न्यायको पर्खाइ कहिलेसम्म ?

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — श्रीमान् बेपत्ता भएको १७ वर्ष लागिसक्यो न्यायको पर्खाइ कहिलेसम्म ? मरेको भए खुलासा गरिदेऊ, बाँचेका भए सास देऊ । बागलुङ नगरपालिका–२ की जसोदा शर्माले यो प्रसंग उठाएपछि हलमा बसेका अन्य महिलाले पनि मुख खोले ।

सबैको एउटै भनाइ थियो– ‘कहिलेसम्म हामी न्याय माग्दै हिँड्ने ?’ शर्माको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर राज्यले शर्माका श्रीमान् सूर्यप्रसाद शर्मासहित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जिल्लामा बेपत्ता भएका परिवारको पीडा अझै सम्बोधन गरेको छैन । आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न उनीहरूले राज्यसँग माग गरे ।

बेपत्ता, घाइते र मृतकका परिवारले बनाएको नागरिक आवाज नामक संस्थामार्फत आफन्तले वास्तविक अवस्था घोषणा गरिदिन माग गरेको छ । ‘सत्य जान्न पाउने अधिकार पनि अझै हामीलाई प्राप्त भएन,’ अभियानकी अगुवा सावित्री खडकाले भनिन्, ‘मेरो बाबुलाई किन मारिएको हो भन्ने जानकारी मात्र पाउन सके हामी ढुक्क हुने थियौं ।’ यसअघि गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि कुनै न्याय दिन नसकेको उनको भनाइ छ । रोम विधान लागू गर्न सकेमा आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन पाउँदैन भन्दा राजनीतिक नेतृत्व नमानेको उनीहरूको आरोप छ ।

गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटीकी सरस्वती विकले पनि आफ्नी छोरीको खोजी गर्न थालेको १६ वर्ष भयो । ११ वर्षीया छोरी बेपत्ता भएपछि अझै खोजीमा हिँडेकी विक शारीरिक रूपमा पनि कमजोर भइसकेकी छन् । हरिचौर जान हिँडेकी छोरीलाई सेनाले पक्रेर बेपत्ता पारेको उनको गुनासो छ । देशभरका यस्ता पीडितको आवाजमार्फत रोम विधान लागू गर्न पहल गरिएको नागरिक आवाज अभियानका व्यवस्थापक हरि धामीले बताए ।

‘न्याय भन्दै सधैं पर्खने अवस्था नआओस् भनेर अभियान ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यथार्थ घटना सार्वजनिक गरिदिने र अबदेखि यस्ता घटना भएमा कानुनी कारबाही गर्ने भन्न पनि नेताहरू नमानेको अवस्था छ ।’ कानुनी शासनमा राजनीतिक नेतृत्वले न्यायको पक्षमा बोल्न अझै समय लागेको उनले बताए ।

तत्कालीन शान्ति समितिको कागजात रहेको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकअनुसार बागलुङमा २४ बेपत्ता परिवारले प्रारम्भिक राहत बुझेका छन् भने एकजनाले अझै पाएका छैनन् । द्वन्द्वको समयमा १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय २ जना अपहरणमा परेका थिए । यो तथ्यांक अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र वकालत मञ्चले पनि राखेको छ ।

पीडितमध्येमै विस्थापित ७९ जना, अंगभंग २३ जना, घाइते ५३ जना थिए । ४१ जना बालबालिकाले बाबुआमा मृतक भएकाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाएका पीडित धेरै छन् भने केहीलाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएका घटना छन् । ती घटनामा पनि मरे बाँचेको कुनै सूचना पीडितले पाउन नसकेको बताए । घाइतेले पनि आफ्नो घटनाको वास्तविकता बुझ्न नसकेको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ अर्ब २३ करोड फ्रिज

कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — चालु र पुँजीगततर्फ संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकममध्ये १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा आएको रकम खर्च नहुँदा फिर्ता भएको हो । जिल्लालाई प्राप्त रकममध्ये २० प्रतिशत रकम गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन सकेन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पुँजीगततर्फ १ अर्ब २३ करोड ३ लाख ३२ हजार फ्रिज भएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि ६ अर्ब ४३ करोड ७१ लाख ६९ हजार उपलब्ध गराएको कोष नियन्त्रक प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए । प्राप्त रकममध्ये ५ अर्ब २० करोड ६८ लाख ३७ हजार मात्र खर्च भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्