प्यानको फारम भर्नै रकम

विना थापा

कास्की — वडाको सिफारिस लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा पुगेकी लक्ष्मी रानामगर अलमलिएर उभिइरहिन् । पोखरा–२६ देखि पसलका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन पुगेकी उनी कार्यालयमा पहिलोपटक आएकी हुन् ।

पोखरास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मूलद्वारअघि स्थायी लेखा (प्यान) नम्बरका लागि फारम भर्दै लेखापढी व्यवसायीहरू । तस्बिर : विना/कान्तिपुर 

उनीसँगै आएकी साथीलाई समेत यसबारे केही जानकारी थिएन । दुवै जना प्यान नम्बर लिन बसेका सेवाग्राहीको भीडतिर पुग्छन् ।

लाइन बसेका एक व्यक्तिले पहिला फारम भर्नुपर्ने बताएपछि उनीहरू फेरि सोधपुछ गर्दै गेटको अगाडि पुग्छन् । बाटोमा फारम भर्न बसेका लेखापढी व्यवसायी व्यस्त थिए । मगरले पनि पालो कुरेर फारम भरिन् ।
‘फारम भरेको एक–डेढ सय लिन्छन् होला जस्तो मनमा लागेको थियो तर ३ सय ५० रुपैयाँ मागे । बार्गेनिङपछि ३ सय रुपैयाँमा मिल्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई फारम भर्न नआउँदा ठगिन पुगें, मौकामा चौका हाने ।’ उनका अनुसार सँगैका अर्का सेवाग्राहीको कम्पनीको प्यानका लागि फारम भरेबापत उनीहरूले ७ सय रुपैयाँ लिएका थिए ।

कार्यालयले १०/२० रुपैयाँ लिएर अफिसमै फारमका लागि कर्मचारी थपिदिए ठगिनुपर्ने थिएन भन्दै धेरै सेवाग्राही गुनासो गरिरहेका थिए । फारमको अवस्था हेरेर २ सयदेखि ७ सयसम्म लिइने लेखापढी व्यवसायी रामेश्वर गिरीले बताए । ‘घाममा बसेर फारम भर्न पनि त गाह्रो छ,’ उनले भने ।

वृद्ध, अशक्त र बच्चा च्यापेर आउनेलाई प्राथमिकता दिएर प्यान नम्बर भरिदिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख केशवकुमार उप्रेतीले बताए । कार्यालय आउने कसैलाई नफर्काइएको उनको दाबी छ । कार्यालयमा फारम भर्न एउटै सेवाग्राहीलाई २० देखि २५ मिनेट लाग्ने भएकाले आफैंले अनलाइनमा भरेर आउँदा सहज हुने उनको भनाइ छ । उप्रेतीका अनुसार कार्यालयभित्र कुनै बिचौलिया छिर्न दिइएको छैन ।

निःशुल्क फारम भराउन ३ छुट्टै कर्मचारी करारमा राखिएको छ । प्यान नम्बरका लागि व्यवसायी र रोजगारदाता सबै एकैसाथ आउँदा भीड बढेको छ । साउन महिनामा मात्र १५ हजार जनाले आवेदन दिएको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय दैनिक हजारको संख्यामा आउन थालेकाले थेग्न गाह्रो परेको उप्रेतीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्प

सन्जु पौडेल

रूपन्देही — बुटवल उपमहानगरपालिका–८ शिवनगरस्थित जनता माविले भोगचलन गरिरहेको सार्वजनिक जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिएको पाइएको छ । विद्यालयले न्यून भाडा लिएर जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीतिले तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । तर
विद्यालयले ०६० बाट जग्गा भाडामा लगाएको देखिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दुर्गालाल भट्टराई र प्रधानाध्यापक गंगा गुरुङले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर स्थानीय व्यवसायी अशोक गुरुङलाई २० वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध गराएका छन् । उक्त जग्गामा अशोका पेट्रोल पम्प र व्यावसायिक सटर सञ्चालनमा छन् । विद्यालयको जग्गा १ बिघा १७ कट्ठा साढे ३ धुर छ । त्यसमध्ये ६ कट्ठामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा १ मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिसरह मानिने उल्लेख छ । विद्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौतामा २/२ वर्षमा ४ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख छ । बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट ५ सय मिटरपूर्वमा पेट्रोल पम्प छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने विद्यालय ०२९ सालमा स्थानीयको पहलमा स्थापना भएको हो ।

मजदुरका छोराछोरीलाई अध्ययनको वातावरण मिलाइदिन साविकको बुटवल–१० सुक्खानगरमा भूपू सैनिकले विद्यालय स्थापना गरेका थिए । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने विद्यालय सानो छाप्रोमा सञ्चालित छ । विद्यालयले अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाएको छैन । पुर्जाबिना सञ्चालित विद्यालयले जग्गा भाडामा लगाएपछि यसको विरोध भएको हो । ५० हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत राखी गुरुङले पम्प सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

समाजका बुद्धिजीवीलाई साक्षी राखेर सम्झौता गरी जग्गा भाडामा दिइएको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भट्टराईले बताए । तत्कालीन प्रधानाध्यापक गुरुङले पनि समाजका अगुवा एवं बौद्धिक व्यक्तिसँगको छलफलपछि मात्र जग्गा भाडामा लगाइएको दाबी गरिन् । ‘विद्यालयलाई केही आम्दानी होस् भनेर जग्गा भाडामा दिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘भोगचलन गरिरहेको जग्गा भाडामादिएर विद्यालयलाई आम्दानी गर्न खोजिएको हो ।’

पम्प सञ्चालनका लागि व्यवसायीसँगको सम्झौता, सडक विभाग र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अनुमति दिन मिल्ने आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय भलबारीका प्रबन्धक शैलेन्द्र भुसालले बताए । ‘पम्प सञ्चालनको नीतिले सडक विभागको सिफारिस आवश्यक ठान्छ,’ उनले भने, ‘भाडा तिर्ने गरी गरिएको सम्झौताअनुसार अनुमति दिइएको छ ।’

नगरपालिका, सबै दल र विद्यालय व्यवस्थापनको स्वीकृतिअनुसार जग्गामा संरचना निर्माण गरी पम्प सञ्चालन गरिएको गुरुङले बताए । ‘त्यतिबेला गरेको सम्झौताअनुसार भाडा तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘विद्यालयको आग्रहअनुरूप शतप्रतिशत भाडा बढाई तिर्ने सम्झौता गरेको छु ।’

सम्झौता सकिन ४ वर्ष बाँकी रहेको उनले बताए । गुरुङले ०६० साल असोज ६ गते तत्कालीनबुटवल नगरपालिकाबाट पम्प सञ्चालनका लागि सिफारिस लिएका थिए । सडक विभागबाट समेत उनले अनुमति लिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्