहेको हो ।
बोर्डको उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने हो । उसले राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने प्रावधान छ । बोर्डको अध्यक्षमा भने मन्त्री स्वंम् रहन्छन् । राजनितिक नियुक्ति भएकाले पनि सयम बढी लागेको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘पहिला नियमावली ल्याएर उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने की ? उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि मात्र नियमावली ल्याउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ लम्सालले भने । नियमावली ल्याउने काम उपाध्यक्ष स्वंमले गर्छ भन्दै मन्त्रालय आफू तर्किने गरेको छ ।
उपाध्यक्ष नियुक्ति नगर्ने बेलासम्म दुग्ध विकास बोर्डको सवै अधिकार जिम्मा दिने गरि कार्यकारी निर्देशक राख्ने की भन्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । अध्यक्ष भएकाले अन्तरिम अधिकार दिने गरी ल्याउन खोजिएको मन्त्रालयले जनायो । यदी कार्यकारी निर्देशक राखिएमा किसान, डेरीका सदस्य बोर्डमा प्रतिनिधि रहनेछन् । ‘अस्थायी रुपमा तत्काल काम चलाउनका लागि यो प्रक्रिया ल्याउन खोजिएको हो’ लम्सालले थपे, ‘तर, ग्यारेण्टी भने छैन् ।’
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बोर्डको गठन र भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्याङ्जा, कास्की र तनहुँमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । आवश्यकतानुसार बोर्डले गर्ने कामलाई समेटेर नियमावली बनाइने योजना उनले सुनाए ।
यसैगरी ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत माघ ८ मा दर्ता भएर फागुन २७ मा पारित बिधेयक चैत २५ मा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेको हो । प्रदेशभर तुरुन्त लागू हुने ऐन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यकक्षमा यतिकै थन्काएर राखिइएको छ ।
प्रदेशभरका ताल तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र दीगो उपभोग गरी जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा, पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय जनताको जिविकोपार्जनमा योग्दान पुर्याउनका लागि अधिकार सम्पन्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिव परियारले ऐन पारित भएर बसेपनि नियमावली नहुदाँ प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति विषयमा पनि मन्त्रालय अन्योलमा रहेको छ । ‘कार्यकारी समिति गठन हुनुपर्छ,’ परियार भन्छन्, ‘जसका लागि छनोट समिति गठन गरेको हुनुपर्छ । तर, भएको छैन । छनोट समितिमा प्रमुख सचिवसहित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भने पर्यटनमन्त्री रहने छन् ।
परियारका अनुसार कार्यकारी प्रमुखले कस्तो सुविधा पाउँछ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तोकि सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१०
