बोर्ड र प्राधिकरण गठन भएन

प्रदेश सरकारले दुग्ध बिकास बोर्ड र ताल संरक्षण तथा बिकास प्राधिकरण ऐन पारित गरे पनि गठन भने गर्न सकेको छैन 
प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐन बनेको पनि १३ महिना वित्यो । प्रदेश सरकारले हतारहतार गरी ल्याएको उक्त ऐन अहिलेम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । भूमीव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थन्किएको छ । 


२०७५ जेठ १६ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएर साउन २१ मा पारित भएको थियो विधेयक । प्रदेश प्रमुखबाट गत साउन ३० मा प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले ऐन पास भएपनि नियमावली र निर्देशिका नहुदाँ अगाडि बढ्न नसकिएको बताए । ‘बोर्ड गठन कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएको छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘नियमावली नहुदाँ कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइदैन ।’ उनले एक बर्षदेखी नियमावली बनाउने कुरा चलिरहे पनि प्रक्रियामा अघि बढाउन नसकिएको बताए । बोर्ड गठन भएको छैन् । बोर्ड गठन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय दुविधामा देखिन्छ । बोर्डमा उपाध्यक्षको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उपाध्यक्ष नियुक्ति नभएकाले पनि काम अधुरै रहेको हो ।

बोर्डको उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने हो । उसले राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने प्रावधान छ । बोर्डको अध्यक्षमा भने मन्त्री स्वंम् रहन्छन् । राजनितिक नियुक्ति भएकाले पनि सयम बढी लागेको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘पहिला नियमावली ल्याएर उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने की ? उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि मात्र नियमावली ल्याउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ लम्सालले भने । नियमावली ल्याउने काम उपाध्यक्ष स्वंमले गर्छ भन्दै मन्त्रालय आफू तर्किने गरेको छ ।

उपाध्यक्ष नियुक्ति नगर्ने बेलासम्म दुग्ध विकास बोर्डको सवै अधिकार जिम्मा दिने गरि कार्यकारी निर्देशक राख्ने की भन्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । अध्यक्ष भएकाले अन्तरिम अधिकार दिने गरी ल्याउन खोजिएको मन्त्रालयले जनायो । यदी कार्यकारी निर्देशक राखिएमा किसान, डेरीका सदस्य बोर्डमा प्रतिनिधि रहनेछन् । ‘अस्थायी रुपमा तत्काल काम चलाउनका लागि यो प्रक्रिया ल्याउन खोजिएको हो’ लम्सालले थपे, ‘तर, ग्यारेण्टी भने छैन् ।’

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बोर्डको गठन र भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्याङ्जा, कास्की र तनहुँमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । आवश्यकतानुसार बोर्डले गर्ने कामलाई समेटेर नियमावली बनाइने योजना उनले सुनाए ।

यसैगरी ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत माघ ८ मा दर्ता भएर फागुन २७ मा पारित बिधेयक चैत २५ मा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेको हो । प्रदेशभर तुरुन्त लागू हुने ऐन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यकक्षमा यतिकै थन्काएर राखिइएको छ ।

प्रदेशभरका ताल तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र दीगो उपभोग गरी जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा, पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय जनताको जिविकोपार्जनमा योग्दान पुर्‍याउनका लागि अधिकार सम्पन्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिव परियारले ऐन पारित भएर बसेपनि नियमावली नहुदाँ प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति विषयमा पनि मन्त्रालय अन्योलमा रहेको छ । ‘कार्यकारी समिति गठन हुनुपर्छ,’ परियार भन्छन्, ‘जसका लागि छनोट समिति गठन गरेको हुनुपर्छ । तर, भएको छैन । छनोट समितिमा प्रमुख सचिवसहित पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भने पर्यटनमन्त्री रहने छन् ।

परियारका अनुसार कार्यकारी प्रमुखले कस्तो सुविधा पाउँछ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तोकि सकेको छैन । प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्मार्ट कार्डबाट सेनेटरी प्याड

नवीन पौडेल

नवलपुर — पुर्वी नवलपरासीको देवचुलीका किशोरीले स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरेर सेनेटरी प्याड पाउने भएका छन् । विद्यालयमा नै प्रविधीयुक्त मेसीन राखेपछि निःशुल्करुपमा प्याड प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।

देवचुली नगरपालिकाका दुई विद्यालयमा सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन राखिएको छन् । दिगो खानेपानी तथा क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले स्थानीय तहको समन्वयमा भीमसेन आदर्श मावि र कालिका माविमा मेसिन राखिएको हुन् ।

विद्यालयमा महिनावारीको समयमा विद्यार्थीलाई प्याड प्रयोग गर्न सजिलो बनाउने, महिनावारी स्वच्छताका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मेसीन राखिएको परियोजनाका संयोजक प्रवीण घिमिरेले बताए । ‘किशोरीहरू महिनावारीको समयमा विद्यालय नै नआउने र विद्यालय समयमा महिनावारी भएमा प्याडको अभाव हुने भएकाले स्मार्ट मेसीन राखीएको हो,’ उनले भने, ‘महिनावारीलाई समस्याको रुपमा नलिन र जनचेतना अभिवृद्धीका लागि यसले सहयोग पुराउने विश्वास लिएका छौ ।’

विद्युतबाट चल्ने भेन्डिङ मेसिनमा एकपटकमा ५० सम्म सेनेटरी प्याड राख्न सकिन्छ । विद्यालयका महिनावारी हुने समयका छात्रालाई स्मार्ट कार्ड प्रदान गरिएको छ । महिनावारीका समयमा आफुलाई आवश्यक प्याड विद्यार्थी आफैले कार्डको प्रयोग गरेर झिक्न सक्नेछन् । मेसीन जडान गरेपछि महिनावारी हुने समय आएपछि विद्यालय नआउने छात्राहरू नियमीतरुपमा विद्यालय आउने आशा गरीएको छ । गाउंघरमा अझै पनि महिनावारीको समयमा पुराना कपडा प्रयोग गरिन्छ ।

यसले स्वास्थ्यमा असर पुराउने भएकाले छात्राहरूको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष सहयोग पुराउने छ । दुई वटा विद्यालयमा स्मार्ड कार्डमार्फत सेवा सुरु भएपनि आगामी दिनमा नगरभित्रका हरेक विद्यालयमा यो प्रविधीको मेसीन राख्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । देवचुलीका अधिकासं किशोरीले घरमै सेनेटरी प्याड बनाउँछन् ।

कपडाका टुक्रा प्रयोग गर्ने नवलपुरका किशोरी तथा महिलाले अहिले भने आफै सेनेटरी प्याड बनाएर प्रयोग गर्न थालेका हुन् । बजारमा सेनेटरी प्याड किन्नका लागि लाज मान्ने र आर्थिकरुपमा पनि खर्चिलो भएपछि किशोरी र महिलाले आफै सुरक्षित प्याड तयार पारेर प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने र स्थानीय तहले पनि महिला स्वस्थ हुनका लागि सुरक्षित सेनेटरी प्याडको प्रयोग गर्नुपर्ने अभियान चलाएपछि पुराना थोत्रा कपडाको टालोको सट्टामा आफैले प्याड तयार पार्न अग्रसर भएका छन् । बजारमा पाईने प्याड एकपटक प्रयोग गरेपछि फाल्नुपर्ने र आर्थिकरुपमा पनि खर्चिलो हुने भएकाले उनीहरूले घरमा नै सुतिको कपडा, धागो प्रयोग गरेर आरामदायी प्याड तयार गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT