साउनबाटै विकास सुरु

प्रकाश बराल

बागलुङ — सामान्यतया असार मसान्त सकिएपछि दसैंसम्म सरकारी कार्यालयमा कामै हुँदैन । कर्मचारी नआउने, आए पनि गफ गरेर बस्ने चलन छ । कार्यक्रम र बजेटको अख्तियारी नभएको बहाना बनाइन्छ ।

जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा भने भदौको पहिलो दिनदेखि नै फरक रौनक देखिन थालेको छ । गाउँपालिकाले चालु वर्षका लागि स्वीकृत योजना साउनकै पहिलो सातादेखि सम्झौताको बाटो खुलाएको छ ।

भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने र असोज मसान्तसम्म सबै योजनाको लागत स्टिमेट तयार गरेर ठेक्का लगाउने वा काम थाल्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीले बताए ।

वैशाखमै वडास्तरीय भेलाले योजना छनोट गरिसकेकाले चालु वर्षको थालनीमै सम्झौताका लागि माग गरिएको उनले बताए । ‘अब काम गरेर देखाउने हो, असार लाग्दा योजना ल्याउने, मसान्तमा पैसाको खोलो बगाउने काम अब हामी गर्दैनौं,’ सुवेदीले भने, ‘साउनदेखि नै सूचना जारी गरेर योजनाको काम थालिसकेका छौं ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिममा योजना सम्झौता गर्दा काम नहुने, बजेट दुरुपयोग हुने र भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने भएकाले योजना व्यवस्थित बनाउन कडाइका साथ लागिएको उनको दाबी छ ।

गाउँपालिकाले २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माणको कामसमेत थालेको छ । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा मूल्यांकन गर्ने गरी आवधिक योजनाको खाकासमेत कोरिएको सुवेदीले बताए । दीर्घकालीन योजनाका लागि तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने, लगानी पनि निरन्तर गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

गाउँपालिकाभित्रका योजनामा उपभोक्ता समितिमा बस्नसमेत विकृतिमा नलाग्ने शपथ खानुपर्छ । ‘जाँडरक्सी मात्र नभई हरेक प्रकारका विकृतिले समाज थलिएको थियो, त्यसबाट अगाडि बढाउन यो अभियान ल्याएका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले भने, ‘विद्यालय तहका बालबालिका जोगाउन पनि अभिभावकलाई समेत कडाइ गरियो ।’ २५ वर्षे गुरुयोजना पूरा गर्न यातायात गुरुयोजना, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडक मापदण्ड
गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने हरेक सडक १२ देखि १६ प्रतिशत ग्रेड भएको मात्र बनाउने योजना छ । यसअघि ठाडो बाटोमा डोजर हिँडाएर सडकको नाम दिने चलन थियो । उक्त प्रवृत्ति अन्त्य गरेर कम्तीमा ४० प्रतिशत संरचनासहितको सडक बनाउने नीति लिएको हो ।

कुल लगानीको मापन गर्न पहिलो पटक गाउँपालिकास्तरीय योजना आयोगको गठन भएको छ । समयमा काम सम्पन्न भएका योजनालाई प्रमाणपत्र दिने, नभएकालाई तत्काल कारबाही गर्ने उनले बताए ।

डीपीआर बनाएर काम गर्ने
गाउँपालिकाले ५० लाख बढीका योजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर मात्र काम गर्ने नीति लिएको छ । भवन र सडक निर्माण मापदण्ड लागू गरिएको अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले बताए । दैवी प्रकोपमा उद्धार र नियमित सडक गस्तीका लागि १५ नगर प्रहरीको व्यवस्थापन गरेको छ ।

घरजग्गाको मापदण्ड
गाउँपालिका भए पनि सडक र घरको मापदण्ड तोकेर नक्सापासको योजना पनि ल्याएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा बन्ने घरको नियमित अनुगमन गरेर तोकिएको मापदण्डमा मात्र घर बनाउन दिने सुवेदीले बताए ।

‘सुन्दर बडिगाडका लागि व्यवस्थित बसोबास भन्ने नारा तय गरेर अभियानकै रूपमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘बजार र राजमार्ग क्षेत्रमा बन्ने सडक र गाउँका सडकको मापदण्डसमेत बनाएर लागू भइसक्यो ।’ विद्यालयमा प्लास्टिकमुक्त बनाउन टपरी बुन्ने तालिम चलाउने योजनामा बजेट लगाइएको छ । विवाह, व्रतबन्ध र गाउँपालिकाका अधिकांश कार्यक्रममा दुना टपरीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता आएको छ ।

विधायन समितिमा दफावार छलफल हुँदा सहमति नभएपछिसमिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बुधबारको प्रदेशसभा वैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन ।

गत असार २५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । त्यसैको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले साउन ९ को प्रदेशसभामा संसोधन बिधेयक पेश गरेका थिए ।

विधायन समितिको ६ पटकसम्मको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बहुमतका आधारमा पारीत गर्ने उद्देश्यसहित समितिले प्रदेशसभामा ल्याएको हो । दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउने संघमा स्पष्ट ऐन छैन् । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नै नगरेर दोहोरो सुविधा लिने कानुन बनाउन खोजेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटा मात्र सुविधा लिने शव्दलाई संशोधन गरि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन खोजेको हो ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमीक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसुची हेरफेर, सोही मन्त्रालयकै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा ऐन, २०७४ को अनुसुची पनि हेरफेल गरिएको थियो । दोहोरो सुविधा र स्थानीय तहका उपमेयर र उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने ऐन संशोधन गर्ने निर्णयसमेत समेटिएको छ ।

सभामा सत्तापक्षकी सांसद प्रभा कोइरालाले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढो रहेको बताइन् । ‘स्थानीय तहसंगै मन्त्रालयहरूमा पनि बढी भ्रष्टाचार भएको छ । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउने की ? भ्रष्टाचारका कारण सांसद हौ भनेर हिड्नेसमेत लाज लाग्न थाल्यो’ उनले भनिन् । कांग्रेसका विन्दु थापाले स्वं मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई राज्यले उच्च सम्मान् दिनुपर्ने माग राखे ।

बैठकमा सांसदहरू हरिशरण आचार्य, विष्णुप्रसाद लामिछाने, कृष्ण थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र ओमकला गौतमले विभिन्न विषयमा बोलेका थिए । मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले विभिन्न समयमा सांसदहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्