गण्डकी विश्वविद्यालयबारे बहस

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । तर क्षमताभन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले दौराबिनाको खल्तीको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले ठूलो खर्च हुने भएकाले विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । शर्मा भन्छन्, ‘उहिल्यै नयाँ कपडा सिलाउने क्षमता नहुने भएकाले छोटो गरी सिलाउनुपर्थ्यो । तर, खल्ती भने ठूलो राख्ने चलन थियो । यसैले दौराबिनाको खल्ती भनिएको हो ।’ संघीयता कार्यान्वयन चरणमा सरकारले ठूलो भार बोक्न लागेको उनले बताए । कुनै पनि अभ्यास नगरी एकैपटक विधेयक ल्याइनुमा असन्तुष्टि जनाए । ‘हाम्रै प्रदेशमा धेरै विज्ञ छन् फेरि विदेशी नागरिक आवश्यक किन पर्‍यो ?’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको अहिल्यै आवश्यक छैन । त्यसैले विधेयक अगाडि नबढाऔं ।’ भइरहेका विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । समितिका सदस्य आशा कोइरालाले भने बोझ हुन्छ भनेर पछि हट्न नहुने बताइन् । ‘महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तब पो उत्कृष्ट भइन्छ । अपुग भएको कुरालाई पूरा गर्दै आवश्यकताअनुसार थप गर्दै अघि बढ्ने हो । आवश्यक छैन भन्न मिल्दैन ।’

अर्का सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसक्दा संघीयता चाहिँदैन भन्न नमिल्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा आएका चुनौती जस्तै विश्वविद्यालयका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा पनि ठूलो बोझ छ नि,’ उनले भनिन्, ‘के अब चाहिँदैन भनेर हटाउने ? विश्वविद्यालयको पनि कुरा एउटै हो । खर्च, बोझ भए पनि अघि बढ्नुपर्छ ।’ अर्का सदस्य धनञ्जय दवाडीले विधेयकको विषयमा उठान भएका कुरा विधायन समितिले रेकर्ड गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीन दशकसम्म बनेन बसपार्क

स्थानीयले व्यवस्थापन गरी छुट्याएको जमिनको समेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा बसपार्क सपना पूरा हुन नसकेको हो
दिप्ती सिलवाल

(पर्वत) — तत्कालीन पोखरा–बागलुङ सडकको ट्र्याक खुलेको ३ दशक भयो । २०४६ अघि धौलागिरिवासीले चार पाङ्ग्रे सवारी देख्न स्याङ्जा, पोखरा वा बुटवल पुग्नुपर्थ्यो । धौलागिरिमा पहिलोपटक सडकको ट्र्याक खुल्ने बेलामै कुश्मावासीले एउटा व्यवस्थित बसपार्कको कल्पना गरेका थिए ।

तर, ३ दशकसम्म सदरमुकाम कुश्मामा व्यवस्थित बसपार्क धेरै परको कुरा भइसकेको छ । स्थानीयले व्यवस्थापन गरी छुट्याएको जमिनको समेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा बसपार्क सपना पूरा हुन नसकेको हो ।

पछिल्लो समय जिल्ला हुँदै गुड्ने सवारीको चाप दिन प्रतिदिन बढदो क्रममा छ । पर्वत हुँदै बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङसम्म दैनिक दुई हजार बढी सानाठूला सवारी चल्ने ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । कुश्माकै व्यवसायीका २ सय बढी सवारी छन् । बसपार्क अभावमा सवारीधनीले घर र राजमार्ग छेउमा पार्किङ गरिरहेका छन् । सवारीको अधिक चाप हुने राजमार्गका आसपासमा लहरै लगाएर सवारी पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको खतरा बढिरहेको छ । व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा कुश्मावासीले वर्षौंदेखि सवारी जामको सामना गर्नुपरेको छ ।

व्यवस्थित बसपार्कको परिकल्पना बमोजिम सर्वदलीय सहमति जुटाएर १६ वर्षअघि शिवालय गुठीको जग्गा छुट्याएको थियो । शिवालय धार्मिक विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष मानकुमारी गिरीका अनुसार गुठीको १७ रोपनीमध्ये १२ रोपनी जग्गा बसपार्कका लागि छुट्याइएको थियो । ‘व्यवस्थित बसपार्कको खाँचो भएपछि सर्वपक्षीय छलफलले जग्गा जिविसलाई उपलब्ध गराएका थियौं,’ गिरीले भनिन्, ‘उतिबेला जिविसले बनाइहाल्ने कुरा गर्‍यो । पछि त्यत्तिकै भयो ।’

जिविसले २०६६ सालतिर जग्गा व्यवस्थित गरी बसपार्क बनाउन एक करोड ५९ लाखको लागत स्टमेट तयार गरेको थियो । ‘हामीले ०६५ सालमै डेढ करोडको अनुमान गरेर जिविसलाई बजेट मागेका थियौं,’ तत्कालीन बसपार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष एकनारायण गिरीले भने, ‘प्रविधिले एक करोड ५९ लाखको स्टमेट बनाए । जिविसले दुई–चार लाख मात्रै दिएर टार्‍यो ।’ उतिबेला चार वर्षसम्म जिविसले दिएको १३ लाखबाट बसपार्कसम्म जाने कच्ची सडक, भलबाढी रोकथामका लागि ग्याबिन लगाउने र जग्गा सम्याउने काममा सकिएको गिरीले बताए ।

संघीयताले जिविस खारेज भयो । बसपार्कको जिम्मा नगरपालिकामा आयो । नगरपालिका स्थापनापछि तीन तहका निर्वाचन भए । तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि कुश्माको बसपार्क कुश्मावासीहरूसँग मत माग्ने आधार पनि बन्यो । तर, बन्न सकेन । ‘चुनावको बेला धेरैले बसपार्कलाई नारा बनाएकै हुन्,’ कुश्माका राजेश शर्माले भने, ‘चुनाव सकियो । आश्वासन पनि सेलायो । अब अर्को चुनाव आउने बेलासम्म यसको चर्चा कतै हुँदैन ।’ बसपार्कका लागि सम्याएको जमिन हिलाम्य छ । सडकसमेत पानी परेको बेला सवारी लैजान समस्या छ । यही समस्याले वर्षातमा बसपार्कका लागि छुट्याइएको जमिनमा गाडी पार्किङ हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘हिलोमा गाडी फसेपछि बसपार्कबाट निकाल्नै सकिँदैन,’ व्यवसायी दुर्गा खाँणले भने, ‘जग्गा भएर मात्रै भएन । पार्किङमा सहज पनि हुनुपर्‍यो ।’ बसपार्कको अस्तव्यस्तताले राजमार्गमा अव्यवस्थित पार्किङ गरिएका सवारीले दुर्घटनाको खतरा बढाएको र सवारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘बसपार्क भएको ठाउँमै सवारी हिलोमा फसिन्छन् । त्यहाँसम्म जाने बाटो उस्तै छ,’ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबहादुर भट्टले भने, ‘निर्माणाधीन मध्यपहाडी सडकमा सवारी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । गाडी पार्किङ अव्यवस्थित हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या छ ।’

कुश्मा नगरपालिकाले बसपार्कको लागि व्यवस्थित परियोजना बनाउन लागेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीका अनुसार लामो समय रोकिएको बसपार्क व्यवस्थित गर्न यो वर्ष करिब दुई करोडको डीपीआर तयार भएको छ । ‘आन्तरिक स्रोत र नगरविकास समितिबाट ऋण लिएर व्यवस्थित बसपार्क बनाउने तयारी छ,’ पंगेनीले भने, ‘बसपार्क मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ बसपार्क बहुतले हुने र केन्द्र सरकारसँग बजेट मागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि जमिनको माटो परीक्षणसमेत गरेर काम अघि बढाइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT