बेनी–दरबाङ सडकमा प्रगति न्यून

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — बेनीदेखि पश्चिम मंगला गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौर, मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबाङ जोड्ने बेनी–दुखुखोलासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुस्त छ । 

योजना नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार ०७६ माघ ४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको साउन मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र छ । ७ मिटर चौडा ग्राभेड सडकलाई ९ मिटर चौडाई बनाई ग्राभिटी स्तरको पिच गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौंको लामा समान्तर जेभीले ०७४ असोज ४ गते ३० महिनाभित्र बेनी–दरबाङ सडक कालोपत्रे योजना सम्पन्न गर्ने गरी ४५ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकदार कम्पनीले हालसम्म ५ करोड ८० लाख पेस्कीबाहेक १२ करोड ९९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ ।

‘सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी कता हो कता सडक चाक्लो पार्ने, ड्रेन बनाउने समेतका काम नै भएको छैन । ठेकदार कम्पनीलाई हामीले पटक–पटक मौखिक, लिखित ताकेता गर्‍यौं तर अटेर गरेका छन,’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले भने, ‘हिउँदभरी ड्रेन समेतका काम गर्न सके ६ महिना म्याद थपेर पनि पीच गराउन सकिन्थ्यो ।’

प्राविधिक कार्यालयले भने ०७७ असार मसान्त भित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी योजनाकालागि थप बजेट निकासा मागेको जनाएको छ । ४५ करोड ५३ लाख ठेक्का रकम मध्य ठेकदारले लगेको मोबिलाइजेसन समेत १९ लाख बाहेक कामको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने २३ लाख बढी रकम निकासा गर्न प्रदेश मन्त्रालय मार्फत संघीय सडक विभागमा लेखिपठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारको सडक विभागले ठेक्का लगाएको योजनाको बजेट पनि उसैले ब्यवस्था गर्ने नीति अनुसार प्रदेश मातहतको कार्यालयले हेरिरहेको योजनाको बजेट संघीय सरकारलाई मागिएको हो । साविकको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो योजना कार्यालय समायोजन भै प्रदेश मातहतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सारिएकोहो । कार्यालय समायोजन प्रकृया र कस्ले हेर्ने अन्यौलले गर्दा ठेकदारले ६ महिनासम्म काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ सम्बन्धमा सम्पर्क गर्न कार्यालयले उपलब्ध गराएको ठेकदार दयाराम थापा र सडकको साइट हेर्ने म्यानेजर गोविन्द भुषाल दुवैले फोन रिसिभ गरेनन् । ठेकदार थापाले फोन पटक–पटक काटे भने म्यानेजर भुषालले घन्टी गएपछि स्वीच अफ गरे ।

त्यसैबीच बेनी–दरवाङ २४ किमी सडकमध्ये बाँकी दुखुखोला–दरवाङ ६.८ किलोमिटर खण्ड गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्रे गर्न काम सुरु भएको छ । २२ करोड लागतमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम बिहीबार मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका र उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले साउन ३० गते संयुक्त शिलन्यास गरे ।

विरुवा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले २४ महिना भित्र नाली सहित ७ मिटर चौडा सडकमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएको हो ।‘गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक पीच गर्न सीमा क्षेत्रबाट सुचारु गरेका छौं । दुई वर्षभित्र ७ मिटर पीच सहित नाली र ड्रेनसहितको पक्की सडक जोड्छौं,’ मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुलेभनिन, ‘सडकमा काम गर्ने कुनै अवरोध नल्याउन गाउँपालिकाले पुरै सहयोग गर्छौं ।’

०५४ देखी साविक जल्ला विकास समिति, गाविसको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको रिण सहयोगमा कृषि सडक विभागद्वारा सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट ग्राभेलस्तरमा निर्माण गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपभोक्तामार्फत ७८ करोडका योजना

उपमहानगरमा १ करोड रूपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएको छ
अमृता अनमोल

बुटवल — पूर्वाधार विकासका कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । नगर र वडा दुवैस्तरका योजना जनसहभागितामा सञ्चालन भएका छन् ।

बुटवलको सेमलारमा उपभोक्ताको साझेदारीमा बन्दै गरेको कभर्डहल ।तस्बिर : अमृता/कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षमा यहाँका ६ सय ९३ योजना उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन भएका थिए । त्यसमध्ये ५ सय ३४ योजना सम्पन्न भए । ती योजनामा ७८ करोड ९७ लाख २८ हजार २ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उपभोक्ता समितिले गरेका कामको प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गर्छ । त्यसआधारमा रकम भुक्तानी दिने नियम छ । चालु वर्षमा करिब ७ सय ४० योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना छ । उपमहानगरका योजना अनुगमन तथा सुपेरिवेक्षण महाशाखा प्रमुख शिवनारायण शाहले कम लागतमा सञ्चालन गर्न र उपभोक्ताबाट समेत रकम जुटाउन सकिने भएकाले प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘ठेकेदार कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने योजना भन्दा उपभोक्ताबाट सञ्चालन हुने योजना प्रभावकारी छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले साना र मझौला आयोजनामा उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गरेका छौं ।’ उपमहानगरमा १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ ।

उक्त अख्तियारीअनुसार यहाँका अधिकांश सडक निर्माण, ढल निकास, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकासका काम गर्न उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । त्यसमा उपभोक्ताले लागत साझेदारी समेत जुटाएका छन् । उपमहानगरले ६० र उपभोक्ताले ४० प्रतिशत लगाउने नीति बनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले गरिब तथा पिछडिएका समुदायका लागि भने उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत साझेदारी उठाएर पनि काम गरेको बताए । उपभोक्ताले गरेका काममा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान नछोडिएको उनले जनाए । उपभोक्ता समितिले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्छन् । आफ्नै प्रत्यक्ष सहभागिता र रेखदेखमा काम गर्छन् ।

आफ्नो क्षेत्रको काममा आफ्नै लगानी र रेखदेख हुने भएकाले ठेक्काका काम भन्दा उपभोक्ताका काम बढी भरपर्दा हुने उपमहानगरको दाबी छ । सबै उपभोक्ताले योजना सञ्चालन गर्न जान्दैनन् ।

योजना सञ्चालन गर्दा जान्नुपर्ने नीतिगत र प्राविधिक पक्ष अभिमुखीकरणमार्फत सिकाउने गरेको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । त्यसका लागि १९ वडामा प्राविधिक जान्छन् । वडागत रूपमा उपभोक्ता समितिका सबै पदाधिकारीलाई प्रशिक्षण दिन्छन् । विकास योजना बनाउने, माग गर्ने, सञ्चालन गर्ने र फरफारक गर्ने तरिकाल प्रशिक्षणमा सिकाइन्छ ।

उपभोक्ताको सहजताका लागि उपमहानगरले चालु आवदेखि सबै योजनाको लागत अनुमान नेपालीमा निकाल्न लागेको छ । ‘प्राविधिकले अंग्रेजीमा निकालेको लगत धेरै उपभोक्ताले बुझ्दैनन्,’ नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘यसकै कारण योजना कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कठिनाइ नहोस् भनेर नेपाली भाषामा लगत निकाल्न थालेका हौं ।’

यसले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत हुने कामलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र टिकाउ बनाउन सहयोग हुने उनले दाबी गरे । प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा नेपाली भाषामा योजनाको लगत निकाल्ने अभ्यास छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्