जनप्रतिनिधिलाई प्रश्नैप्रश्न

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले थालेको जनतासँग जनप्रतिनिधि अभियानमा उनीहरूले चुनावमा दिएका आश्वासन पूरा नभएको टिप्पणी गरे । नेकपाले सदरमुकामदेखि अभियानको थालनी गरेको छ ।

अभियानमा नगरप्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य र संघीय सांसदलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएको छ । ‘जुन आशा र विश्वासले मत दिएका थियौं, त्यो भएको छैन,’ पूर्व जनप्रतिनिधि केवी रानाले भने, ‘दैनिक फोहोर उठाउनेदेखि जनताको घरबासको संरक्षण गर्ने काममा जनप्रतिनिधिको चासो भएन ।’

नगरपालिकाले १५ मिटर मापदण्ड तोकेको सडकलाई लोकमार्ग कायम गरिँदा दर्जनौं घर विस्थापित हुने खतरा बढेको उनले बताए । ‘नगरपालिकाले नक्सापास दिएर बनेका घरनै लोकमार्गले भत्काउने अबस्था आउनु दुर्भाग्य हुन्छ’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋणसमेत पाउन सकेका छैनन् ।’ लोकमार्गले ३१ मीटर सडक कायम गरेकोले स्थानीय त्रसित भएका हुन् ।

नगरभित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघिय बजेटबाट हुने काममा फरकफरक गुणस्तर भएकोमा उनीहरूले एकरुपता बनाउन आग्रह गरे । ‘कुन बजेट कसरी आएको हो, त्यसको अनुगमन प्रणाली पनि छैन’ स्थानीय चतुरबहादुर बोहोराले भने, ‘प्राविधिक देख्न नपाईकनै काम सम्पन्न भएको देखाउने गरिएको छ ।’

प्रदेश बजेटबाट बन्ने काममा प्राविधिक उपस्थित नभएको जनप्रतिनिधिले बताए । ‘कसले लगानी गरेर काम गरिरहेको भन्ने पत्तो लगाउनै सकिंदैन’ बागलुङ नगरपालिका–१ का अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सार्कीले भने, ‘स्थानीय तहमा समन्वय बिना गरिएका काममा गुणस्तर कमजोर देखिएको छ ।’

नगरपालिका भित्रका सडक, नाली निर्माण लगायतको काममा गुणस्तरहीन काम भएको अनुगमनबाट समेत देखिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । अधिकांश योजनामा स्टिमेट गर्ने र मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक एउटै हुँदा गुणस्तरहिन देखिएको प्राविधिक बुझाइ छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर ६ महिनादेखि ठप्प भएको धेरैको गुनासो छ । कोरिडोरको बिकल्प दिइएको पाउजादेखि पानीट्ङकी सडक पनि स्तरोन्नतिको तयारी भएकाले दक्षिण बागलुङतर्फको यातायात पुरै ठप्प हुने खतरा बढेको छ । कोरिडोरले भने असोज १५ भित्रमा मात्र सडक खुलाउने आश्वासन दिएको छ । नेपाली सेनाले यो सडक अवरुद्ध गरेर काम गरिरहेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेतर्फको २५ किमी खण्ड वर्षाैंदेखि अलपत्र छ । ठेकेदारले पटकपटक म्याद थपेकाले यात्रामा कठिनाइ भएको जनप्रतिनिधिलाई गुनासो आएको छ । उक्त खण्ड सुधार गर्न सडक विभाग, आयोजना र संसदीय टोलीबीच छलफल भएको सांसद सूर्य पाठकले बताए ।

‘आगामी वर्ष याममा कालोपत्रेमा गुड्न पाइने गरी काम लगाइँदै छ,’ पाठकले भने, ‘ढिलाइका सबै सूचक बुझेर अन्तिम चेतावनी र कडाइ गरिएको छ ।’ काममा ढिलाइ नहोस् भनेर ठेकेदारलाई पेस्की दिने प्रावधान हटाउने गरी नियमावली मस्यौदा तयार भएको पनि उनले बताए ।