प्रदेशका कर्मचारीलाई एक साता भ्रमण

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले आन्तरिक पर्यटन वर्षको ९ महिना बित्दासमेत प्रदेश सरकारले पर्यटक भित्र्याउने कुनै योजना बनाएको छैन । प्रचारप्रसारका लागि कर्मचारीलाई भ्रमण पठाउने भएको हो ।

जसका लागि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दिएको छ । बैठकले ‘बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । जसमा एउटा कर्मचारीले ७ दिन बिदा पाउनेछ । बैठकले गरेका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले तलबी बिदा दिने निर्णय भएको बताए ।

उनका अनुसार कर्मचारीले आ–आफ्नो पद अनुसारको खाईपाई आएको एक महिनाको तलबस्वरुप भ्रमण खर्चबापत पाउने छन् । भ्रमणका लागि प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको प्रवक्ता बस्नेतले सार्वजनिक गरे । ‘हामीले पहिले नै नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्मचारीको भ्रमणलाई समेटेका थियौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । हाल १८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी आन्तरिक पर्यटन वर्षलाई टेवा दिन कर्मचारी भ्रमणको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी वैठकले प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई पनि वैदेशिक यात्राको लागि स्वीकृत दिएको छ । घिमिरे भारत जाने छन् । सर्वोच्च र उच्च अदालतले समेत उनलाई भ्रमण जानको लागि अनुमति दिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलका लागि पनि वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार पौडल चाइनाको हेनान प्रान्त जाने छन् । सचिव पौडेलको भ्रमणले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार भने पर्ने छैन् ।

मन्त्रि परिषद वैठकले अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यका प्रमुख जै रोवर्डलाई पनि गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्नको लागि निमन्त्रण दिने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले जैलाई भ्रमणस्वरुप बोलाएर अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने लक्ष्य छ’ उनले भने ।

कास्कीमा डेङ्गु रोग लागेर एकसय ५० भन्दा बढी विरामी परे । सो रोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बैठकले २१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । माइकिङ्, प्रचारप्रसार, सूचना, बैठक, भेला, औषधी खरिद गर्नको लागि २५ लाख रुपैयाँ मागसहितको प्रस्ताव आएको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘यति धेरै नलाग्ला भनेर हामीले २१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौ । भैपरी, महामारी जस्ता रोग नियन्त्रणका लागि पनि थोरै रकम छ । आवश्यकतानुसार बजेट छुटाउला भनेर ५/५ लाख रुपैयाँ मात्र कोषमा राखेका थियौ ।’ यसैगरी वैठकले गण्डकी प्रदेशसभा र प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ ।

भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव दिएको थियो । बैठकले स्वीकृत गरेको बताउँदै बस्नेत भन्छन्, ‘भवन नदीपुरमा नै बनाउने निर्णय भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा जग्गा समिति गठन गरेका थियौं । समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनाएका छौं ।

नयाँ समितिले एक महिनाभित्र जग्गा व्यवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउने छ ।’ मुख्य सचीवको अध्यक्षमा ७ सदस्यीय छन् । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, मालापोत, नापी कार्यालय प्रमुख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरू समितिको सदस्यमा रहनेछन् ।