गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीलाई एकहप्ते भ्रमण बिदा, खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश मातहतका कर्मचारी एकहप्ते भ्रमण जान पाउने भएका छन् । यस्तो बिदामा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भ्रमण गर्नुपर्ने छ भने सो ठाउँमा रहेका होमस्टेमै बास बस्नुपर्ने छ । त्यो सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्ने छ ।

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । अहिले आन्तरिक पर्यटन वर्षको ९ महिना बित्दासमेत प्रदेश सरकारले पर्यटक भित्र्याउने कुनै योजना बनाएको छैन् । प्रचारप्रसारको लागि कर्मचारीलाई भ्रमण पठाउने भएको हो ।
जसको लागि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले ‘बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । जसमा एउटा कर्मचारीले ७ दिन बिदा पाउने छ । बैठकले गरेका निर्णय शुक्रबार सार्वजानिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले तलवी बिदा दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीले आ–आफ्नो पद अनुसारको खाईपाई आएको एक महिनाको तलबस्वरुप भ्रमण खर्चवापत पाउने छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय कर्मचारीको दरवन्दी छ । हाल १८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी आन्तरिक पर्यटन वर्षलाई टेवा दिन कर्मचारी भ्रमणको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यसैगरी बैठकले कास्कीमा डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि २१ लाख रुपैयाँ पनि दिने निर्णय गरेको छ । हालसम्म कास्कीमा एकसय ५० भन्दा बढी डेंगुका कारण बिरामी परेका छन् । यस्ते गण्डकी प्रदेशसभा र प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्ने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ १४:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मार्च अन्तिममा ‘सगरमाथा डायलग’

‘विश्वभरका २ सय विज्ञ अतिथि बोलाइने’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालले आफ्नो सरोकार र अर्न्तराष्ट्रिय सामयिक चासोका मुद्दाहरुमा बहस गर्ने/गराउने गरी ‘सगरमाथा डाइलग’ सुरु गर्ने भएको छ । आगामी मार्च महिनामा गरिने यो संवाद कार्यक्रमका लागि ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र अर्थतन्त्र’ विषयक शीर्षक निर्धारण गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले डाइलगको सम्पर्क कार्यालय त्रिपुरेश्वरस्थित परराष्ट्र मामला अध्यन प्रतिष्ठानमा राख्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाललाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषय, क्षेत्रीय र अर्न्तराष्ट्रिय मुद्धाहरुमा विशिष्ट विज्ञहरुको राय लिने र बहस मञ्चको रुपमा यो डाइलगलाई बिस्तार गर्ने सोच राखिएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा वातावरण, मौसम परिवर्तन, उर्जा, पर्वतीय अर्थतन्त्र, मौलिक परम्परा, राजनीतिक उपलब्धी वा शान्ति स्थापना आदिजस्ता राष्ट्रिय/अर्न्तराष्ट्रिय विषयहरु सरोकारमा आउनेछन् ।’

परराष्ट्रको नीति योजना विकास कुटनीति महाशाखाका अनुसार, राष्ट्रसंघीय निकायका विषयविद्, विभिन्न मुलुकबाट सरकार प्रमुख र विज्ञहरु गरेर झण्डै २ सयजनालाई पहिलो बैठकमा आमन्त्रण गरिने भएको छ । स्थायी मञ्चका रुपमा रहने डाइलगले हरेक २ वर्षमा विषयगत रुपमा छलफल चलाउनेछ । शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसहित विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।

भारतमा पनि विदेश मन्त्रालयको संयोजकत्वमा राइसिना डाइलग भनेर सन् २०१६ यता बर्सेनि यस्तै बहुआयामिक विषयको संवाद कार्यक्रम चलाइने गरिन्छ । सिंगापुरमा पनि सांग्रिला डाइलगका नाममा बहुपक्षीय संवाद सञ्चालनमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ १३:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्