सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

विधायन समितिमा दफावार छलफल हुँदा सहमति नभएपछि समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बुधबारको प्रदेशसभा वैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन ।

गत असार २५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । त्यसैको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले साउन ९ को प्रदेशसभामा संसोधन बिधेयक पेश गरेका थिए ।

विधायन समितिको ६ पटकसम्मको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बहुमतका आधारमा पारीत गर्ने उद्देश्यसहित समितिले प्रदेशसभामा ल्याएको हो । दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउने संघमा स्पष्ट ऐन छैन् । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नै नगरेर दोहोरो सुविधा लिने कानुन बनाउन खोजेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटा मात्र सुविधा लिने शव्दलाई संशोधन गरि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन खोजेको हो ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमीक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसुची हेरफेर, सोही मन्त्रालयकै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा ऐन, २०७४ को अनुसुची पनि हेरफेल गरिएको थियो । दोहोरो सुविधा र स्थानीय तहका उपमेयर र उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने ऐन संशोधन गर्ने निर्णयसमेत समेटिएको छ ।

सभामा सत्तापक्षकी सांसद प्रभा कोइरालाले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढो रहेको बताइन् । ‘स्थानीय तहसंगै मन्त्रालयहरूमा पनि बढी भ्रष्टाचार भएको छ । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउने की ? भ्रष्टाचारका कारण सांसद हौ भनेर हिड्नेसमेत लाज लाग्न थाल्यो’ उनले भनिन् । कांग्रेसका विन्दु थापाले स्वं मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई राज्यले उच्च सम्मान् दिनुपर्ने माग राखे ।

बैठकमा सांसदहरू हरिशरण आचार्य, विष्णुप्रसाद लामिछाने, कृष्ण थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र ओमकला गौतमले विभिन्न विषयमा बोलेका थिए । मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले विभिन्न समयमा सांसदहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेका थिए ।