प्रदेशका कर्मचारीलाई एक साता भ्रमण

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश मातहतका कर्मचारी एकहप्ते भ्रमण जान पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भ्रमण गर्ने र सोही ठाउँमा रहेका होमस्टेमा बास बस्ने गरी जाने छन् । जसका लागि बजेट खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने छ । 

ZenTravel

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले आन्तरिक पर्यटन वर्षको ९ महिना बित्दासमेत प्रदेश सरकारले पर्यटक भित्र्याउने कुनै योजना बनाएको छैन । प्रचारप्रसारका लागि कर्मचारीलाई भ्रमण पठाउने भएको हो ।

Meroghar

जसका लागि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दिएको छ । बैठकले ‘बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । जसमा एउटा कर्मचारीले ७ दिन बिदा पाउनेछ । बैठकले गरेका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले तलबी बिदा दिने निर्णय भएको बताए ।

उनका अनुसार कर्मचारीले आ–आफ्नो पद अनुसारको खाईपाई आएको एक महिनाको तलबस्वरुप भ्रमण खर्चबापत पाउने छन् । भ्रमणका लागि प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको प्रवक्ता बस्नेतले सार्वजनिक गरे । ‘हामीले पहिले नै नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्मचारीको भ्रमणलाई समेटेका थियौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । हाल १८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी आन्तरिक पर्यटन वर्षलाई टेवा दिन कर्मचारी भ्रमणको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी वैठकले प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई पनि वैदेशिक यात्राको लागि स्वीकृत दिएको छ । घिमिरे भारत जाने छन् । सर्वोच्च र उच्च अदालतले समेत उनलाई भ्रमण जानको लागि अनुमति दिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलका लागि पनि वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार पौडल चाइनाको हेनान प्रान्त जाने छन् । सचिव पौडेलको भ्रमणले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार भने पर्ने छैन् ।

मन्त्रि परिषद वैठकले अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यका प्रमुख जै रोवर्डलाई पनि गण्डकी प्रदेश भ्रमण गर्नको लागि निमन्त्रण दिने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले जैलाई भ्रमणस्वरुप बोलाएर अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने लक्ष्य छ’ उनले भने ।

कास्कीमा डेङ्गु रोग लागेर एकसय ५० भन्दा बढी विरामी परे । सो रोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बैठकले २१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । माइकिङ्, प्रचारप्रसार, सूचना, बैठक, भेला, औषधी खरिद गर्नको लागि २५ लाख रुपैयाँ मागसहितको प्रस्ताव आएको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘यति धेरै नलाग्ला भनेर हामीले २१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौ । भैपरी, महामारी जस्ता रोग नियन्त्रणका लागि पनि थोरै रकम छ । आवश्यकतानुसार बजेट छुटाउला भनेर ५/५ लाख रुपैयाँ मात्र कोषमा राखेका थियौ ।’ यसैगरी वैठकले गण्डकी प्रदेशसभा र प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ ।

भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव दिएको थियो । बैठकले स्वीकृत गरेको बताउँदै बस्नेत भन्छन्, ‘भवन नदीपुरमा नै बनाउने निर्णय भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा जग्गा समिति गठन गरेका थियौं । समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्रतिवेदनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनाएका छौं ।

नयाँ समितिले एक महिनाभित्र जग्गा व्यवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउने छ ।’ मुख्य सचीवको अध्यक्षमा ७ सदस्यीय छन् । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, मालापोत, नापी कार्यालय प्रमुख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरू समितिको सदस्यमा रहनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेनी–दरबाङ सडकमा प्रगति न्यून

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बेनीदेखि पश्चिम मंगला गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौर, मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबाङ जोड्ने बेनी–दुखुखोलासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त छ । 

योजना नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार ०७६ माघ ४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको साउन मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र छ । ७ मिटर चौडा ग्राभेड सडकलाई ९ मिटर चौडाई बनाई ग्राभिटी स्तरको पिच गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौंको लामा समान्तर जेभीले ०७४ असोज ४ गते ३० महिनाभित्र बेनी–दरबाङ सडक कालोपत्रे योजना सम्पन्न गर्ने गरी ४५ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकदार कम्पनीले हालसम्म ५ करोड ८० लाख पेस्कीबाहेक १२ करोड ९९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ ।

‘सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी कता हो कता सडक चाक्लो पार्ने, ड्रेन बनाउने समेतका काम नै भएको छैन । ठेकदार कम्पनीलाई हामीले पटक–पटक मौखिक, लिखित ताकेता गर्‍यौं तर अटेर गरेका छन,’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले भने, ‘हिउँदभरी ड्रेन समेतका काम गर्न सके ६ महिना म्याद थपेर पनि पीच गराउन सकिन्थ्यो ।’

प्राविधिक कार्यालयले भने ०७७ असार मसान्त भित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी योजनाकालागि थप बजेट निकासा मागेको जनाएको छ । ४५ करोड ५३ लाख ठेक्का रकम मध्य ठेकदारले लगेको मोबिलाइजेसन समेत १९ लाख बाहेक कामको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने २३ लाख बढी रकम निकासा गर्न प्रदेश मन्त्रालय मार्फत संघीय सडक विभागमा लेखिपठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारको सडक विभागले ठेक्का लगाएको योजनाको बजेट पनि उसैले ब्यवस्था गर्ने नीति अनुसार प्रदेश मातहतको कार्यालयले हेरिरहेको योजनाको बजेट संघीय सरकारलाई मागिएको हो । साविकको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो योजना कार्यालय समायोजन भै प्रदेश मातहतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सारिएकोहो । कार्यालय समायोजन प्रकृया र कस्ले हेर्ने अन्यौलले गर्दा ठेकदारले ६ महिनासम्म काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ सम्बन्धमा सम्पर्क गर्न कार्यालयले उपलब्ध गराएको ठेकदार दयाराम थापा र सडकको साइट हेर्ने म्यानेजर गोविन्द भुषाल दुवैले फोन रिसिभ गरेनन् । ठेकदार थापाले फोन पटक–पटक काटे भने म्यानेजर भुषालले घन्टी गएपछि स्वीच अफ गरे ।

त्यसैबीच बेनी–दरवाङ २४ किमी सडकमध्ये बाँकी दुखुखोला–दरवाङ ६.८ किलोमिटर खण्ड गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्रे गर्न काम सुरु भएको छ । २२ करोड लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम बिहीबार मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका र उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले साउन ३० गते संयुक्त शिलन्यास गरे ।

विरुवा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले २४ महिना भित्र नाली सहित ७ मिटर चौडा सडकमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएको हो ।‘गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पीच गर्न सीमा क्षेत्रबाट सुचारु गरेका छौं । दुई वर्षभित्र ७ मिटर पीच सहित नाली र ड्रेनसहितको पक्की सडक जोड्छौं,’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुलेभनिन, ‘सडकमा काम गर्ने कुनै अवरोध नल्याउन गाउँपालिकाले पुरै सहयोग गर्छौं ।’

०५४ देखी साविक जल्ला विकास समिति, गाविसको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको रिण सहयोगमा कृषि सडक विभागद्वारा सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट ग्राभेलस्तरमा निर्माण गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×