सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता आएको छ ।

विधायन समितिमा दफावार छलफल हुँदा सहमति नभएपछिसमिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बुधबारको प्रदेशसभा वैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन ।

गत असार २५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउन ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । त्यसैको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले साउन ९ को प्रदेशसभामा संसोधन बिधेयक पेश गरेका थिए ।

विधायन समितिको ६ पटकसम्मको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बहुमतका आधारमा पारीत गर्ने उद्देश्यसहित समितिले प्रदेशसभामा ल्याएको हो । दोहोरो सुविधा लिन पाउने–नपाउने संघमा स्पष्ट ऐन छैन् । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नै नगरेर दोहोरो सुविधा लिने कानुन बनाउन खोजेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्र सुविधा लिने भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको एउटा मात्र सुविधा लिने शव्दलाई संशोधन गरि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन खोजेको हो ।

यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पारिश्रमीक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसुची हेरफेर, सोही मन्त्रालयकै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा ऐन, २०७४ को अनुसुची पनि हेरफेल गरिएको थियो । दोहोरो सुविधा र स्थानीय तहका उपमेयर र उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने ऐन संशोधन गर्ने निर्णयसमेत समेटिएको छ ।

सभामा सत्तापक्षकी सांसद प्रभा कोइरालाले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढो रहेको बताइन् । ‘स्थानीय तहसंगै मन्त्रालयहरूमा पनि बढी भ्रष्टाचार भएको छ । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउने की ? भ्रष्टाचारका कारण सांसद हौ भनेर हिड्नेसमेत लाज लाग्न थाल्यो’ उनले भनिन् । कांग्रेसका विन्दु थापाले स्वं मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई राज्यले उच्च सम्मान् दिनुपर्ने माग राखे ।

बैठकमा सांसदहरू हरिशरण आचार्य, विष्णुप्रसाद लामिछाने, कृष्ण थापा, मेखलाल श्रेष्ठ र ओमकला गौतमले विभिन्न विषयमा बोलेका थिए । मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले विभिन्न समयमा सांसदहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मदरसा शिक्षा मूलधारमा

मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरीयता प्रदान गर्न मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कायविधि, २०७६ तयार भएको छ
अमृता अनमोल

बुटवल — मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कायविधि, २०७६ तयार गरेको छ ।

मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कार्यविधि बनाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

सरकारले आठ वर्षअघि धार्मिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने नीति बनाएको थियो । तर, अधिकांश मदरसा अहिले पनि मूलधारमा जोडिएका छैनन् । मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो, मदरसा ।

जहाँ हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिलजस्ता तहमा अध्ययन हुन्छ । अहिले पनि मदरसाबाट उच्च शिक्षा लिएका व्यक्ति राष्ट्रिय गणनामा निरक्षर मानिन्छन् । प्रमाणपत्रमा समानीकरण (इकु भ्यालेन्ट)को व्यवस्था नहुँदा यस्तो भएको छ ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक माध्यमका रूपमा स्थापित मदरसाहरूको शिक्षामा मूल प्रवाहीकरणका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नेछ,’ कार्यविधिको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन हुनेछ । यसले मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन व्यवस्थापन, अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेछ । समन्वय समिति ११ सदस्यीय हुनेछ । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् ।

उपाध्यक्षमा प्रतिष्ठित मुस्लिम व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । मदरसा शिक्षा संचालन गर्ने स्थानीय तहबाट मदरसा शिक्षामा योगदान पुर्‍याएका दुई महिलासहित सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनोनीत गरेका पाँच जना सदस्य रहनेछन् ।

सदस्य–सचिवका रूपमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका सचिव रहनेछन् । मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । समितिले मदरसा शिक्षाको विकास र उत्थानमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मुस्लिम समुदायको इस्लामिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक शिक्षाको मूल प्रवाहसँग जोडन तत्काल प्रादेशिक मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेर काम थाल्ने बताए ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन र कामकाजी शिक्षा प्रदान गर्न यो आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसबाट इस्लामिक धर्म र संस्कृति बचाउन सघाउ पुग्नेछ ।’ प्रदेश ५ मा करिब सात प्रतिशत मुस्लिम छन् । झन्डै १ हजार मदरसा छन् । त्यसमा मान्यता प्राप्त ४ सय १७ मदरसा छन् ।

सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १ सय ३५, रूपन्देहीमा १ सय ५ र बाँकेमा १ सय २ मदरसा छन् । नवलपरासी पश्चिममा ३४, बर्दियामा १३, अर्घाखाँचीमा १२, दाङमा ११, गुल्मी र पाल्पामा दुई/दुई र प्यूठानमा एउटा मदरसा छ । सरकारी मान्यता पाएका यी मदरसामा मात्रै करिब ९० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT